 |
| पासाङल्हामु राजमार्ग कालोपत्र दबाब अभियानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको विरोध र सडक निर्माणका लागि दवाव सामाग्री । |
विदुर । बालाजु–ककनी–विदुर सडक विस्तार थालेको सात वर्ष बित्यो । तर निर्माण अलपत्र छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा उड्ने धूलोले वर्षौंदेखि स्थानीय आजित छन् । लथालिंग सडकका कारण स्थानीयले ओहोरदोहोरमा कष्ट बेहोरिरहेका छन् । बालाजुदेखि मुड्खुसम्म कालोपत्र गरिए पनि त्यसपछि खाल्डाखुल्डी छन् । तीनपिप्लेबाट दाहिनेतर्फ लागेपछि जोडिन्छ, पासाङल्हामु राजमार्गको बाटो । त्यहाँ कतै खाल्डाखुल्डी त कतै ग्राभेल छ । सडक छेउमै घर हुनेलाई सडकले ठूलै सास्ती दिएको छ । पानी पर्दा सडकबाट हिलो आँगनमै बगेर पुग्छ ।
सडक छेउमा किराना पसल गर्दै आएका ककनी काउलेकी मंगली तामाङ सडक देखेर दिक्क छिन् । ‘हावा लाग्दा माटो/धूलो मात्र होइन, पानी पर्दा हिलो नै घरभित्र पस्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सडकले धुरुक्कै रुवायो । दिनमा ३÷४ पटक सफा गर्नुपर्छ ।’ हुँदाछँदाको सडक भत्काए पनि त्यसमा कालोपत्र गरिएको छैन । पहिला त्रिशुली जाने माइक्रोबस पनि मुड्खु, तीनपिप्ले, काउलेथान हुँदै चल्थे । अहिले भने यो बाटो भएर यातायातका साधन गुडाउन समस्या छ । गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेंसी सडक सुरु भएपछि यो बाटो ओझेलमा परेको पासाङल्हामु राजमार्ग कालोपत्र दबाब अभियानका अभियन्ता आदित्यनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बाटो बिग्रन्छ भन्दै गाडी चलाउन दिएनौं, असार–साउनमा हिलो रोपेर विरोध ग-यौं,’ उनले भने, ‘पटकपटक तीनपिप्लेमा बाटोसमेत बन्द ग-यौं तर कसैले सुनेनन् ।’
भारतको आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २०७३ असार ३ मा सक्ने गरी २०७१ जेठ २२ मा यो सडकको ठेक्का लिएको थियो । ३१ करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बालाजु–ककनी–विदुर सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताएका छन् । अहिलेसम्म ७ पटक म्याद थप थपिइसकेको छ ।
गत असोजसम्मको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसपछि उल्लेख्य प्रगति छैन । भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा ठेक्का लिए पनि यसको मुख्य काम शैलुङले गरिरहेको छ । उसले बालाजु–रानीपौवासम्म १७ किमि सडकको ठेक्का लिएको हो । रानीपौवा–पीपलटारसम्म ३४ किमि सडकको ठेक्का भने दिनेशचन्द्र नागार्जुन कोसी एन्ड न्यौपानेले लिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेको भन्दै यो ठेक्का २०७७ असारमै तोडिइसकेको छ ।
निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले असारमै निर्माणको थप काम अघि नबढाउन र कम्पनीलाई कालोसूचीमा पनि नराख्न आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सडकको काम ठप्प छ । ‘निर्माण व्यवसायीको कामबाट सन्तुष्ट छैनौं, समयमै सडक नबनाएको भन्दै स्थानीयले सडक बन्द गरिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘गरेको काम पनि बिग्रिसकेको छ, कालोपत्र नै उप्किइसकेको छ ।’ निर्माण कम्पनीसँग काम चाँडो सक्न भन्दै पटकपटक बैठक गरेर छिट्टै काम सक्ने समझदारी भए पनि भने अनुसार भएको छैन । अब पनि काम नगरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारी भने बालाजु–रानीपौवा सडक खण्डमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको दाबी गर्छन् । ढोलाहिटी खण्डमा बेस हाल्ने काम सुरु भएको उनले बताएर । ‘निर्माणका क्रममा केही आयोजनामा हाम्रो कमजोरी भए होला, केही सरकारका पनि होलान्,’ उनले भने, ‘जति ठेक्का हाम्रा छन्, तीन महिनाभित्र सबै सक्न काम गरिरहेका छौं ।’
समस्या यो सडकमा मात्र होइन, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जहाँ ठेक्का लिएको छ, सबैजसो सडक अलपत्र छन् । शैलुङका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी उपत्यकामा सडक विस्तारको धेरै ठेक्का लिनेमध्ये पर्छन् । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक निर्माणको जिम्मा पनि शैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभीले लिएको छ । २०७१ जेठ २२ मा ठेक्का लिएर २०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत मात्रै छ । यसको म्याद पनि ७ पटक थपिइसकेको छ ।
कोभिडका कारण काम गर्न नपाएका सबै आयोजनालाई सरकारले चैत मसान्तसम्म म्याद दिएको छ । यो म्यादमा पनि काम नसकिए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको आयोजनाले जनायो । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तारको ठेक्का रकम २७ करोड ९० रुपैयाँ छ । अहिले लागत बढेको भन्दै ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ठेकेदारले राजनीतिक संरक्षण पाएर पटक–पटक म्याद थप्ने काम मात्र गरेको भन्दै यहाँ पनि स्थानीय, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उक्त निर्माण कम्पनीलाई चैत मसान्तसम्मको समय दिइएको आयोजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताए ।
सार्वजनिक स्थल एवं सवारी साधनमा काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो टाँसेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । सडक विस्तार नभएको भन्दै स्थानीयले गत पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई निर्माणाधीन सडकमै विरोध जनाएका थिए । त्यति बेला मन्त्री यादवले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता तोड्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए पनि अहिलेसम्म ठेक्का तोडिएको भने छैन ।
