बद्री मैनालीको कम्पनी बिरुद्ध पाँच वर्षदेखि आन्दोलित

समुन्द्रटार । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका– ७ शिखरबेंसीमा रहेको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिर संरक्षणका लागि आयोजित वडा भेलाले हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मन्दिरको अस्तित्व मेट्न नदिने निर्णय गरेका छन् । बागमती प्रदेशका त्यसै क्षेत्रका सांसद तथा एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीको कम्पनी हिरारत्न हाइड्रोपावरले तादी नदीको मन्दिर क्षेत्रमा पाँच र साढे २ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माणका लागि स्थानीयलाई बेवास्ता गर्दै कार्य अगाडि बढाएपछि सरोकारवाला विगत पाँच वर्षदेखि आन्दोलित छन् ।

दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. ७ ले आयोजना गरेको भेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवम् नागरिक अगुवाले मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापनको विषयमा डटेर तर्क राखेका थिए । वडाध्यक्ष भेषबहादुर सिटौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सांस्कृतिक अभियन्ता प्रेम कैदीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । खास गरेर दुप्चेश्वर मन्दिर परिसरमा बन्न लागेको हिरारत्न हाइड्रोपावरले दुप्चेश्वर मन्दिरलाई असर गर्ने भन्दै त्यसको विरोधस्वरूप एकमत बनाउन वडास्तरीय भेला आयोजना गरिएको थियो । भेलामा सहभागीले मन्दिर परिसरमा कम्तीमा एक किलोमिटर खोला निर्वाध बग्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांस्कृतिक अभियन्ता प्रेम कैदीले सूर्यकुण्ड, सूर्यमति नदी, दुप्चेश्वर पवित्र तीर्थस्थलको संगम रहेको यो तपोभूमिको संरक्षण सबैको दायित्व रहेको बताए । दुप्चेश्वर मन्दिर पशुपतिनाथभन्दा पनि अघिको पहिला पशुपतिनाथ रहेको बताउँदै मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय अग्रसर हनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कार्यक्रममा दुप्चेश्वर संरक्षण समितिका अध्यक्ष कुमार पण्डितले स्थानीयलाई मात्र नभई यस क्षेत्रमा कुनै धार्मिकस्थल नभएको भन्दै हाइड्रो कम्पनीले सरकारलाई समेत झुक्याएको बताए । उनले यस विषयमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी भएका कारण सर्वोच्चको फैसलाले के भन्छ पर्खन आगह गरे । साथै, दुप्चेश्वरको संरक्षणको सवालमा सबैको एकमत हनुपर्नेमा उनको जोड थियो । दुप्चेश्वरलाई आजको अवस्थामा ल्याउन पितापुर्खाको ठूलो देन रहेको र अहिलेका पुस्तालाई त्यसको संरक्षणको दायित्व रहेको हुँदा मन्दिर संरक्षणका सवालमा सबैको एउटै धारणा हुनुपर्ने सहभागीले बताएका छन् ।

हाइड्रोपावर निर्माणको नाममा यसै प्रदेशबाट निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले सांस्कृतिक सम्पदा र मन्दिरको स्वामित्व नै धराशायी बनाउने खेलमा लागेकाले विरोधमा उत्रिनपरेको दुप्चेश्वर संरक्षण समितिका अध्यक्ष पण्डितको भनाई छ । उक्त हाइड्रोपावरविरुद्ध स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

अल्पक्षेत्रका व्यक्तिहरू समेटिएनन् : दाहाल

विदुर । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कार्यविधि, नियमावलीले अल्पक्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेट्न नसकेको विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख गीताकुमारी दाहालले बताएका छन् । गएको आईतबार अपाङ्गता मानव अधिकार मञ्चको समन्वयमा भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूका लागि समावेशी बिपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम उपमेयर दाहालले उक्त भनाई राखेका हुन् । 

उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र र वर्गहरूलाई बिपदको समयानुकुलतालाई हेरेर पुर्व तयारीमा जुट्नु जरुरी रहेको उनको भनाई रहेको छ । विदुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट भइपरी आउने बिपद न्यूनीकरणको लागि आवश्यकीय पुर्व तयारी अवस्थामा रहेको उपप्रमुख दाहालले बताएका छन् । 

कार्यक्रम भूकम्प प्रभावित नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्र तथा समुदाय उत्थानशिलता सुदृढीकरणा परियोजना अन्तर्गत ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल र विदुर नगरपालिको सहयोगार्थमा सञ्चालन भएको अपाङ्गता मानव अधिकार मञ्चका प्रमुख लोचन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महेन्द्रबिक्रम शाह, प्रितम प्रसाई, प्रज्वल गिरी, कुश्माकर न्यौपाने, सुष्मिता पोखरेल र रामशरण थापा लगायतले सहजिकरण गरेका छन् ।

हुन्न भनेर टेवल ठोक्न सकिएन

हितबहादुर तामाङ

प्रतिनिधि सभा सदस्य, नुवाकोट क्षेत्र नं. १ 

संसद्ले पारिद गरेको  ब्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्धि नै हो भन्ने मान्दा पनि मेरो मुखले हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुस् भन्दा हुन्छ भन्न सकिएन र टेबुलमा ढ्याकढ्याक गर्न सकिएन । मलाई पहिलादेखिनै मन भित्रैबाट लागिरहेको थियोे कि यो अमेरिकी सहायता परियोजना सम्झौता एमसीसी साम्राज्यवादी सोच र उदेश्यका साथ आएकोले यथास्थितिमा पारित गर्न हुन्न । यसलाई राष्ट्रहितमा परिमार्जन र संशोधन नगरी पारित गर्न हुन्न । तर उक्त एमसीसीलाई औपचारिक शब्दमा संशोधन भनेन । ब्याख्यात्मक टिप्पणी भनियो । त्यसैले म विस्मात थिएँ हर्षित हुन सकिन । हुन्छ भन्न र टेबल ढ्याकढ्याक गर्न सकिन र म अरुले हुन्छ भन्दा र टेबल ढ्याकढ्याक गर्दा विस्मातको मुडमै थिएँ ।

म हर्षित पनि थिएँ यस कारणले कि यो १२ बुदँे टिप्पणी पनि केहीदिन यताको सडक संघर्षको बल र नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा अग्रगामी सोच राख्ने राजनीतिक पार्टीहरू, बौद्घिक व्यक्तित्व एवम् राष्ट्रबादी जनसमुदायले उठाएको सडक संर्घष र अध्यक्ष  कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण सम्भव भएको हो । अस्तिसम्म एमसीसी सम्झौताको बाइमात्रा र तरकुले पनि सच्याउन सकिन्न भन्ने दल र आफुलाई नव उदारबादी अर्थ नीतिको प्रवक्ताको रुपमा उभ्याउन रुचाउने तथाकथित अर्थशास्त्री र बिज्ञ भन्नेहरू जसले एमसीसी सम्झौताको संशोधन र परिमार्जनको कुरा गर्नेहरूलाई अनपढ र विकास विरोधी हुन भन्ने गर्थे तिनले समेत अहिले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसी सम्झौताको अंगको रुपमा संसदबाट पारित गर्ने स्थितिसम्म आउन बाध्य भएका छन् ।

नेकपा माओबादी केन्द्र र कमरेड प्रचण्डले देखिदा लचिलो तर सारभूतरुपमा दृढताका साथ बहुआयामिक रुपले नलडेको भए नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने क्रममा मतदानबाट अलग हुन सक्थ्योे, बहिस्कार गर्न सक्थ्यो र बढीमा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा मतदान गथ्र्यो तर आफु अल्पमतमा सिमित भई एमसीसी सम्झौता तथाकथित बिज्ञहरूले भनेझै जस्ताका तस्तै पारित हुन्थ्यो । र माओबादी केन्द्रले सबै किसिमले राजनीतिक पहल गुमाउथ्यो र त्यसको प्रतिकृयामा घोर प्रतिगामी गठबन्धन कायम हुन्थ्यो र संविधान, लोकतन्त्र एवम्  राष्ट्रियता माथिको खतरा अरु बढेर जान्थ्यो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरू अधुरो मात्रै रहने होइन राजनीतिक उपलब्धिहरू सबै गुम्ने स्थिति पैदा हुन्थ्यो । जसरी रुक्मांगद कटुवाल प्रकरण र पहिलो संविधानसभा विघटनले जुन अवस्था सिर्जना भएको थ्यो त्यसैको पुनराबृत्ति हुन्थ्यो । त्यसैले हिजोको एमसीसी सम्बन्धि संसद्को निर्णय रुपमा क्रान्तिकारी नदेखियला तर सारमा राष्ट्रहितमा छ, अग्रगामी  र उपलब्धिमुलक छ । किनकि यो ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सरकारको तर्फबाट पेश गरेको पुरक प्रस्तावको रुपमा लिएको छ । १२ बुँदामा पारित भएका दस्तावेज अमेरिकाले अस्वीकार गरे नेपालको तर्फबाट एकतर्फी सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्न सक्ने नेपाल सरकार पक्षको दावी छ । 

१२ बुँदे टिप्पणीमा उल्लेखित निम्न लिखित बिषयहरूमा जस्तै नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (क्ष्लमय उबअषष्अ कतचबतभनथ) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसंग सम्बन्धित अन्य सम्झौता भन्दा माथि रहेको, एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उदेश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने संयुक्त राज्य अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य हुने छैन, कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पुर्ण उपयोग नेपालले गर्नेछ, एमसीसी कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट समेत हुनेछ भनिएको छ र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत ३० दिनको पुर्व सूचना दिई  कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी टिप्पणी तथा घोषणामा उल्लेख छन् ।

महिला नेतृ कहिलेसम्म सहयोगी मात्रै ?

धनकुमारी सुनार

०४३ सालतिरको कुरा हो । म महिला मुक्तिका लागि जनवादी क्रान्ति गर्न‘पर्छ भनेर भूमिगत (माले) पार्टीको अखिल नेपाल महिला संघको वडा कमिटीमा संगठित भएको थिएँ । संगठित गर्ने अगुवा नेताचाहिँ मकवानपुर जिल्लाकै (तत्कालीन माले पार्टी)को अर्धभूमिगत अनेमसंघकी विष्णु ओझा थिइन् । ‘महिला मुक्ति’ शब्द सुनेपछि ढुंगो खोज्दा ‘देवता’ मिलेझैँ भयो । ‘मुक्ति’ शब्द आफैँमा विराट र ओजपूर्ण छ । ‘मुक्ति’ शब्दकोे भावार्थले संसारमा ठुल्ठूला क्रान्ति र उथलपुथल भएका छन् । अर्बौं मान्छेले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएका छन् । जीवनमा पहिलोपटक सुनेको ‘महिला मुक्ति’ शब्द गहिराइमा त कति बुझेँ होला त्यतिवेला, भर्खरै १४÷१५ वर्षमा हिँड्दै गरेकी फुच्ची न थिएँ । संगठनमा समावेश गर्न आएकी महिला नेताले ‘धनी गरिब समान हुनुपर्छ । ठूलो जात सानो जात एउटै हो । महिलालाई पुरुषसरह सबै अधिकार हुनुपर्छ’ भनिन् । समानताका लागि हामी लड्नुपर्छ पनि भनिन् । मैले अठोट गरेँ, आफूमाथि थोपरिएको तमाम उत्पीडनको साङ्लो तोड्छु । 

