Sunday, August 25, 2019

युएनओपिएसका कारण असुरक्षित घरको तथ्याङ्कमा वृद्धि

इमेज समाचारदाता

परियोजनाको बारेमा जिल्ला कार्यान्वय ईकाईले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणमा पठाएको पत्र
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भनिएको परियोजनाको हालत कस्तो छ भन्ने बास्तविकता बाहिर आएको छ । चार महिना अघि एक जिम्मेवार निकायले आफ्नो तालुकदार कार्यालयलाई लेखेको पत्र इमेज साप्ताहिकले फेला पारेको छ । भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र परियोजना लगाम भन्दा बाहिर रहेको तथ्य सरकारी दस्ताबेजबाट सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई विदुर नुवाकोटले ११ चैत, २०७५ मा लेखेको पत्र प्राप्त भएको छ । उक्त पत्रमा) राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बैदेशिक सहायता समन्वय शाखा सिंहदरवार काठमाडांैलाई लेखिएको छ । तत्कालिन निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले लेखेको यो पत्रमा रहेका चार वटै वुँदाहरू गम्भिर देखिएको छ । समन्वय अभाव, प्रगती विवरण लुकाउने, तथ्याङ्क नदिने र गुणस्तरहिन प्राविधिक सेवाको बारेमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले प्रष्टसंग नै लेखेर पठाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बैदेशिक सहायता समन्वय शाखाले
नुवाकोट जिल्लामा भुकम्प पुनर्निमाण प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनको लागि काम गरिरहेको संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघिय सहयोग कार्यक्रम युएनडिपीको बारेमा राखेको जिज्ञासाको उत्तर पठाउने क्रममा यो तथ्य लिपिबद्ध भएको हो ।
निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले बैदेशिक सहायता समन्वय शाखामा पठाएको इमेलमा भनिए अनुसार युएनओपिएसबाट खटिएका प्राविधिक र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकहरू बीचमा समन्वयको अभाव हुने गरेको छ । ‘जसले गर्दा सेवा प्रबाहमा गुणस्तरमा कमी भएकोले प्राविधिक जटिलता परेको छ । जसले गर्दा असुरक्षित घरको तथ्याङ्कमा बृद्धि भएको पाइएको छ । युएनओपिएसबाट खटिएका प्राविधिकहरू लाभग्राहीको घरमा नपुगी नक्सा बनाईदिने गरेको समेत गुनासो आउने गरेको छ ।’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले युएनओपिएसको क्रियाकलापका कारण नुवाकोटमा पुनर्निमाणको प्रगतीमा योगदान नभएको ठोकुवा गरेको छ ।   
‘यस कार्यालय तथा पालिकाका प्रमुखहरूसंग पनि उचित समन्वय नभएको पाइएको छ । तारकेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखले त्यस संस्थाको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ ।’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले लेखेको इमेलमा भनिएको छ । त्यस्तै, युएनओपिएले जिल्ला वा पालिकास्तरिय कुनै पनि निकायमा आफुले गरेको क्रियाकलापको बारेमा कुनै प्रतिवेदन बुझाउने गरेको पाइएको छैन । यदि पालिकाले मागेमा दिन नमिल्ने बताउने गरेको छ । यो पनि उक्त चिठीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै १७ बैशाख, २०७६ मा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले युएनओपिएसको बारेमा अर्को पत्र लेखेर यही समस्याहरूलाई दोहो¥याएको छ । केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखेर निमित्त प्रमुख बिकि लाखाले युएनओपिएसले गरिरहेको कामको असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।
जसमा प्रभावकारी समन्वय नभएको, प्रगती प्रतिवेदन सन्तोषजनक नरहेको, तथ्याङ्क लिन कठिनाई भएको र प्राविधिक सेवा जटिल बनेको उल्लेख छ । त्यसका साथै युएनओपिएसबाट १७ बैशाख, २०७६ सम्म भएगरेको कामको विवरण पनि अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा पठाइएको छ । १० वटा सेवा तथा काममध्ये एउटामा शुन्य प्रगति भएको विवरण समेत छ । जग्गा सम्वन्धि कार्यको लागि परियोजनाले सघाएको छैन ।
त्यस्तै, नक्सा डिजाई तथा नक्सा उपलब्धतामा ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । तर यही कामकै लागि भारत सरकारले करोडौं रुपैयाँ नुवाकोट पठाएको छ । २३ हजार ८८ घरको नक्सा बनाउनु पर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको यत्तिका अवधिसम्ममा ११ सय ६३ वटा मात्रै काम भएको छ । लाभग्राहीहरूलाई चेतनामुलक सामाग्री वितरण गरेको काममा चाही १०२ प्रतिशत काम भएको तथ्याङ्क युएनओपिएसले तयार गरेको छ । जुन काम कागजतमा मात्रै तयार गर्न सकिने हुन्छ ।
‘२३ हजार ८८ घरलाई नुवाकोटमा इष्टमेट प्रदान गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको यो झण्डै एक वर्षको अवधिमा जम्मा २२४ वटा मात्रै काम भएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण सुनाउँदै समाचार श्रोतले भन्यो ।
सुझाव कार्यन्वय नभएपछि केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय ईकाईको कार्यालयमा पठाएको पत्र 