जतिजति अगाडि बढ्दै गएँ तब मलाई समाज र राज्यद्वारा सिर्जित शोषणरूपी भेदबारेको चेत खुल्दै गयो । आफ्नो उमेरभन्दा दोब्बर, तेब्बर उत्पीडनको भारले थिचिसकेकी म ‘मुक्ति’ भन्ने शब्दसँग चुम्बकझैँ लट्ठिएँ । मेरा लागि मुक्ति जातव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अपमान, र हिंसाबाट पूर्ण छुटकारा पाउनु थियो । आफूमाथिको गरिबी अन्त्य हुनु थियो र महिला भएकाले गरिने हेलाहोचो बन्द हुनु थियो । त्यसका लागि आफूले सकेको योगदान गर्न तयार भएँ । मेरा लागि लड्नु भनेको एक्लो ज्यान हिँडाउनु त थियो नि । मुक्तिका लागि लड्दा ज्यान जान सक्छ भन्ने थाहा थियो, तर मुक्तिको दाँजोमा एउटा ज्यानको मोल नै के थियो  ? मर्यादा र न्यायका लागि सिंगो समाज, देशको मुक्तिको सपनाको अगाडि जस्तोसुकै आहुति स्वीकार्य थियो । 

०००

सन्दर्भ ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको छ । सबै नीतिको मूल नीति राजनीति नै हो । तर, विश्वभरि महिलाका लागि राजनीति कति सहज र सरल छ ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । सवा सय वर्षदेखि नेपाली महिलाहरू राजनीति र सामाजिक परिवर्तनमा अहोरात्र त्याग र संर्घषमा निरन्तर होमिएका छन् । नेपालको १०४ वर्षे राणाकाल, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था मूलतः चरम सामन्तवादमा आधारित थियो । ०४६ र ०६२ को आन्दोलनले स्थापित गरेको राज्यको प्रणाली भनेको संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था हो जसले महिला र उत्पीडित समुदायको जीवनमा सामान्य सुधारबाहेक अग्रगमनकारी परिवर्तन गर्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपालमा ठुुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन नै तीनपटक सहित १० वर्षे जनयुद्ध भयो । जसमा महिलाहरू अग्रमोर्चामै लडेर । सहादत भए र जेलनेल भोगे । त्यसबाहेक महिला भएका कारण बलात्कार र यौनजन्य हिंसा थप भोगे । तर, जब महिलाको योगदानको हिसाब–किताब हुन्छ समाजका ठालु पुरुष नै ओठ लेप्य्राउँछन् । अझै राजनीतिमा नेपाली महिलाको योगदानको गतिलो दस्तावेज नै छैन ।

संविधानमा महिलाको हकभित्र महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा र सम्पत्तिमा समान हुनेछ भनेर तोकिएको छ । आमाको नामबाट सन्तानले वंशजको अधिकार दिन सक्ने भनिन्छ, तर बलात्कारी र गैरजिम्मेवार भए पनि बाबुको निस्सा नदेखाई आमाले वंशजको नागरिकता दिन सक्दैन । प्रगतिवादी कवि निभा शाहले केही समयअघि मसँग भनिन्, ‘धनजी तपाईं हामी मुक्तिको सामाजिक र राजनीतिक यात्रामा जहाँ रहे पनि आखिर पुरुष नै शासक हुने हो ।’ त्यसयता म वेलावेला यो शब्दसँग साक्षात्कार भइरहन्छु । जीवनको आधाउधि वसन्त पार गरिसक्दा परिवार, समाज र राजनीतिमा झन् पछि । झन् पितृसत्ताका जब्बर जन्जालले महिलालाई टनटनी कसेको अनुभूत हुन्छ । र, अझै मुक्तिको गन्तव्य धेरै टाढा प्रतीत हुन्छ ।

नेपाली समाज न पूर्ण सामन्ती न पुँजीवादी अवस्थामा छ । महिनावारी हुँदा छोइछिटो मान्ने चलन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, काठमाडौंको मुटुमै जबर्जस्त छ । छोरा र छोरीमा भेदभाव, सम्पत्तिमा असमानता, बालविवाह, घरेलु र बलात्कारजन्य हिंसाले सीमा नाघेको छ । 

राजनीतिमा सहयोगी 

महिलाका सन्र्दभमा सान्त्वनावादी अवधारणा आम छ–महिला एउटै रथका दुई पांग्रामध्ये एक हुन् । अर्धांगिनी र ‘बेटर हाफ’जस्ता फुर्को लाए पनि आजको दिनमा परिवार र समाजमा महिलाको अर्धदासभन्दा माथिको हैसियत मैले देखेको छैन । ज–जसले यो भूमिकालाई चुनौती दिएका छन्, ती महिलाको जीवन कष्टकर भएको छ वा परिवार र समाजले अस्वीकार गरेको छ । राज्यको कानुनमा ३३ प्रतिशत लेखे पनि निर्णय गर्ने स्थानमा महिला एक–दुई प्रतिशतभन्दा बढी छैन । 

मानवशास्त्री मेरी डेसेन भन्छिन्, ‘राजनीतिमा अलिक सम्भावना भएका महिलालाई पार्टीले नेता पुरुषसँग बिहे गरिदिन्छन् । त्यसपछि महिला घर र बच्चा सम्हाल्न थाल्छन् । पुरुष राजनीतिमा अगाडि बढ्छन् ।’ समकालीन राजनीतिमै सम्भावना र क्षमता भएका सयौँ नेता पत्नीहरू गुमनाम छन्, जो हिजो राजनीतिमा अग्रमोर्चामा थिए । अझ बढी त के पनि देख्न सकिन्छ भने दर्जनौँ पुरुष नेता जो पूर्णकालीन राजनीतिमा थिए र छन्, उनीहरू चलाखीपूर्ण रूपमा राजनीति बुझेको, तर कमाउने र घरव्यवहार सम्हालिदिने असल श्रीमतीको खोजीमा हुन्छन् । विडम्बनाचाहिँ महिलाका पारिवारिक समस्यालाई पार्टीले नजरअन्दाज गर्छ । बालबच्चाको स्याहारदेखि घरका सम्पूर्ण बोझको समाधान खोज्दैन ।

जेनी माक्र्सको ‘अनकन्डिसनल’ त्याग र संर्घषको बुतामा कार्ल मार्क्स अजर–अमर भएका हुन् । इतिहासमा जेनीको भूमिका कार्लमार्क्सको सहयोगीबाहेक अरू बन्न सकेन । तर, वर्तमान नेपाली राजनीतिमा नेतापत्नी भएकैले फेरि सत्ताको तर मार्ने अवसर पनि जुर्ने गरेको छ । हाल संघीय र प्रादेशिक संसद्मा १२ जोडीभन्दा बढी श्रीमान्–श्रीमती सांसद छन् । रमाइलोचाहिँ के छ भने श्रीमान् प्रत्यक्ष निर्वाचित छ भने श्रीमती समानुपातिकमा अटाएका छन् । नेतृ श्रीमतीहरू अक्षम हुन् भन्ने होइन, तर श्रीमान् निर्णय गर्ने स्थानमा भएकाले अतिरिक्त लाभ पक्कै लिएका हुन् । जसले छेउकिनारामा रहेका, पार्टीमा योगदान दिएका महिलाहरूको भाग खोसिन्छ र उनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । अपवादलाई छाडी वर्तमान समयमा महिला राजनीतिमा सहयोगी नै हो । नेपालको पुँजीवादी सत्तामा महिला मन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म बनेका छन् । पार्टीमा उपाध्यक्ष र स्थायी कमिटीमा विराजमान छन् । तर, ती महिला देश, समाज र महिलाकै विषयमा पनि राजनीतिक निर्णय लिन स्वतन्त्र छैनन् । यसको उदाहरण पटक–पटक देखिएकै छ । उनीहरूलाई चलाउने रिमोट कन्ट्रोल भाले नेतासँगै छ ।

पार्टी र संगठनमा महिलालाई तह लाउन सिनियर र जुनियर थुप्रै पुरुष तम्तयार छन् । महिलाले के गर्ने के नगर्ने नियन्त्रण विधि पार्टी र ठालु नेताले बनाएका छन् । अहिलेसम्म महिला मुक्तिको क्रान्तिकारी अवधारणा भनेकै माक्र्सवादी अवधारणा हो, जसले इतिहासमा निजी सम्पत्तिको उदयसँगै महिलाको वंशज र अन्य अधिकार खुम्च्याइयो भन्ने प्रमाणसहित तथ्य पेस ग-यो । माक्र्ससवादले महिला मुक्ति तब मात्र सम्भव छ भन्छ, जतिवेला निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुन्छ । महिलाको पारिवारिक लालनपालन र बच्चाहरूको रेखदेखको काम सामाजिक दायित्वभित्र राख्नुपर्छ भन्यो । महिलालाई पारिवारिक बोझबाट मुक्त गर्दै उत्पादनसँग जोड्ने कुरा पनि माक्र्सवादले ग¥यो । सुधारवादी पुंँजीवादी अवधारणाले त महिलालाई सामान्य आरक्षण, यथास्थितिकै संरचनामा सुधार गर्ने भन्छ । जसले फेरि पनि मध्यम र उच्च वर्गका महिलालाई फाइदा हुन्छ । र पिँधमा भएका गरिखाने महिलालाई किनारमा पार्छ । जुन नेपाली राजनीति र सत्तामा हाल हावी छ । 

महिला मुक्तिको अगुवाइमा श्रमिक महिला

रोजा लग्जेम्बर्गको शब्दमा ‘पुँजीवादका लागि महिलाहरूद्वारा गरिने परिवार र केटाकेटीको रेखदेख गैरउत्पादक काम हो । जहाँ उत्पादनमा अतिरिक्त मूल्य हुन्छ त्यहाँ नाफालाई बढाउन सहयोगी हुन्छ । त्यो काम मात्र पुँजीवादका लागि उत्पादक हुन्छ, तसर्थ सबै आमा र महिला उनीहरूका लागि गैरउत्पादक हुन् ।’ त्यसैगरी रोजा थप्छिन्, ‘बुर्ज’वा महिलाहरूका लागि राजनीतिक अधिकार जीवनका लागि आवश्यक छैन । उनीहरूलाई यो खाली राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनका लागि 

मात्र चाहिन्छ । जब कि सर्वहारा महिलाहरूलाई यसले संर्घषमा सहभागी बनाउँछ ।’ तसर्थ सर्वहारा महिलाहरू जीवनका सबै क्षेत्रमा सहभागी बन्नुपर्दछ जसले उनीहरूको मूल आधारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । कार्लमाक्र्स र लेनिनलाई समेत क्रान्तिकारी वैचारिकीमा चुनौती दिने रोजा महिला र श्रमिकहरूको अधिकारबारे प्रस्ट र दृढ थिइन् । आफ्नै समकालीन पुरुष नेताहरूसँग वैचारिक मतभेद हुँदा रोजालाई कतिपटक पार्टी र नेताहरूबाट असहयोग र तिरस्कार गरिएको पाइन्छ । तर पनि रोजा सही वैचारिकका लागि निरन्तर आफ्नै सहयोद्धा र दुस्मनसँग मृत्युपर्यन्त अथक लडिन्, र एउटी सशक्त वीरंगनाको सुनौलो इतिहास रचिन् । 

अन्तमा 

सिमोन बोउरका अनुसार जबसम्म महिलाको आर्थिक हैसियत बराबरी हुँदैन, तबसम्म समाजमा महिलाले आफ्ना उपलब्धिलाई सदा सानो बनाइरहन्छे । सिमोनले महिला स्वतन्त्र हुन सर्वप्रथम ऊ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पट रूपमा उठाएकी छिन् । ८ मार्चको गौरवपूर्ण इतिहास पनि श्रमिक महिलाको श्रमको मूल्य, प्रजनन अधिकार, समान कामको समान ज्यालाको अधिकारसँग जोडिएको छ । महिला मुक्तिको सवाल बिलकुल राजनीतिक हो । तसर्थ, असल राजनीति र संरचनात्मक रूपमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नभई भुइँ महिलाहरूको जीवनमा परिवर्तन सम्भव छैन । आजको दिनमा जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडित महिलाहरूले आफ्नो मुक्तिसँगै यथास्थितिमा रहेको व्यवस्था परिवर्तनमा अगुवाइ गर्ने आँट गर्नुपर्छ । तब मात्र वास्तविक रूपमा ८ मार्चको गौरवपूर्ण इतिहासको थालनी गर्ने माक्र्सवादी महिला नेतृ क्लारा जेटकिन र रोजाको सही सम्मान हुनेछ ।

२०७८ साल फागुन २३ गतेको सम्पादकीय

आन्दोलनको भाषा मात्रै नबुझौं

नुवाकोटको सिसडोलमा हाल काठमाडौँ महानगरलगायत उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको छ। झन्डै १५ वर्षअघि दुई वर्षका लागि सिसडोलमा उपत्यकाको फोहोर फाल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो तर त्यस स्थानमा बस्तीको बाटो हुँदै जानुपर्ने, भौतिक विकासको अभाव, फोहोर व्यवस्थापनका उपयुक्त संरचना नबनाइनु, स्थानीयसँगको विवाद, स्थानीयको उच्च सौदाबाजीजस्ता कारणले पटक–पटक फोहोर व्यवस्थापनमा व्यवधान आइरहेको छ । विगतका अनुभवबाट पनि नयाँ स्थानमा गरिने फोहोर व्यवस्थापनमा यस्ता समस्या नआउनेमा विश्वस्त हुन सकिने अनुमान गरिरहेको बेलामा फेरि पुरानै समस्या आएको छ । पछिल्ला दशकमा भएका तीव्र तथा क्षेत्रीय असन्तुलित जनसंख्या वृद्धि र विस्तार, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण हरेकजसो सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पेचिलो बन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको ठूलो धनराशि खर्चनुपर्ने अवस्था छ । तर, फोहोरबाट लिन सकिने वैकल्पिक उत्पादनका बारेमा खास ध्यान दिइएको छैन । एकतिर बर्सेनि विदेशी मुद्रा खर्चेर रासायनिक मल खरिद गर्नुपर्ने, त्यो पनि बेलैमा ल्याउन नसकेर किसान हैरान हुने तर फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न सकिनेबारेमा प्रभावकारी दृष्टिकोण नबनाउनुले स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुन सक्दैन । फोहोर व्यवस्थापन भनेको उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामा पु-याउनुमात्र नभई, यसको विविध पक्षको व्यवस्थापन पनि हो । फोहोरबाट मल बनाउन, ऊर्जा निकाल्न सकिने आदि प्रयोग अन्यत्र भएकै छन् । नसड्ने वस्तुको व्यवस्थापनले तल्लो क्षेत्रका बासिन्दा र वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावबारेमा पनि अहिले नै सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार र स्थानीय तहमात्र जिम्मेवार छन् भन्ने सोच्नु गलत छ। प्रत्येक नागरिक, घरधनी/बासिन्दा पनि फोहोरको व्यवस्थापन, सभ्य र स्वास्थ समाजको निर्माणममा जिम्मेवार हुनुपर्छ । सड्ने र नसड्ने वस्तु छुट्टाएर राख्न नसक्ने नगरक्षेत्रका बासिन्दाले सहर फोहोर भयो भनेर न सरकार र स्थानीय तहलाई गुनासो गर्न सुहाउँछ । राजधानी उपत्यकामा मात्र होइन, मुलुकभरका पालिकाहरूले प्रत्येक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई फरक–फरक भाँडामा राख्न बाध्य गर्न सक्छन् । साथै, पालिकाहरूले फरक–फरक स्थानमा कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुनेछ । नकुहिने प्लास्टिकजन्य वस्तुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने र फोहोरको मात्रा घटाउन सकिने भएकाले एकै स्थानमा सबै प्रकारका फोहोर विसर्जन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कुहिनेबाट मल बनाउन सकिने र कतिपय नकुहिने वस्तुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अबका पहल त्यता पनि आकृष्ट हुनुपर्छ । अर्कोतिर हालैको कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले फोहोर व्यवस्थापनमा थप होसियारी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीसहित संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगाफाटोलगायतका सामग्री सामान्य अवस्थाका डम्पिङसाइटमा फाल्नु चुनौती हुन सक्ने देखिएको छ। यसैगरी, अस्पतालजन्य फोहोरका लागि पनि विशेष प्रकारको होसियारी र तयारी गर्नुपर्ने हुनाले सबै पालिकाहरूले फोहोको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई उच्च महव दिनुपर्छ कि, फोहोर व्यवस्थापन भनेको एकठाउँमा संकलित फोहोर अन्यत्र लगेर विर्सजन गर्नुमात्र होइन । फोहोरबाट वैकल्पिक उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यस दिशामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसो त, स्थानीयको मागलाई पटक पटक ब्यवास्था गर्दा आउने परिणामलाई सरकारले गम्भिरताका साथ नहेरेकै देखिएको छ । यस तर्फ आन्दोलन बाहेकको भाषा पनि सरकारले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । 

२०७८ साल फागुन १६ गते प्रकाशन भएको अंक । वर्ष : १५, अंक : २३ ।

 

बनेन बालाजु–विदुर सडक, १९ करोड २२ लाख भुक्तानी, ७ पटक म्याद थपियो

पासाङल्हामु राजमार्ग कालोपत्र दबाब अभियानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको विरोध र सडक निर्माणका लागि दवाव सामाग्री । 

विदुर । बालाजु–ककनी–विदुर सडक विस्तार थालेको सात वर्ष बित्यो । तर निर्माण अलपत्र छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा उड्ने धूलोले वर्षौंदेखि स्थानीय आजित छन् । लथालिंग सडकका कारण स्थानीयले ओहोरदोहोरमा कष्ट बेहोरिरहेका छन् । बालाजुदेखि मुड्खुसम्म कालोपत्र गरिए पनि त्यसपछि खाल्डाखुल्डी छन् । तीनपिप्लेबाट दाहिनेतर्फ लागेपछि जोडिन्छ, पासाङल्हामु राजमार्गको बाटो । त्यहाँ कतै खाल्डाखुल्डी त कतै ग्राभेल छ । सडक छेउमै घर हुनेलाई सडकले ठूलै सास्ती दिएको छ । पानी पर्दा सडकबाट हिलो आँगनमै बगेर पुग्छ । 

सडक छेउमा किराना पसल गर्दै आएका ककनी काउलेकी मंगली तामाङ सडक देखेर दिक्क छिन् । ‘हावा लाग्दा माटो/धूलो मात्र होइन, पानी पर्दा हिलो नै घरभित्र पस्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सडकले धुरुक्कै रुवायो । दिनमा ३÷४ पटक सफा गर्नुपर्छ ।’ हुँदाछँदाको सडक भत्काए पनि त्यसमा कालोपत्र गरिएको छैन । पहिला त्रिशुली जाने माइक्रोबस पनि मुड्खु, तीनपिप्ले, काउलेथान हुँदै चल्थे । अहिले भने यो बाटो भएर यातायातका साधन गुडाउन समस्या छ । गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेंसी सडक सुरु भएपछि यो बाटो ओझेलमा परेको पासाङल्हामु राजमार्ग कालोपत्र दबाब अभियानका अभियन्ता आदित्यनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बाटो बिग्रन्छ भन्दै गाडी चलाउन दिएनौं, असार–साउनमा हिलो रोपेर विरोध ग-यौं,’ उनले भने, ‘पटकपटक तीनपिप्लेमा बाटोसमेत बन्द ग-यौं तर कसैले सुनेनन् ।’

भारतको आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २०७३ असार ३ मा सक्ने गरी २०७१ जेठ २२ मा यो सडकको ठेक्का लिएको थियो । ३१ करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बालाजु–ककनी–विदुर सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताएका छन् । अहिलेसम्म ७ पटक म्याद थप थपिइसकेको छ । 

गत असोजसम्मको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसपछि उल्लेख्य प्रगति छैन । भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा ठेक्का लिए पनि यसको मुख्य काम शैलुङले गरिरहेको छ । उसले बालाजु–रानीपौवासम्म १७ किमि सडकको ठेक्का लिएको हो । रानीपौवा–पीपलटारसम्म ३४ किमि सडकको ठेक्का भने दिनेशचन्द्र नागार्जुन कोसी एन्ड न्यौपानेले लिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेको भन्दै यो ठेक्का २०७७ असारमै तोडिइसकेको छ ।

निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले असारमै निर्माणको थप काम अघि नबढाउन र कम्पनीलाई कालोसूचीमा पनि नराख्न आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सडकको काम ठप्प छ । ‘निर्माण व्यवसायीको कामबाट सन्तुष्ट छैनौं, समयमै सडक नबनाएको भन्दै स्थानीयले सडक बन्द गरिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘गरेको काम पनि बिग्रिसकेको छ, कालोपत्र नै उप्किइसकेको छ ।’ निर्माण कम्पनीसँग काम चाँडो सक्न भन्दै पटकपटक बैठक गरेर छिट्टै काम सक्ने समझदारी भए पनि भने अनुसार भएको छैन । अब पनि काम नगरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारी भने बालाजु–रानीपौवा सडक खण्डमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको दाबी गर्छन् । ढोलाहिटी खण्डमा बेस हाल्ने काम सुरु भएको उनले बताएर । ‘निर्माणका क्रममा केही आयोजनामा हाम्रो कमजोरी भए होला, केही सरकारका पनि होलान्,’ उनले भने, ‘जति ठेक्का हाम्रा छन्, तीन महिनाभित्र सबै सक्न काम गरिरहेका छौं ।’

समस्या यो सडकमा मात्र होइन, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जहाँ ठेक्का लिएको छ, सबैजसो सडक अलपत्र छन् । शैलुङका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी उपत्यकामा सडक विस्तारको धेरै ठेक्का लिनेमध्ये पर्छन् । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक निर्माणको जिम्मा पनि शैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभीले लिएको छ । २०७१ जेठ २२ मा ठेक्का लिएर २०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत मात्रै छ । यसको म्याद पनि ७ पटक थपिइसकेको छ ।

कोभिडका कारण काम गर्न नपाएका सबै आयोजनालाई सरकारले चैत मसान्तसम्म म्याद दिएको छ । यो म्यादमा पनि काम नसकिए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको आयोजनाले जनायो । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तारको ठेक्का रकम २७ करोड ९० रुपैयाँ छ । अहिले लागत बढेको भन्दै ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ठेकेदारले राजनीतिक संरक्षण पाएर पटक–पटक म्याद थप्ने काम मात्र गरेको भन्दै यहाँ पनि स्थानीय, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उक्त निर्माण कम्पनीलाई चैत मसान्तसम्मको समय दिइएको आयोजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताए ।

सार्वजनिक स्थल एवं सवारी साधनमा काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो टाँसेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । सडक विस्तार नभएको भन्दै स्थानीयले गत पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई निर्माणाधीन सडकमै विरोध जनाएका थिए । त्यति बेला मन्त्री यादवले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता तोड्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए पनि अहिलेसम्म ठेक्का तोडिएको भने छैन । 

सर्वोच्चले भन्यो : अस्पतालको अध्यक्ष नहटाउ

विदुर । त्रिशुली अस्पतालमा शुक्रवार अपरान्ह अस्पताल ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहणको औपचारिक कार्यक्रम भइरहेको थियो । तर त्यही समयमा सामाजिक सञ्जालमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको खबर फैलियो– ‘अध्यक्षमा भएको नयाँ नियुक्तिलाई रोक्दै पुरानैलाई काम गर्न दिने सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आयो । ’ केही बेर अघि मात्रै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका राजु पण्डित र नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले हत्तारहत्तार मन्तब्यको कार्यलाई छोट्याए तर कार्यक्रम स्थलमा बस्दाबस्दै पुष्टि भएको खबर आयो । केही मिनेट अघि सामाजिक सञ्जालमा हल्लाभएको खबर सत्य सावित भयो । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिक आदेशका कारण पदभार ग्रहण गर्दागर्दै अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका नयाँ अध्यक्ष राजु पण्डितको पद गुम्यो । 

सर्वोच्च अदालतले अर्जुनप्रसाद न्यौपानेलाई त्रिशुली अस्पतालको अध्यक्षबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पण्डितले अध्यक्ष पदका कारण कारण लगाएको खादा र माला राम्रोसंग मिलाउन भ्याएनन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामले प्रदेश अन्तर्गताका सबै अस्पतालका अध्यक्ष हटाएकोमा प्रदेशका चार वटा अस्पतालका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । शुक्रबार सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै त्रिशुली अस्पतालका अध्यक्ष न्यौपाने सहितका चारै जनालाई नहटाउन भनेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका त्रिशुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष न्यौपाने, रसुवा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण कुइकेल र धादिङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र धमला र भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन सुवाललाई नहटाउन आदेश दिएको हो । शुक्रबार नै बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई अस्पतालको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेर पठाएको थियो ।

चार वटा अस्पतालका अध्यक्षहरू बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई हटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च गएका थिए । उनीहरूले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले २६ वटा अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष रहेको एमाले र माओवादीहरूलाई छानिछानि हटाएका थिए । 

राष्ट्रिय कृषि गणना वैशाखबाट सुरु हुने

विदुर । राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिनापछि हुने राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस पटक आगामी वैशाखमा कृषि गणना गर्ने तयारी छ । यो सातौं कृषि गणना हो । 

राष्ट्रिय कृषि गणनाका लागि सुपरिवेक्षक र गणक भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसका लागि देशभर ५ हजार २३ जना गणक कृषि गणनाका लागि खटिने छन् । उनीहरूको सहजीकरणका लागि १ हजार २८० जना सुपरिवेक्षकहरू खटिने भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना पूरा भएकै वर्ष कृषि गणना गरिदै आएको छ । नेपालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा कृषि गणना गरिएको थियो । हरेक १०÷१० वर्षमा यस्तो गणना हुँदै आएको छ ।

के–के विवरण भरिन्छ ?