नेपाल सरकारलाई भुकम्प पछिको पुनर्निमाणमा भारत सरकाले दिने भनेको अनुदान सहयोग यसरी स्वाहा हुँदै छ । जिम्मेवार सरकारी निकायले ‘ युएनओपिएसको काम गुणस्तरिय नरहेको र कच्ची घरहरू निर्माण भइरहेको’ किटान गरेर तालुकदार निकायमा पत्राचार गर्दा पनि सुधारको संकेत देखिएको छैन । समाचार श्रोतका अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईका निमित्त प्मुख बिकि लाखाले लेखेको यही पत्रकार कारण यो परियोजनाले उनलाई सरुवा समेत गराएको छ ।
परियोजनासित सिधै भारतिय दुतावास जोडिएकोले उच्चस्तरिय पहुँचका आधारमा लाखाको सरुवा जेठमा गराइएको थियो । कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि रातारात सरुवा गरेर परियोजानले अर्को कार्यालय प्रमुख ल्याएको चर्चा छ । ‘त्यसपछि युएनओपिएसबाट नुवाकोटमा भएगरेका कामको बारेमा यस्तो प्रष्ट समीक्षा र अनुगमन भइरहेको छैन’, श्रोत भन्छ– ‘परियोजना आफ्नै तालसुरमा काम गरिरहेको छ, कसको आँट हुनु भारतिय परियोजना, युएनडिपीको बारेमा बोल्ने !’
भारत सरकारले भुकम्प प्रभावित नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार घर पुननिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्नका लागि यो परियोजना सुरु गरेको हो । यो परियोजना अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार सन् २०१८ को मार्च महिनाबाट सुरु भएको छ । तर नुवाकोटमा काम थालेको एक वर्ष मात्रै हुनलाग्यो । नेपालको भुकम्पपछिको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । परियोजनालाई युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस)ले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वायनमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । भारत सरकाले यस अघिको सहयोग सम्झौता अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई नुवाकोट र गोरखामा सुरक्षित पुननिर्माणका लागि झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ । त्यही घोषणा र सम्झौता अन्र्तगत अहिले नुवाकोटमा यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ ।
भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भुकम्पपीडित धरनीलाई र गोरखामा २९ हजार ९१२ भुकम्प पीडित घरधनी रसामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समुहले नेपाल सरकारले भकुकम्पीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । उनीहरूले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया मार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशका घरधनीलाई सहयोग बनाउन र पहुँच पु¥याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ ।
साझेदारी पत्रमा तत्कालिन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा. अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयर, युएनओपिएस एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथजुरले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, र भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीको उपस्थिति थियो ।
परियोजनाले नुवाकोटमा २० स्थानमा प्राविधिक सहायता केन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यसमा घरको निःशुल्क नक्सा प्रदान, निर्माण सम्बन्धी सल्लाह सुझाव प्रदान, निर्माण सुपरिवेक्षण, घरधनी सचेतनाका साथै घरधनी पहिचानमा छुटेका घरधनीको पहिचानजस्ता काम गरेको दावी परियोजनाको छ । फिल्ड संयोजक सोनिया भी. जेसेरान्ड मेर्सीयरले यसरी बाहिर आएजस्तो नभएको र काम प्रक्रृयामा चलिरहेको बताईन् ।  