कृषि गणनाका दौरान दुई दर्जन प्रश्न समेटेर प्रश्नावली बनाइएको छ । कृषि गणनाबाट कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हुने छ । खेतीयोग्य जमिन, जमिनमा प्रयोग भइरहेको मलदेखि विषादीसम्मको विवरण समेट्ने गरी प्रश्नावली बनाइएको छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । कृषिले अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदानलाई तथ्यांकमा देखाउन गणनाले ठूलो सहयोग गर्ने सरकराको अपेक्षा रहेको छ । 

कृषि गणनामा नेपालका प्रत्येक जिल्लाको कृषि संरचना, गतिविधि तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ । कृषकले चलन गरेको जग्गाको आधार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, बाली लागेको क्षेत्रफल र बालीको उत्पादन, सिंचाई, पशुपन्छी संख्या, कृषि औजारको उपयोग, कृषि कर्ममा संलग्न जनशक्तिजस्ता विषयमा तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ । यसबाट कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुने भएको छ ।

२० गतेदेखि नामावली अद्यावधिक

विदुर । सरकारले आगामी वैशाखको ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोट निर्वाचनका तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यालयले मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा दावी विरोध कार्यक्रम सम्बन्धी सरोकारवालासँग शुक्रबार छलफल गरेको छ ।

    कार्यालयले निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार यहि फागुन २० गतेदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा दावी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन् । सोहीअनुसार वडा कार्यालयमा गएर आफ्नो मतदाता नामावली भए नभएको हेर्न सकिने छ । मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरणमा भएको त्रुटि सच्चाउन सकिने छ । मृत्यु र बसाइँसराईको हकमा भने समबन्धित व्यक्तिको आधिकारिक प्रमाणपत्रसहित वडा कार्यालयको सिफारिसमा निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिई अद्यावधिक गर्न सकिने उनले बताएका छन् । 

    मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश भएकामा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न मतदाताले स्वयम् निवेदन दिन र गतल वा झुट्टा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गरेको थाहा हुन आएमा प्रमाणसहित उक्त नाम हटाउन प्रमाणसहित फागुन २२ गतेभित्र कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध गरेको छ । साथै ईमेल मभय।लगधबपयत२भभिअतष्यल ।नयख।लउ मा पनि निवेदन दिन सकिने छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले अधिकांश नागरिकले परिचयपत्र जोगाएर राख्ने बानी निर्वाचन कार्यालयले बिगारेको हुनाले आगामी निर्वाचनमा पनि सोहीअनुसार नयाँ परिचयपत्र दिलाउनुपर्ने बताएका छन् । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले अन्य महत्वपूर्ण कागजातसरह मतदाता परिचयपत्रलाई सुरक्षित राख्न नागरिकलाई अनुरोध गरे । 

    यसै बीच, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी स्वरुप जिल्ला जिल्लामा रहेको कर्मचारीको उपलब्धता र ब्यबस्थापन सम्बन्धि काम सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई निर्वाचन आयोगले परिपत्र गर्दै जिल्लामा निर्वाचनको लागी उपलब्ध हुनसक्ने कर्मचारीको बिवरण माग गरेको छ । यस्तै, मतदान स्थल र सम्पुर्ण बुथहरूको संबेदनशिलताको आधारमा बर्गिकरण गर्न सुरु गरेको छ । निर्वाचन लक्षित कार्यको लागी आयोगले परिपत्र गरि जिल्लाको बस्तुस्थितिको बिषयमा जानकारी माग गरेको नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेद प्रसाद अर्यालले बताए ।  माग गरे अनुशारको कार्य भैसकेको र अन्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरू आन्तरिक रुपमा धमाधम भैरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । 

यस्तै, नुवाकोटमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागी आवश्यक आन्तरिक ब्यबस्थापनको समेत काम भैरहेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले आन्तरिक रुपमा निर्वाचन सम्बन्धि कार्यलाई तिब्रता दिएको छ ।

रसुवामा पनि निर्वाचनको तयारी सुरु

धुञ्चे । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाले तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको प्रक्रियाअन्तर्गत कार्यालयले प्रारम्भिक चरणका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको हो । 

निर्वाचनको तयारीस्वरूप जिल्लामा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसमेत) का कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाका निर्वाचन अधिकारी श्रीराम थापाले जानकारी दिए । त्यसका लागि जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकामा मतदाता नामावली विवरण पठाएको छ ।

उक्त मतदाता नामावलीको विवरण फागुन १९ गते ५ वटै गाउँपालिकाको २७ वटा वडामा प्रकाशित गरिने भएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि यही फागुन २० देखि २२ गते तीन दिन तोकिएको छ । 

यो अवधिमा मतदाताहरूले अनुसूची फारम आफ्नो नामावलीमा भएको विवरण सच्चाउन सकिने बताइएको छ ।

अरुण माओवादी संयोजक

विदुर । नेकपा माओबादी केन्द्र बागमती प्रदेश समितिको दोश्रो पुर्ण बैठकले नुवाकोट जिल्ला संयोजक सहित सबै स्थानीय तह तथा सबै निर्वाचत क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गरेको छ । 

काठमाडौंमा बिहीवार सम्पन्न बैठकले माओवादी केन्द्रको नुवाकोट जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकमा पुष्प लामिछाने ‘अरुण’लाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । नुवाकोटको संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को ईञ्चार्जमा शिब खाती, संयोजकमा प्रमोदलाल श्रेष्ठ र सचिवमा धर्मराज अधिकारी तोकिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को क प्रदेश ईञ्चार्जमा तेजबहादुर तामाङ ‘रमेश’, संयोजकमा योगेन्द्र रुम्बा, सचिवमा गणेश उप्रेती छन् । १ कै ख प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ईञ्चार्ज सीता खतिवडा लामा, संयोजकमा धनबहादुर मिजार, सचिवमा रामहरि श्रेष्ठ छन् । 

नुवाकोटको संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को ईञ्चार्जमा केशव पुडासैनी, संयोजकमा राजकुमार रेग्मी ‘सन्देश’, सचिवमा कल्पना रिमाल छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को क प्रदेश ईञ्चार्जमा सुभद्रा नेपाल, संयोजकमा जगतबहादुर गुरुङ र सचिवमा लिलानाथ न्यौपाने छन् । क्षेत्र २ को  ख प्रदेश ईञ्चार्जमा राममाया बोगटी, संयोजकमा नबराज ओझा र सचिवमा जयमान वाईवा चयन भएका छन् । 

यसैगरी नुवाकोटको पालिका ईञ्चार्जहरू समेत तोकिएका छन् । जसमा विदुर नगरपालिका ईञ्चार्ज रामचन्द्र पौडेल, बेलकोटगढी नगरपालिका ईञ्चार्ज नविन पुडासैनी, ककनी गाँउपालिका ईञ्चार्ज उत्तम घिमिरे, शिवपुरी गाँउपालिका ईञ्चार्ज राजनलाल श्रेष्ठ, पञ्चकन्या गाँउपालिका ईञ्चार्ज रत्नबहादुर सुनार छन् । 

त्यसै गरी, दुप्चेश्वर गाँउपालिका ईञ्चार्ज लालबहादुर तामाङ, तादी गाँउपालिका ईञ्चार्ज गमला श्रेष्ठ, लिखु गाँउपालिका ईञ्चार्ज बिवेक ढकाल, सुर्यगढी गाँउपालिका ईञ्चार्ज सुबास तामाङ, किस्पाङ  गाँउपालिका ईञ्चार्ज  अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, म्यागङ गाँउपालिका ईञ्चार्ज रामेश्वर खड्का र तारकेश्वर गाँउपालिका ईञ्चार्ज राजेन्द्र न्यौपाने तोकिएका छन् । 

सहकारीको ब्याजदर बढाउनुपर्ने माग

विदुर । जिल्ला सहकारी संघले चार बुँदे मागसहित जिल्ला अधिकारीमार्फत् सहकारी मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सहकारीमा तोकिएको ब्याजदरको रुपमा ‘क्यापिङ’ गरिएको भन्दै सहकारीको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण बनेकोले कारोबारमा गम्भीर असर पुगेकोले ब्याजदर पुनरावलोकनको लागि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

बुधबार संघका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको पदाधिकारीको टोलीले जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालमार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी तहत गरिबी निवारण मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुदाँ खारेज गरिनुपर्ने र खुल्ला बजार व्यवस्था अनुरुप ब्याजदर निर्धारण गर्ने विधि अनुरुप बढीमा ६ प्रतिशत ‘स्प्रेड’दर कायम गरि व्याजदरलाई स्वचालित परिवर्तन हुने विधिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

हाल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिन सुरु गरेपछि सहकारीलाई १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर कम हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्क छ । यसबाट सहकारीको पैसा बाहिरिएर व्यवसाय नै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको भन्दै महासंघको टोलीले रजिष्ट्रारलाई तत्काल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब कार्यक्रम स्वरूप देशभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् पत्र बुझाएका हुन् ।

यसै बीच, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ । सहकारी विभागले शुक्रबार कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालका अनुसार फागुन १५ गतेबाट लागूहुनेगरी यस्तो ब्याजदर तोकिएको हो । यसअघि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत रहेको थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा २३ ले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विभागले हरेक वर्ष सन्दर्भ ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ । ऋण र बचतको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । अब यदि सहकारीले ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत लागू गरेमा उसले बचतमा दिने ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन ।

तरलता अभावपछि बैंकहरूले फागुनदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाएसँगै सहकारीहरूले सन्दर्भ ब्याजदर १८ प्रतिशत लागू गर्न‘पर्ने माग गर्दै आएका थिए । वाणिज्य बैंकहरूले फागुनदेखि मुद्दती निक्षेपमै ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् । बैंकहरूले दिने ब्याजदर बढेपछि सहकारीलाई पनि बचतमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । बचतमा ब्याज बढाएपछि स्वतः ऋणको ब्याज अधिकतम सीमामा खुकुलो पार्न सहकारीहरूले माग गर्दै आएका थिए ।

माघ महिनामा ८४ प्रतिशत राजश्व

रसुवा । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को माघ महिनामा राखेको लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । 