अपारदर्शी स्थानीय तह

सुजित भण्डारी
विदुर.पछिल्लो समय स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
मुलुक पुनःसंरचना भएपछि कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तहहरूले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन् ।  स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ ।  कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविधि स्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका मापदण्ड छन् । तर आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारी समेत नदिई स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
प्रत्येक चौमासिकमा आफूले सञ्चालन गरेका योजनाबारे अनिवार्य रूपमा स्थानीयलाई जानकारी गराउँदै जनगुनासा, सल्लाह, सुझावका आधारमा भावी नीति तथा योजना सञ्चालन गर्न‘पर्ने भए पनि नुवाकोटको अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गर्ने गरेका छैनन् । प्रत्येक चौमासिकमा वडा कार्यालय लगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आम भेला गराई सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न‘पर्ने भए पनि स्थानीय तह वडा तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने अभ्यास समेत थालेका छैनन् ।
नेपालको संविधानमा सूचनाको हक उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहले भने स्थानीयलाई अझै सामान्य योजनाबारे समेत जानकारी नगराएर स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको नेपला नागरिक समाज जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष बाबुराम लामिछानेले बताए । नुवाकोटमा २ नगरपालिका सहित १२ स्थानिय तह र ८८ वटा वडा छन् ।
हालसम्म नगन्य मात्रामा रहेका वडाहरूले केहि गैर सरकारी संस्थाको सहकार्यमा सार्बजानिक सुनुवाई गरेका छन् । भने अधिकांश स्थानिय तहले माईनुटमा मात्रै सार्बजानिक सुनुवाई गरेको उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
स्थानिय तह र वडा कार्यालयले सार्बजानिक सुनुवाई मार्फत सञ्चालित आयोजनाको अबस्था, जन गुनासो सल्लाह तथा सुझाब लिने गतिलो माध्यम हो । लामो समयसम्म सार्बजानिक सुनुवाईको अध्यास नँहुदा संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लिखित सूचनाको हकबाट नागरिक वञ्चित भएको अध्यक्ष लामिछानेको भनाई छ ।
स्थानीय तहले वडापत्र राख्ने, गुनासो पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, लिखित गुनासो संकलन गर्ने, कार्यालय पस्दा बाहिर निस्कदा के कस्ता सेवा सेवाग्राहीले पाए भन्नेसम्मका जानकारी राख्नु पर्ने सरकारी प्राबधान रहेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
स्थानिय तहले बजेट बिनियोजन गर्दै सञ्चालित योजनामा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताएका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानिय तह आफैले बजेट निर्माण गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन समेत स्थानिय तह दबाटनै हुँदै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थालेको उनले बताए ।
आफैले सञ्चालन गरेको योजनाको अनुगमनमा तेश्रो पक्षलाई प्राथमिकता दिएमा मात्रै योजना कार्यान्वयन प्रभाबकारी हुने उनको भनाई छ । नुवाकोटका १२ वटा स्थानिय तह मध्ये केही ठुलो बजेट भएको नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा भ्रष्टाचार भएको उनले बताए ।
स–साना टुक्रे योजना छनौट गरी स्थानिय तहका प्रमुखले आफु अनुकुलका ब्यक्तिहरूलाई योजना कार्यान्वयन गराउदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको भनाई छ । सम्बृद्ध स्थानिय तहको नारा लिएर अगाडी बढेका जनप्रतिनिधिहरू आफैले दिगो र ठुला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउछन् । टुक्रे योजनाहरू सञ्चालन गर्दा बजेट खेर जाने र दिगो बिकास हुने उनको तर्क छ ।
प्रदेश र संघबाट सञ्चालित ठुला आयोजनामा समेत स्थानिय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ ।
इजलास बिहिन 
स्थानीय सरकार गठन भएको यत्तिका समय बित्दा समेत नुवाकोटका अधिकांश स्थानीय तह न्यायिक समिति इजलास विहिन रहेको छ ।
स्थानीय स्तरका विवादलाई स्थानीय स्तरमै निरूपण गर्न हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिए पनि अधिकांश इजलास विहिन छन् । नुवाकोटमा रहेको १२ स्थानिय तह मध्यै लिखु गाँउपालिकामा मात्रै ईजलासको निर्माण गरिएको छ । त्यस बाहेक का केहि स्थानिय तहमा ईजलास निर्माण भैरहेको छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि गठित कतिपय न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिको उजुरीको चाङ लागे पनि इजलास नभएको पाइएको छ । भौतिक रूपमा सम्पन्न र न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बिदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख गिता दाहाल अर्यालले बताए ।
घरपरिवार, छिमेकी तथा समुदायभित्र आइपर्ने सानातिना विवादलाई दुवै पक्षको उपस्थितिमा चित्त बुझ्नेगरी टुङ्ग्याउने अभ्यास गर्दै आएका कतिपय न्यायिक समितिले हालसम्म कानुनी सल्लाहकार समेत राखेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई आलिधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, जग्गा वा सार्वजनिक
बाटोमा पानी झारेको लगायत १३ बुँदामा विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
यस्तै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायत ११ बुँदामा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ । तर भौतिक व्यवस्थापन, कानुनी ज्ञानको अभाव, विभिन्न पदिय जिम्मेवारी लगायत कारण न्यायिक समितिको सेवा बोझिलो बन्दै गएको छ ।

खनिज उत्खनन्को राजश्व रकम गाउँपालिका नगरपालिकाले बुझाएनन्

विदुर÷नुवाकोटका केहि स्थानिय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने राजश्व रकम हालसम्म पनि नपठाएको पाईएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ संसदको सार्बजानिक लेखा समितिको खनिज तथा बाताबरण उपसमितिले नुवाकोटको स्थानिय तहहरूले संकलन गरेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने भएपनि स्थानिय तहले नपठाएको जनाएको छ । उपसमितिले नदीजन्य सामाग्रीको बिषयमा गरेको बहस कार्यक्रममा स्थानिय तहले संकलन गरेको राजश्व प्रदेशमा नपठाउँदा बजेट निर्माणमा समस्या भएको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशको सार्बजानिक लेखा समितिको खनिज तथा बाताबरण उपसमितिका सदस्य प्रदेश सांसद दिपक निरौलाले क्रसर सञ्चालन तथ ब्यबस्थापनको बिषयमा प्रदेश संसदमा समितिले प्रतिबेदन पेश गर्ने बताए । प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा नदीजन्य सामागीको उत्खनन् तथा उपयोगको बिषयमा देखिएका समस्याको सुझाब संकलन गरी नीति निर्माण तहमा सहजिकरण गर्ने बताए ।
नदी जन्य सामाग्रीबाट संकलन गरेको राजश्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्राबधान छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा संकलन भएको राजश्वको तोकिएको प्रतिशत प्रदेशको खातामा जम्मा गरिदिनको लागी उप समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले नदीजन्य सामाग्रीको उपयोग तथा क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड तोक्दा ब्यबसायीहरू मर्कामा परेको बताए । सिमित श्रोत तथा साधनहरूको प्रयोगबाट बिकास निर्माण देखि निजि निबाससम्मको निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले कार्यबिधिले तोकेको मापदण्ड परिमार्जन गर्नु पर्ने प्रमुख सन्तमान तामाङले बताए ।
राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार पहाडी भु–भागमा क्रसर सञ्चालन सम्भब नरहेको ब्यबसायीहरूले बताएका छन् । नयाँ मापदण्ड आउनु अगाडी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूलाई समेत हालको मापदण्डले अबैधानिक बनाएको कार्यक्रममा बताईएको थियो । कार्यक्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले नुवाकोटको केही स्थानिय तहहरू नदीजन्य सामाग्रीको अबैध उत्खनन् रोक्न असफल भएको आरोप लगाए ।
बिकास निर्माणको लागि आबाश्यक नदीजन्य सामाग्रीको उत्पादन गर्ने क्रसरहरूलाई ब्यबस्थित बनाउ राज्य नलागेको ब्यबसायीहरूको आरोप छ । तराई भुगोललाई हेरेर निर्माण गरेको मापदण्ड पहाडी भु–भागमा अनुकुल नभएकोले परिमार्जन गरी बैध रुपमा ब्यबसाय सञ्चालनको बाताबरण सिर्जना गर्न ब्यबसायीले माग गरे । 