भन्सार कार्यालय टिमुरेका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनालीका अनुसार माघ महिनामा चीनमा ल्होसार पर्व तथा हिमपातका कारण चीनबाट सामाग्री नियमित आयात नहुँदा लक्ष्य पुरा नभएको हो । कार्यालयले माघ महिनामा ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४४ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको बताएको छ । रसुवा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८१ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको मा जुन चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६५ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको जनाइएको छ ।

कार्यालयले निकासी, पैठारी, महसुल, सेवा शुल्क, कृषि सुधार, अन्तः शुल्क, भ्याट लगायतका शुल्कबापत भन्सार असुली गर्ने गरेको छ ।   नेपालतर्फ कोटा प्रणाली अन्तर्गत दैनिक नौ चिनियाँ गाडीमा रेडिमेड कपडा, इलेकट्रोनिक सामान, जलविद्युत आयोजनाका सामग्री तथा यातायातका साधन लगायतका सामग्रीहरू भित्रिने गरेको छ ।

देय् दबु विदुरको अध्यक्ष विराटमान

त्रिशुली । नेवार समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबुको विदुर नगर कमिटीको अध्यक्षमा विराटमान डङ्गोल सर्वसम्मत चयन भएका छन् । त्रिशुलीमा भएको घोषणासभाले डङ्गोलको अध्यक्षतामा विदुर नगरपालिकाको लागि १७ सदस्यीय नयाँ कमिटी चयन गरेको हो ।

कमिटीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा मनिषमान राजभण्डारी, सचिवमा सरोज श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा ज्ञानेश्वर अमात्य चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा प्रविनकिशोर डङ्गोल, रमेशलाल श्रेष्ठ. नवराज श्रेष्ठ, पुष्प श्रेष्ठ, नविन चित्रकार, रामशरण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुरज लवट, रविन श्रेष्ठ, कुमार श्रेष्ठ र प्रविणराज श्रेष्ठ छन् ।

नेवारी समुदायको हकहित भाषा भेषभुषा कला संस्कृति, रितिरिवाजलाई जगेर्ना गर्नको लागि समिति गठन गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष डङ्गोलले बताए । नुवाकोटका १२ वटै स्थानीय तहमा नेवाः दबुको विस्तार गर्दै लगिने नेवाः देय् दबु नुवाकोटका अध्यक्ष रामप्रसाद जोशीले बताएका छन् ।

जुम्लामा पुनः जनगणना हुँदै

विदुर । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सार्वजनिक जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमाथि मिथ्याङ्कको आशंका गर्दै पुनः जनगणना गर्न थालेको छ । नगरपालिकामा २०६८ को जनगणना अनुसार २० हजार ८८५ जनसंख्या रहेको थियो भने २०७८ अनुसार २० हजार ९२१ रहेको छ । 

नेपालमा जनगणना १० वर्षको अन्तरालमा गर्ने गरिन्छ । १० वर्षको अन्तरालमा २०७८ को जनगणना अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाको जनसंख्याको अन्तर ३६ जना मात्रै रहेको जनगणनाको तथ्याङ्कमाथि मिथ्याङ्कको आशंका गरी पुनः गणना थालिएको हो । २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नगरपालिकाभित्र ४ हजार १६६ घरधुरी संख्या र ५ हजार ३६७ परिवार संख्या रहेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाईले सार्वजनिक जनगणनाको तथ्यांकमाथि नगरपालिकाले पुनः गणना थालेको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाका ४ जना परिचालकलाई गणक नियुक्ति गरी गणनाको लागि घरदैलोमा पठाउदै छौँ ।’

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले नेपालको जनसंख्यासम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जुम्लाको जनसंख्या १ लाख १९ हजार ३७७ छ । यस अघि ०६८ मा १ लाख ८ हजार ९२१ थियो । १० वर्षको अन्तरमा जुम्लाको जनसंख्या १० हजार ४५६ ले वृद्धि भएको छ । जुम्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । जुम्लामा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का गणक नै आफ्नो घरमा नआएर परिवार संख्या गणना नगरेको टिप्पणी भइरहेका छन् । सिञ्जा गाउँपालिका वडा नम्बर ३, धितालिहका जयाशंकर धितालले ०७७ मा कैलालीदेखि बसाइँसराइ गरी जुम्ला आए पनि आफ्नो घरमा गणक नआएको बताए । उनले भने, ‘यस्तै धेरै नागरिकका गुनासा छन् । अहिले सार्वजनिक भएको जनसंख्याको संख्या तथ्यपरक भएको विश्वास गर्न सकिने खालको छैन ।’ 

चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर २ का रुपेश तिमिल्सिनाले सार्वजनिक जनसंख्याको तथ्यांक नै गलत भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो घरका तीन जना परिवार सदस्य नै जनगणनामा छुटेका छन् ।’ एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या चन्दननाथ नगरपालिकाको छ भने सबैभन्दा कम गुठीचौर गाउँपालिकाको रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा उल्लेख छ । ‘सचेत नागरिकले आफ्नो घरमा गणक आए÷नआएको विषयमा त्यतिबेलै सचेत हुनुपर्ने हो । अहिले मिथ्याङ्कको कुरा गरेर कुनै उपलब्धि नहुने’ तथ्याङ्क कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

१२९ दिनमा टुंगियो अधिवेशन

अध्यक्ष प्रधान (दाँयाँ), सचिव श्रेष्ठ (बाँयाँ)

विदुर । नेकपा एमाले विदुर नगर कमिटिको अधिवेशन १२९ दिनमा टुंगिएको छ । फागुन १२ गते काठमाडौंबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिवको घोषणा भएसंगै विदुर नगर कमिटिको अधिवेशन सकिएको हो । नेकपा एमाले विदुर नगरकमिटीको अधिवेशनको उद्घाटन नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कात्तिक १४ गते बट्टारमा गरेका थिए ।

चार महिना पुग्न एक दिन बाँकीमा टुंगिएको अधिवेशनमा कार्यकर्तामा भन्दा बढी नेताहरूमै विवाद र तानातानी देखिएको थियो । बिहीवार घोषणा भएअनुसार विदुर नगर कमिटिको अध्यक्षमा नविन प्रधान, उपाध्यक्षमा मनोज अधिकारी, सचिव अनुजकुमार श्रेष्ठ, उपसचिवमा राजकुमार केसी र भक्तबहादुर अधिकारी छन् । अध्यक्ष प्रधान र सचिव श्रेष्ठ यसअघि पनि सोही पदमा थिए । 

नगर कमिटिको अधिवेशनबाट पदाधिकारी नटुंगिएपछि त्यसलाई एमाले नुवाकोटले थाती राखेको थियो । नगर अधिवेशनलाई बाँकी राख्दै जिल्ला अधिवेशन सकेर मात्रै नगरको नेतृत्व घोषणा भएको छ । नगर कमिटिको अध्यक्ष र सचिवमा दाबी गर्ने अन्य उम्मेदवारहरूलाई जिल्ला कमिटिमा व्यवस्थापन गरेर बिहीबार नगर कमिटिको नेतृत्वको टुंगो लगाइएको बताइएको छ । 

एमाले नुवाकोटको सचिवालय र विभाग बन्यो

विदुर । नेकपा एमाले नुवाकोटको शुक्रवार विदुरमा सम्पन्न दोश्रो पूर्ण बैठकले विभिन्न विभाग, जनवर्गिया संठगन र भूगोगको ईञ्चार्ज, सह ईञ्चार्ज र सचिव तोकेको छ । साथै जिल्ला कमिटिको सचिवालय समेत गठन गरेको छ । 

आठ विभाग, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ११ स्थानीय तह तथा नगरपालिका र २१ वटा जनबर्गिय संठगनहरूको ईञ्चार्ज, सह ईञ्चार्ज र सचिव बैठकले तोकेको हो । जनबर्गिाय संगठनमा प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन ब्यवसायी संठन नेपाल, भूगोलमा बेलकोगढी नगरपालिकाको ईञ्चार्ज, सह ईञ्चार्ज र सचिव कोहि पनि तोकिएको छैन भने अन्यमा तोकिएको छ । अधिकाशंमा भने सह ईञ्चार्ज तथा सचिवको जिम्मेवारी दिन भने बाँकी रहेको बताइएको छ ।   

नेकपा एमाले नुवाकोटको ३६ सदस्यीय सचिवालय गठन भएको छ । जसमा जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष सहतिका पाँच पदाधिकारीहरू बद्री मैनाली, बुद्धिबहादुर प्रधान, सुर्दशन नेपाल, काशिराज अधिकारी र निलकण्ठ आचार्य सदस्य छन् । सचिवालयका अन्य सदस्यहरूमा सम्बरबहादुर आले, जितहादुर घले, सञ्जु पण्डित, माधव पाण्डे, दिपक चित्रकार, शरण उत्सुक सापकोटा, राजेन्द्रप्रकाश पाण्डे, घकुमार लामा, मुकुन्द आचार्य, सुरज शेर्पा, भोला सेढाई, यमप्रसाद खतिवडा, हरि अधिकारी, मंगलमाया प्रजापती, पार्वती प्याकुरेल, गीताकुमारी दाहाल, रमेशबहादुर वस्ती, अरुणकुमार श्रेष्ठ, गणेश खतिवडा, शिवकुमार चित्रकार, शिवकुमार मिश्र, पशुपती कोइराला, कृष्ण प्याकुरेल, मनोजकुमार उप्रेती, निर्मला अधिकारी, बिजयकुमार खनाल, काजिमान डंगोल, श्याम लामा सोनाम, एकराज घले, दिपक कार्की र चन्द्रबहादुर बलामी छन् । 

प्रस्तावित सचिवालय भन्दै अन्य ११ जनाको नाम समेत एमाले नुवाकोटले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा प्रदिपकुमार पाठक ‘सुमन’, दिपक कायस्थ, टलकमान श्रेष्ठ, दुर्गा वस्ती, शिवराम दाहाल, रामचन्द्र थापा, केशव सेञ्चुरी, बिन्दा नेपाल, सञ्जिबहादुर श्रेष्ठ, बद्री मिजार र मेघनारायण श्रेष्ठ छन् ।  

नेकपा एमाले नुवाकोटको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी संगठन विभागका उप प्रमुख अरुणकुमार श्रेष्ठले पाएका छन् ।  

मनोनित हुने जिल्ला सदस्य १० जनामा काजिमान डंगोल, बिकल्प पाठक, शिव विक, रमेशरमण खनाल, नइन्द्र तिमिल्सिना, निरकुमार मोक्तान, ऋषेश्वर भट्टराई, सिताराम तिमिल्सिना, बद्री भट्ट, रामराजा दुलाल, नरबहादुर लामा, सञ्जिब बहादुर श्रेष्ठ र पुर्णप्रसाद पाण्डे छन् । 

पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख यमप्रसाद खतिवडा, उपप्रमुख मेघनारायण सिंह छन् । सचिव तोकिएको छैन । निर्वाचन विभाग प्रमुख केदार थापा, उप प्रमुख अम्बिका पौडेल र सचिव किरणप्रकाश कुईकेल छन् । प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनाली, उप प्रमुख श्यामराज पाठक र सचिव माधबप्रसाद तिवारी छन् । बित्त तथा कोष ब्यवस्थापन विभाग प्रमुख काशीराज अधिकारी, उप प्रमुख प्रदिप घिमिरे र सचिव दामोदर नेपाल छन् । 

त्यसै गरी संगठन विभाग प्रमुख सुर्दशन नेपाल, उप प्रमुख अरुणकुमार श्रेष्ठ छन् । सचिव तोकिएको छैन ।  स्थानीय विकास विभाग प्रमुख बुद्धिबहादुर प्रधान, उप प्रमुख तारादेवी रिमाल छन् । यसको पनि सचिव तोकिएको छैन । सहरी तथा गरिवी निवारण विभाग प्रमुख सञ्जु पण्डित, उप प्रमुख माधव गजुरेल छन् । यो विभागको पनि सचिव तोकिएको छैन । 