शिक्षा नीतिका बारेमा जिल्लामा छलफल

प्रितिका थापा
विदुर÷संसदिय समितिमा छलफल भैरहेको शिक्षा नीति बारे सरोकारवालासँग नुवाकोटमा संबाद कार्यक्रम गरेको छ ।
शिक्षा नीति २०२८ लाई परिमार्जन गर्दै समायानुकुल बनाउनको लागी सबै जिल्लाहरूमा यसको बिषयमा सुझाब संकलन हुदै आएको छ । नेपाल कानुन समाजले शिक्षा नीतिको बिषयमा सुझाब संकलनको लागी संबाद कार्यक्रम गरेको हो ।
राज्यको ठुलो लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गरि शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गर्न छलफल आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा संघिय संसद एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङकन समितिका सदस्य खेम लोहनीले संसदमा छलफल भैरहेको शिक्षा नितिलाई समयानुकुल बनाउन लागेकोले सबैले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने बताए ।
यस्तै, संघिय सांसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य रेखा कुमारीले शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरी राज्यले सबैलाई बराबरी गर्न खोजेको बताए । सबै बिद्यालय उमेरका बालबालिकाहरूलाई बिद्यालयको पँहुचमा पुराउनु सबै अभिभाबकको दायित्व रहेको उनले बताए ।
नेपालको संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षामा रहेको बिकृति हटाउनको लागी नयाँ शिक्षा नीति निर्माण भैरहेको छ । हाल सम्म २०२८ सालमा निर्माण भएको शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा रहेको छ । मुलुक पुनःसंरचना भए पछि कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तह सँगै शिक्षाको नीति तथा नियमहरूलाई परिमार्जन गर्दै समयसान्दर्भिक बनाउन जिल्ला जिल्लामा संबाद कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको हो । संघिय संसदले निर्माण गर्ने शिक्षा नीतिलाई ब्यबहारिक र गुणस्तरिय बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला निकायबाट सुझाब संकलनलाई प्राथमिकता दिइृएको हो । शिक्षा नीति प्रचलित ब्यबस्था र प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा जान सक्ने खालको नयाँ नीति संसदले ल्याउन लागेको छ ।
संघिय सांसद एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिका सदस्य कालिबहादुर मल्लले संघिय ब्यबस्थाको अस्थिरता, तीन तहको नयाँ संरचनाले केही समस्या भएको बताए । देखिएका बिद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ शिक्षा नीति आबाश्यक रहेकाले जिल्ला÷जिल्लामा सुझाब संकलन गरी सम्बोधन गर्ने बताए ।
शिक्षाको बिषयमा संबिधानमा उल्लेख भइका ब्यबस्था बारे एक रुप समझदारी कायम गर्ने, स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको माध्यमिक र आधारभुत शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्नको लागी नयाँ नीति आबाश्यक रहेको कार्यक्रममा बताईएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले राज्यले तय गर्ने नीति नियमले सबैलाई एकै किसिमको ब्यबहार गर्नु पर्ने बताए । मुलुक पुर्नसंरचित भई कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तहसँगै तीनै तहले निर्धारण गर्ने शिक्षा सम्बन्धि नीति नियम, ऐन, कानुनहरूमा एकरुपताको आबाश्यक रहेको तामाङले बताए ।
नागरिकको मौलिक हक भित्र पर्ने शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको पँहुचमा पु¥याउने र गुणस्तरिय शिक्षा प्रबाहमा जोड दिनको लागी परिमार्जित शिक्षा नीति आबाश्यक रहेको कार्यक्रममा बताईएको थियो । कार्यक्रममा स्थानिय
तह कार्यान्वयनमा आए पछि केहि स्थानिय तहहरूले शिक्षकहरूलाई पेल्ने गरेको कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले बताएका थिए । स्थानिय तहमा रहेका राजनीतिक आस्थाका आधारमा बिद्यालयमा शिक्षक हेरफेर र आफु अनुकुल बनाउने खेलले शिक्षा क्षेत्र धारासायी बनेको शिक्षाबिदहरूले बताए । लामो समय जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत रहेर सेवा प्रबाह गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई स्थानिय तहले सिमिति क्षेत्र भित्र बाँध्न खोजेको बताईएको छ ।
मुलुक नयाँ संरचनामा बिकसित भएकाले त्यसै अनुरुपको शिक्षा नीति लागु गर्न लागिएको बताईएको छ । नेपाल कानुन समाजले नेपालको सातवटै प्रदेशमा रहेर मुलभुत कानुनहरूलाई नागरिक तहसम्म ल्याउने र सुझाब संकलन गर्न उक्त कार्यक्रम गर्दै आएको आयोजक संस्थाका श्रीराम श्रेष्ठले बताए । त्यस अन्र्तगत नुवाकोटमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।