जन–संगठन संयन्त्र प्रमुख निलकण्ठ आचार्य, उप प्रमुख बच्चुमाया सुनारी मगर, सचिव इन्दिरा अधिकारी छन् । 

क्षेत्र नं. १ को संयोजक सुरज शेर्पा, सह संयोजक घुमार लामा र सचिव पशुपती थापा छन् । क्षेत्र नं. १ को क प्रदेश संयोजक मंगलमाया प्रजापती, सह संयोजक शिबराम दाहाल र सचिव किशोर आचार्य छन् । प्रदेश ख को संयोजक राजेन्द्रप्रकाश पाण्डे, सह संयोजक निर्मल श्रेष्ठ र सचिव सोनाम तामाङ छन् । 

क्षेत्र नं. २ को संयोजक हरि अधिकारी र सह संयोजक शिव चित्रकार छन् । सचिव तोकिएको छैन । क्षेत्र नं. २ को क प्रदेश संयोजक माधव पाण्डे, सह संयोजक बिन्दा नेपाल र सचिव नरेन्द्र प्रधान छन् । प्रदेश ख को संयोजक रमेशबहादुर वस्ती, सहसंयोजक गंगा तामाङ  र सचिव रामहरि अधिकारी छन् । 

त्यसै गरी पेशागत संगठनको ईञ्चार्ज र सह ईञ्चार्ज समेत नेकपा एमाले नुवाकोटले शुक्रवार तोकेको छ । जसमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ईञ्चार्ज प्रदिपकुमार पाठक ‘सुमन’ छन् । सह ईञ्चार्ज तोकिएको छैन । अखिल नेपाल किसान महासंघ ईञ्चार्ज पशुपती कोइराला छन् भने सह ईञ्चार्ज तोकिएको छैन । अखिल नेपाल महिला संघ ईञ्चार्ज भने दुई जना छन् । जसमा गीताकुमारी दाहाल र पार्वती प्याकुरेल छन् । अनेरास्ववियु ईञ्चार्ज बिष्णु दाहाल, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल ईञ्चार्ज रमेश न्यौपाने, नेपाल राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ ईञ्चार्ज निर्मला अधिकारी, सह ईञ्चार्ज शर्मिला थपलिया छन् । पेशागत महासंघ ईञ्चार्ज गोपालबहादुर सापकोटा, नेपाल बुद्धिजिवी परिषद् ईञ्चार्ज शिब मिश्र

प्रेस चौतारी नेपाल ईञ्चार्ज बिष्णु तारुके, मानव अधिकार एलायन्स नेपाल ईञ्चार्ज कृष्ण प्याकुरेल, सह ईञ्चार्ज लक्ष्मी प्रधान छन् । 

नेपाल खेलकुद महासंघ ईञ्चार्ज दिपक चित्रकार, नेपाल उद्योग तथा ब्यवसायी महासंघ ईञ्चार्ज शरण उत्सुक सापकोटा, सह ईञ्चार्ज रामहरि थापा, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघ ईञ्चार्ज जितबहादुर घले, सह ईञ्चार्ज चरिमाया तामाङ, नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संगठन ईञ्चार्ज चुडामणी गजुरेल, सह ईञ्चार्ज कल्पना न्यौपाने, रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल ईञ्चाज राजु तिवारी छन् । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन ईञ्चार्ज परवेज आलम, नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ति समाज ईञ्चार्ज बद्री मिजार, सह ईञ्चार्ज नारायण दुलाल, नेपाल राष्ट्रिय भुतपुर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन ईञ्चार्ज हरि प्याकुरेल, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन नेपाल ईञ्चार्ज रुपा थापा, प्रगतिशील पेशागत इञ्जिनियर्स् एशोसिएसन ईञ्चार्ज सिताराम थापा र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल ईञ्चार्ज टलकमान श्रेष्ठ छन् । 

भुगोल तर्फ तादी गाउँपालिका ईञ्चार्ज बिजयकुमार खनाल, सह ईञ्चार्ज मनोजकुमार उप्रेती, पञ्चकन्या गाउँपालिका ईञ्चार्ज दिपक कार्की, शिवपुरी गाउँपालिका ईञ्चार्ज श्याम तामाङ, सह ईञ्चार्ज रामचन्द्र थापा, लिखु गाउँपालिका ईञ्चार्ज भोला सेढाई, सह ईञ्चार्ज प्रदीपकुमार पाठक ‘सुमन’, ककनी गाउँपालिका ईञ्चार्ज चन्द्र बलामी, सह ईञ्चार्ज लजिता लामा, सुर्यगढी गाउँपालिका ईञ्चार्ज मुकुन्द आचार्य छन् । विदुर नगरपालिका ईञ्चार्ज सञ्जिबबहादुर श्रेष्ठ, तारकेश्वर गाउँपालिका ईञ्चार्ज सम्बरबहादुर आले, सह ईञ्चार्ज नारायण रिमाल, किस्पाङ गाउँपालिका ईञ्चार्ज नारायणसिंह लामा, सह ईञ्चार्ज एकराज घले, म्यागङ गाउँपालिका ईञ्चार्ज काजिमान डंगोल र ईञ्चार्ज नारायण तामाङ छन् ।  

अन्य पार्टीबाट प्रवेश तथा नेकपाको निरन्तरतामा रहेका ४१ जना समेत जिल्ला कमिटिमा थपिएका छन् । जसमा रामहरि पाण्डे, इन्द्र अधिकारी, रामचन्द्र नेपाल, शनी चित्रकार, बलराम अर्याल, डिल्लीराम सिलवाल, ध्रुब मिश्र, पुष्कर बोगटी, सुमन पाठक, दिपक थपलिया, नवराज तिमल्सिना, सिताराम रिमाल, राजन बुढाथोकी, बासुदेव भट्ट, रामशरण रिमाल, प्रल्हाद खतिवडा, कृष्णप्रसाद खतिवडा, तुलसी दवाडी, राजु लामा, राजन सुवेदी, राजकुमार पाण्डे, आइते तामाङ, गोपालबहादुर सापकोटा छन् । 

त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा जनार्दन अधिकारी, कुमारी विक, शिब कुमाल, दिपक पण्डित, परवेज आलम, हरिशरण गजुरेल, किरणप्रकाश कुईकेल, धनेन्द्र पाण्डे, राममणि दाहाल, हरिनाथ तामाङ, गोपालमान श्रेष्ठ, नारायण गिरी ‘केशव’, बिष्णु पनेरु, नारायण नेपाल (ठुलो), हरि कालाखेती, प्रल्हाद प्याकुरेल, कल्पना नेपाली र शिबराज खतिवडा छन् ।   

तस्बिर समाचार

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा शुक्रवारबाट सुरु भएको वडास्तरिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटनका क्रममा खेलाडीलाई फुटबल हस्तान्तरण गरेर सुरुवात गर्दै शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा । शिवपुरी गाउँपालिकाका ७ वटै वडाले भाग लिएको प्रतियोगिता शिवपुरी रंगशाला सुनखानीमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतियोगिताको समापन फागनु १७ गते हुने छ । प्रतियोगितामा पहलिो, दोश्रो र तेश्रो हुनेलाई क्रमश एक लाख, ५० हजार र २५ हजार नगद पुरस्कार रहेको छ । 

गणेश पण्डित बारेमा पुस्तक आउने

विदुर । बाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शसक्त हस्ताक्षर स्वर्गिय नेता गणेश पण्डितको स्मृतिमा नुवाकोटमा संस्था स्थापना भएको छ । 

गणेश पण्डित स्मृति केन्द्रले गएको सोमवार विदुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संस्था स्थापना भएको जानकारी दिँदै संस्थाको भावी कार्य दिशा र योजनाहरूको बारेमा जानकारी गराएको छ ।

गणेश पण्डित स्मृति केन्द्रका अध्यक्ष कुमार पण्डितका अनुसार संस्था माघ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । केन्द्रले गणेश पण्डितको जीवनी देखि सामाजिक जीवनका सबै पाटोहरूलाई युवा पुस्तामा परिचित गराउनका लागि पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘छ वटा खण्डामा उहाँका पुस्तक तयार भएको छ, हामी सुरुवातमा उहाँको विषयमा लेखिएको पुस्तक प्रकाशन गर्ने छौ’, अध्यक्ष पण्डितले भने– ‘उहाँको बहुआयामिक र राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सबै माझ परिचित गराउनु आवश्यक देखेका छौं ।’ उहाँका अनुसार जीवनी, संसदमा स्वर्गिय पण्डितले व्यक्त गर्नुभएका बिचार, सामाजिक जीवन लगायतका विषयमा तयार भएका बेग्लाबेग्लै पुस्तक तयार भएको र त्यसको प्रकाशनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्व. गणेश पण्डितसंग कुनै समय शिक्षण पेशामा संगै काम गरेका रेमशबहादुर पाण्डेले स्व. पण्डितको राजनीतिक योगदान र उचाईलाई कम देख्न नहुने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्तरको ब्यतित्वको रुपमा रहनुभएका स्व. गणेश पण्डितको राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिकदेनलाई युवा पुस्तामा परिचित गराउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘खरानीटारमा अमरज्योती स्कुलमा उहाँसंगै काम गर्ने अवसर मिलेको थियो, उहाँको सालिनता, मेहेनतले गर्दा नै त्यहाँ स्कुल सम्भव भएको हो’, पाण्डेले भने– ‘एकै भेटमा उहाँको क्षमता मलाई प्रष्ट भयो ।’

पुर्व सांसद गणेश पण्डित तत्कालिन समयमा (२०४८–५१ साल) मा २० जना उत्कृष्ठ बाम सांसदहरूमा रहेको सुनाउँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रेशमबहादुर पाण्डेले भने– ‘त्यस बेलामा समसायिमक र नागरिक पक्षमा बल्ने शसक्त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँ ।’

कार्यक्रममा इन्द्रबहादुर पण्डितले गणेश पण्डितको सरल जीवन र व्यक्तित्वको विषयमा जानकारी गराउँदै उनको आनिवानीको अनुशरण अहिलेको पुस्ता र युगका लागि उपयुक्त रहेको बताए ।

गणेश पण्डित स्मृति केन्द्र दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ७ शिखरवेशी नुवाकोटमा स्थापना भएको छ । 

यस केन्द्रले लोकतन्त्र र लोकतन्त्र भित्र संस्कार, आचरण र पारदर्शिताको निम्ति अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने छ । केन्द्रका सचिव नरहरी पण्डितका अनुसार जनताले गरेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संर्घण, बलिदानको गौरवपूर्ण गाथाको स्मरण र शहिदको सम्मनका लागि केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा के बिर्सनु हुँदैन ?

विदुर । आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता रहने निर्वाचन आयोगको आकलन छ । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेको जनाएको छ । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख मतदाता थिए । आयोगले पछिल्लो पटक गत वर्षको पुसमा अद्यावधिक गरेको मतदाता नामावलीमा १ करोड ६२ लाख मतादाता पुगेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार त्यसयता थप १५ लाख मतदाता थपिएको अनुमान छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले नेपालमा १० हजार ७५६ मतदान स्थलहरू कायम गरेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकसाथ हुने यस्तो निर्वाचन यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संघीय संरचना बनेपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । नेपालमा वि. सं २००४ साल जेठ २७ गते भएको काठमाडौं (म्युनिसिपालिटी)नगरपालिकाको निर्वाचनलाई देशको इतिहासमा पहिलो निर्वाचन मानिँदै आएको छ ।

मतदाता हुन के चाहिन्छ ?

स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विगतको अभ्यासमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको मितिलाई आधार मान्ने गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यस पटक आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १९ वर्ष उमेर पुग्ने मिति निर्वाचनको ठिक अघिल्लो दिनलाई निर्दिष्ट मिति कट अफ डेट मान्दा करिब थप दुई लाख युवाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता भएको छ, ‘आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने । उमेरको योग्यता पुगेका कारण मात्रै मतदानमा भाग लिन पाइँदैन । मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले संकलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ र मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक हुन्छ ।

आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघिसम्म यस्तो नामावली हरेक जिल्लामा रहेका उसको कार्यालयबाट संकलन गर्ने गरेको छ । एक पटक नाम समावेश भएको व्यक्तिले हरेक निर्वाचनमा नाम समावेश गरिरहन आवश्यक पर्दैन । तर निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र मतदान स्थलमा अनिवार्य लिएर जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

उम्मेदवारको योग्यता के हो ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ । ऐन अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचन कसुरमा सम्लग्न भएर सजाय भोगेको दुई वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।

सङ्गठित अपराध र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएर निश्चित अवधि पूरा नभएका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । तर स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि दलको सदस्य भएकै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन ।

कति उम्मेदवार हुन्छन् ?

देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५,२२१ पदका लागि हुने निर्वाचनमा हुने उम्मेदवारको संख्या मनोनयनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ । वि. सं २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र गरी १ लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवार सहभागी रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी भएकामा १८ वटा दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

हरेक मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सात वटा पदमा मतदान गर्नुपर्छ । जसमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यमा एक–एक जना र खुला वडा सदस्यमा दुई जना पर्दछन् ।

उम्मेदवार हुन खर्च कति लाग्छ ?

यसअघिको निर्वाचनमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका वा विपन्न उम्मेदवारलाई आधा छुट हुने व्यवस्था छ । वडा अध्यक्षका लागि एक हजार रुपैयाँ र सदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था आयोगले गरेको थियो । उम्मेदवारले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । जफत भएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने नियम छ ।

उम्मेदवारको ठूलो खर्च निर्वाचन प्रचार प्रसारमा हुन्छ । तर यस्तो खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा आचार संहितामा स्थानीय तहका प्रमुखले अधिकतम ७ लाख ५० हजारसम्म खर्चको सीमा तोकेको थियो । अधिकतम खर्चको सीमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा ३ लाख ५० हजार तोकिएको थियो । महानगरका वडा सदस्यले अधिकतम ३ लाख र गाउँपालिकाका सदस्यले त्यसको आधा खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ले आयोगलाई हरेक निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार दिएको छ ।

आगामी निर्वाचनको खर्चको सीमा तय हुन बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले महँगीका आधारमा हरेक निर्वाचनमा खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ । तर विभिन्न अध्ययनहरूले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले त्यसभन्दा धेरै खर्च गरे पनि सबै खर्चको यथार्थ विवरण आयोगलाई नबुझाउने देखाएका छन् ।

चुनाव चिन्ह कसरी तय हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ एउटा सिट प्राप्त गरेका दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छ । यस्ता राष्ट्रिय दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका दलबाट बनेका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आयोगले उनीहरूको मागका आधारमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्छ । यसरी माग गरिएको चिन्ह अर्को दलसँग मिल्दो भएको अवस्थामा आयोग आफैँले यस्तो चिन्ह तय गरिदिन सक्ने अधिकार छ । मतदाताले मतदान केन्द्रमा हुने गोप्य कक्षमा सम्बन्धित उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्छन् ।

मतदान गर्न कहाँ जानुपर्छ ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता भएको स्थानीय तहबाट मात्र मतदान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको कुन मतदान केन्द्रमा आफ्नो नाम समावेश छ 

भन्ने थाहा पाउन आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने व्यवस्था छ । कर्मचारी र मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मतदान गर्न पाए पनि स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउनेबारे बहस भइरहे पनि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल बाहिरबाट मतदानको सुविधा नहुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

राज्यको खर्च कति हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब खर्च हुने आकलन गरिएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च गर्छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभरका मतदान स्थलमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर खटाउने गरेको छ । त्यसका लागि थप रकम खर्च हुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । सुरक्षा निकाय सहित अन्य सरकारी निकायहरूले पनि निर्वचनमा अलग्गै खर्च गर्छन् । आगामी स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा खर्चका लागि गृह मन्त्रालयले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको विवरणहरू आएका छन् ।

२०७८ साल फागुन १६ गतेको सम्पादकीय

 एमसीसी समर्थकहरूको कमजोरी

विश्वमा धेरै सन्धिहरू भएका छन् । यस्ता सन्धिहरू कि त अन्तर देश अर्थात् बाईल्याटरल ट्रिटी हुन्छन् कि बहुराष्ट्रिय अर्थात् मल्टिल्याटरल ट्रिटी हुन्छन् । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, भर्सिलिज सन्धि, सामुद्रिक कानुन सन्धि, जैविक विविधता सन्धि, पेरिस एग्रिमेन्ट अन्डर द युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेञ्ज, युरोपियन कन्भेन्सन अन ह्युमान राइट्स, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सन्धि, औद्योगिक सम्पत्ति सुरक्षणका लागि पेरिस सम्झौता, भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स विश्वका प्रख्यात सन्धिहरू हुन् । यी सम्पूर्ण सन्धिहरूले विशेष क्षेत्रमा हकाधिकारको सृष्टि गरी अधिकारको रक्षा गरेको देखिन्छ । कुनै क्षेत्र वा विषयको कानुन निर्माण नभइसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, कुनै विशेष विषयको बारेमा समान अन्तर्राष्ट्रिय विधि निर्माण गर्नु परेको, युद्धविराम गर्नु परेको, देशहरूको सीमाको द्वन्द्व टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको, समुद्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु परेको, वातावरण संरक्षणको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, आणविक हतियारको उत्पादनमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको, मानवअधिकारको मूल्यमान्यता निर्माण वा सोको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको हुँदा सन्धिहरूमार्फत कानुन र सिद्धान्त निर्माण गर्ने गरिन्छ । अझै संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राज्यले हस्ताक्षर गरी पक्ष भएको सबै किसिमका सम्झौताहरूलाई सन्धिको मान्यता दिइएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान अनुसार समेत सन्धि हुनको लागि त्यहाँको सिनेटरहरूले दुई तिहाई मत दिई रेजोलुसन फर ¥याटिफिकेशनलाई स्वीकृति गर्न जरूरी रहेको देखिन्छ । कानुनको सिद्धान्तलाई विकसित गर्ने उद्देश्यको साथ नै यी सन्धिहरू लागु गरिएका हुन् । एमसीसी कम्प्याक्ट यस प्रकारको सन्धि हुँदै होइन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतिले सिनेटको स्वीकृति नलिई कैयौं सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरी संयुक्त राज्य अमेरिका सो सम्झौताको पक्ष भएको भनी मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटबाट अनुमोदन नै नभएका यसप्रकारका सम्झौताहरूलाई ‘एग्जिक्युटिभ’ सम्झौता भनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सरह मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । संविधानले प्रदान गरेको कार्यकारी अधिकार भित्र रही भएका सम्झौताहरू सीधै राष्ट्रपतिले गर्न सक्छन् भने कंग्रेसको बहुमतबाट कंग्रेशनल एग्जिक्युटिभ सम्झौताहरू भएको छ । सिनेटले स्वीकृति प्रदान गरेको सन्धिको अधीनमा रही समेत सम्झौताहरू भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिमा फरक रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको संवैधानिक र कानुनी मूल्यमान्यताले समेत पुष्टि गर्दछ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ‘इन्टरनेशनल ल इज द कन्भर्जिङ प्वाइन्ट अफ जुरिस्प्रुडेन्स’ भने झैं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय आफैंमा एउटा ठूलो कानुनको समुद्र हो । यसमा पूर्ण ज्ञान भएका विज्ञ विरलै पाइन्छन् । २९ भदौ २०७४ मा भएको उक्त साधारण अनुदान लिनेदिने कम्प्याक्टको प्रावधान निक्यौल गर्दा र त्यसलाई सन्धि नै भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने पनि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुनै पनि प्रचलित ऐन–नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र अनुरूप बन्धनकारी कानुनी आवश्यकता छैन । केवल त्यसलाई नेपाल कानुनभन्दा माथि राख्ने हेतुले मात्रै व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन पनि गराउन हुँदैन ।

अमेरिकाको यल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रीलङ्काकी अशोक बन्दरागेले एमसीसी सहायता परियोजनालाई सरल र स्पष्ट भाषामा भनेकी छन्– एमसीसी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा अङ्ग हो जुन सुरक्षा र कूटनीतिसँग आर्थिक विकास जोडिएको छ।’ एमसीसी सम्बन्धी यो बुझाइ यथार्थ र वस्तुसंगत रहेको देखिन्छ । यसबारे नेपालको बौद्धिक वर्ग अनभिज्ञजस्तो देखिन्छ । एमसीसीलाई समर्थन गर्ने प्राज्ञिक वा बौद्धिक वर्ग पनि त्यतिकै दोषी देखिन्छ । उनीहरू आफू बाहेक अरुले अध्ययन नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, अर्थशास्त्र, सुरक्षा जस्ता मामलामा विरोधीहरूलाई कुनै ज्ञान नभएको, पढ्दै नपढेको स्तरबाट लाञ्छना लगाइरहेका छन् । यसका बहुआयामिक पक्षहरूबारे पर्याप्त छलफल नगरी जनताको बीचमा दन्केको शंकाको अनिष्ट नसुल्झाई अगाडि बढ्न सकिंदैन । 

यसरी एक ध्रुवबाट बहुध्रवीय विश्वमा संसारले फड्को मार्दा आउने कम्पनहरूको मात्रा जोख्ने नेपाली साधनको अझै विकास हुनसकेको छैन । हामी युद्ध मैदानमा जस्तो हुन्छ वा हुन्न बाहेक अरु बहस गर्न रुचाउँदैनौं । यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको कमजोर कूटनीतिक परिचालन पनि हो । बहुमत देशहरूमा एमसीसीका सफलताको कथा चीन शक्तिसम्पन्न देशको रूपमा उदय हुनुभन्दा पहिले थिए । श्रीलङ्का र नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको कमजोर पृष्ठभूमि शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा बढ्दो घर्षण र त्यसले सृजना गरेको तापले पैदा भएको संकट हो । यसलाई एमसीसी समर्थकहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ । चीन जति आक्रामक तवरले शक्ति विस्तार, प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न उद्धत हुन्छ, त्यति नै अमेरिका आक्रामक बन्दै जान्छ । दक्ष कूटनीतिक परिचालन विना आगामी दिनमा एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूको भविष्य अरु संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसैले एमसीसी समर्थकहरूले बुझ्न जरुरी छ । फेरि पनि यो बिर्सनु हुँदैन कि, त्यसलाई कानुनभन्दा माथि राख्नका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउन हुँदैन । 

२०७८ साल फागुन १६ गते प्रकाशन भएको अंक । वर्ष : १५, अंक : २२ ।

एमसीसीको बिपक्षमा मतदान गर्छौ : तामाङ

पिपल्टार । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशका ईञ्चार्ज हितबहादुर तामाङले हालकै अबस्थामा एमसीसी पास गर्नु राष्ट्रको लागी अभिसाप बन्ने बताएका छन् । 

फागुन १४ गते विदुर नगरपालिका वडा नं. ५ पिपल्टारमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष स्व. पोष्टबहादुर बोगटीको शालिक अनाबरण हुने कार्यक्रमको छलफल कार्यक्रममा उनले बिना संशोधन एमसीसी पास गर्न नहुने बताएका हुन् । 

शक्ति राष्ट्रको धाक र धम्कीको भरमा नेपाली जनतालाई चेपुवामा पार्ने काम नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका तामाङले सरकारबाट बाहिरिन तयार रहेको तर अहिलेकै अबस्थामा एमसीसीको बिपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीको रहेको बताए । हालकै अबस्थामा एमसीसी पास गर्दा नेपालको भुमी माथी अमेरिकाले राजनीति गर्ने र शक्ति राष्ट्रको दासको रुपमा नेपाललाई हेर्ने भएकाले केही बुँदाहरू संशोधन सहित पास गर्ने पक्षमा मात्रै माओवादी केन्द्र रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिका मार्फत नेपालाई उपलब्ध गराउन लागिएको ५५ अर्ब रुपैयाको सहयोग तत्कालै पास गरेर अमेरिकाको प्रतिनिधि बन्न एमाले र नेपाली काँग्रेसका केही नेतालाई हतार भएको उनको टिप्पणी रहेको छ । शक्ति राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा आफ्नो पार्टीलाई उभ्याएर नेपाली जनताको अभिमतबिना एमसीसी पास गर्ने दाउमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले रहेको उनको भनाई रहेको छ । 

यसै बीच अर्को प्रसंगमा तामाङले आशन्न स्थानीय तहको निर्बाचनमा पार्टीको तल्लो तहसम्म जुट्नु पर्ने समय आएको बताएका छन् । मतदाता नामावली संकलनको चरणबाटनै नेकपा माओवादी केन्द्र निर्बाचित उन्मुख रहेकोले त्यसको संरक्षण गर्दै टोल टोलबाट कार्यकर्ता तथा मतदाता संरक्षण र परिचालनमा उत्रिनको लागी उनले निर्देशन दिएका छन् । 

नुवाकोटमा माओवादीले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा स्वर्णिम दिन आउन लागेको उल्लेख गर्दै प्राविधि रुपमा अघिल्लो स्थानीय तहमा भएको पराजयलाई समय यो पालीको निर्वाचनमा मेट्ने उनको भनाई रहेको छ ।

फागनु १४ गते प्रचण्ड नुवाकोट आउने

विदुर । विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ पिपलटारमा पोष्टबहादुर स्मृति पार्कको निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

पार्कमा स्वर्गिय बोगटीको पुर्ण कदको शालिक अनाबरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । फागुन १४ गते हुने शालिक अनाबरण कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउने कार्यक्रम तय भएको माओवादी नुवाकोट अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडाले जानकारी दिए । त्यसका लागि पार्टीले भब्य तयारी गरिरहेको उनले बताए । 

निर्वाचनमा खुट्टा कमायौँ भने क्लब जस्तो हुन्छौँ : डा. महत

छहरे । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तह निर्वाचन हुने पक्का रहेको उल्लेख गर्दै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको प्रतिनिसभा क्षेत्र नं १ को क्षेत्रीय कार्यालय र क्षेत्र नं १ को प्रदेश (ख)को प्रदेश कार्यालयको शनिवार छहरे बजारमा उद्घाटन गर्दै प्रवक्ता डा. महतले पार्टी अधिवेशनका क्रममा देखिएका तिक्तता बिर्सिएर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन निर्देशन दिए । ‘पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा आसन्न निर्वाचनलाई लिनुहुन्न’, उनले भने, ‘पार्टीको निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्नु भएकाले आम निर्वाचनमा खुट्टा कमायौँ भने क्लब जस्तो मात्रै हुन्छौँ ।’ वडा तहदेखि नै पार्टी बलियो बनायो भने पार्टीको संरचना पालिका हुँदै जिल्लासम्म बलियो बनाउन सकिनेतर्फ स्मरण गर्न उनले कार्यकर्ताको ध्यनाकर्षण गराएका छन् ।

शैक्षिक सामाग्री वितरण गर्दै राधिका तामाङ

विदुर । बागमती प्रदेशका उपसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राधिका तामाङले आफ्नो बुबा र आमाको स्मृतिमा नुवाकोटका बिकट गाउँका सामुदायिक विद्यलायहरूमा शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेका छन् । 

       नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका दुई विद्यालयलमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको हो । शेरा स्मृति स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानले शिवपुरी–३ को मैदान आधारभूत विद्यालय र मंगलादेवी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय झोला, कापी, सिसाकलम, लगायतका सामाग्री वितरण गरेको हो । बिहीबार प्रतिष्ठानका संरक्षक उपसभामुख राधिका तामाङले शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेका छन् । उक्त प्रतिष्ठान आफ्ना स्वर्गिय बुबा शेरबहादुर तामाङ र आमा राम्री तामाङको स्मृतिमा स्थापना भएको र बुबा शेरबहादुर तामाङको ११ औं वार्षिकीको सन्दर्भमा ती समाग्री वितरण गरिएको तामाङले बताए । 

सामाग्री वितरण गर्दै उनले आफू आत्मिक कुरामा विश्वास नगर्ने भएकोले पुजा पाठ गर्न भन्दा बुबा आमाको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर थोरै भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताए । 

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष बिरबहादुर तामाङले स्वस्थ्य रहनका लागि शिक्षाको आवश्यक्ता रहेकोले प्रतिष्ठानले शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि विगत देखि नै सहयोग गर्दै आईरहेको बताएका छन् । साथै प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सचेतना, विद्यालय पोशाक वितरण, बिरामीहरूलाई आर्थिक सहयोग तथा खेलाडीहरूलाई समेत गर्ने गरेको उनले बताए । 

पूर्व शिक्षक तथा माओवादी केन्द्रका शिवपुरी उपाध्यक्ष शम्भु थापाले दिवंगत आमाबुवाको स्मृतिमा विद्यालयका बालबलिकालाई शैक्षिक सामाग्री दिएर शिक्षामा प्रेरित गर्ने कार्य अनुकरणिय रहेको बताएका छन् । मैदान आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण गुरुङले ग्रामिण क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षामा प्रेरित गर्ने यस्ता कार्यहरू आगामी दिनमा पनि जारी रहोस् भन्ने कामना गरेका छन् । प्रतिष्ठानले उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत ४८ जना विद्यार्थीका लागि झोला लगायतका सामाग्री वितरण भयो ।

विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिएको कपी र सीसाकलम भने समाजसेवी गार्दिका बज्रचार्यले उपलब्ध गराएका हुन् । आफ्ना मित्र शान्तिराम कार्कीको कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएको र उनको सम्झना र सम्मानमा बज्रचार्यले उक्त सामाग्री उपलब्ध गराएका हुन् । 

त्यस्तै मंगलादेवी आधारभुत विद्यालयमा पनि १६ जना विद्यार्थीका लागि झोला, कपी, सिसाकलम लगायतका शैक्षिक सामाग्री वितरण भएको छ । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा माओवादी केन्द्रका वागमती प्रदेश कमिटी सदस्य शिब खाती, प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका शिवपुरी अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष सुकुराम तामाङ वडा सचिव बलबहादुर लोको उपस्थितिमा सामाग्री वितरण भयो । 

यसै बीच, प्रतिष्ठानले बौद्धस्थित तामाङ राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि एघार हजार १११ रुपैंया रकम प्रदान गरेको छ । बुधबार उपसभामुख राधिका तामाङले पुस्तकालयका अध्यक्ष भाषाविद अमृत योञ्जन तामाङलाई पुस्तकालयमा पुगेर चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । पुस्तकालयको अवलोकन गर्दै तामाङले उक्त पुस्तकालयले तामाङको अलिखित इतिहासलाई दस्तावेजिकरण गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

फोहोरलाई मोहोर बनाउँदै नगरपालिका

विदुर । विदुर नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई परम्परागत प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै हाल प्रयोगमा ल्याएको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छ । श्रोतवाट नै जैविक र अजैविक छुट्टयाउने प्रणाली को सुरूवात गरेको विदुर नगरपालिकाले निर्माण गरेको अजैविक फोहर छान्ने सेग्रिगेसन हाउसको समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सेग्रिगेसन हाउसको सञ्चालन भएप्छि गरक्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने १४ टन फोहर मध्ये झण्डै ६ ट्रिप फोहर डम्पिङ साईडमा खेर गइरहेको थियो । तर सेग्रिगेसन हाउसको निर्माण पछि दैनिक २ ट्रिप फोहर मात्र डम्पिङ साईडमा पठाईने गरेको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले जानकारी दिएका छन् । बाँकी ४ ट्रिप फोहर मोहरको रूपमा बदलिएको उनले बताएका छन् । यसबाट नगरपालिकाका १५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको नगरपालिकाका वातावरण तथा सरसफाई शाखा प्रमुख सुवास पाण्डे बताए । सेग्रिगेसन हाउस विदुर नगरपालिकाको वडा नंं ९ सामरी दोभानमा निर्माण भएको छ । यस अघि विदुर नगरपालिकाको फोहोर ब्यवस्थापन हुँदै आएको खम्बा क्याम्पस आसपास क्षेत्रमा केन्द्रीय कारागार निर्माण भईरहेकोले नगरपालिकालाई फोहोर ब्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको सेग्रिगेसन हाउसले नगर सफा राख्नका लागि र पुनः प्रयोग गर्नसकिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज भएको नगर प्रमुख पण्डितले बताएका छन् ।

सेग्रिगेसन हाउसको सञ्चालन र प्रभवकारीतालाई नगर प्रमुख पण्डितले स्थलगत रुपमा नै बुझेका छन् । नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाका प्रमुख ईञ्जिनियर शिशिर लामिछाने, वातावरण तथा सरसफाई शाखा प्रमुख सुवास पाण्डे र फोहरमैला साझेदार संस्थाका वैकुण्ठ बोगटीलाई लिएर स्थलगत निरिक्षणमा पुगेका नगर प्रमुख पण्डितले यसको प्रभावकारीता र आफ्नो कल्पना साकार भएका बताएका छन् । सेग्रिगेसन हाउसको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि आफ्नो योजना पनि त्यस अवसरमा उनले सुनाएका छन् । उक्त स्थान पुग्ने सडक वर्षातको समयमा भलले भत्किएको स्थानको मर्मतको लागि र साईड ड्रेन निर्माणमा लागि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

तारकेश्वर माओवादी स्थानीय सरकारसंग असन्तुष्ट

 

दाङसिङ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) तारकेश्वर गाउँपालिका नुवाकोटले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको आरोप लगाएको छ । माओवादी गाउँपालिका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको बताएका छन् । 

प्राकृतिक श्रोत साधनको अबैध दोहोनदेखि कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी मिलानसम्ममा नियम बाहिर काम भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले बिज्ञप्ती मार्फत् खबरदारी गरेको छ । माओवादीले तारकेश्वर गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलानका नाममा कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्ने, बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराई श्रम शोषण गर्ने, योग्यता, क्षमता र बरिष्ठताको ख्याल नगरी आफ्नो दलको झोला बोकेकै आधारमा कनिष्ठ तथा अयोग्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने जस्ता काम गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शिक्षा ऐन विपरीत आफुखुसी ऐन, नियम जारी गर्दै त्यसैको आडमा शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो दल तथा गुटका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाएको माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ती मार्फत् बताएको छ । 

निर्वाचन तोकिसकेको अवस्थामा शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, अभिभावक र अन्य राजनैतिक दलहरूलाई वास्ता नगरी मनोमानीपुर्ण ढङ्गले गाउँपालिका भित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको मनोनयन गरेको भन्दै माओवादीले त्यसको विरोध गरेको हो । बिज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नाचेको नाङ्गोनाँच सर्वाधिक निन्दनीय छ ।’ 

नुवाकोटमा रिसाल सिडिओ

विदुर । गृह मन्त्रालयले नुवाकोट सहित पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हेरफेर गरेको छ । नियमित सरुवाअन्तर्गत नै सिडिओ हेरफेर भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

नुवाकोटमा नारायणप्रसाद रिसाल सिडिओ बनेका छन् । उनी यस अघि पनि नुवाकोटमा बसेर काम गरिसकेका छन् । उनी २०७२ सालमा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति नुवाकोटको स्थानीय बिकास अधिकारी (एलडिओ) थिए । यस अघि अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रिसाल आयोगमा प्रवक्ताका रुपमा थिए । उनी आज सोमवार नुवाकोट आउदै छन् । 

नुवाकोटमा कार्यरत सिडिओ जीवनप्रसाद दुलाललाई भने गृह मन्त्रालय तानिएको छ ।