काठमाडौं । राणाशासनको अन्त्यपछि २०७६ मंसिरको उपनिर्वाचन बाहेक कहिल्यै पनि गैरकम्युनिस्ट उम्मेदवार अनुमोदन नगरेको धरानले यसपटक हर्क साम्पाङलाई मेयर चयन गरेको छ, त्यो पनि सहज मतान्तरसहित । बलियो संगठन र आम परिचित चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेसका किशोर राई १६ हजार ५९ मत पाएर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्दा साम्पाङले २० हजार ८२१ मत ल्याएर मेयर जिते ।
जितपछि साम्पाङप्रतिको समर्थन, प्रशंसा र भरोसा बढेको छ । उनले पनि आफ्नो जितलाई धराने जनतासँग जोड्दै भनेका छन्, ‘मेयर सधैं धराने जनता भन्दा तल हो, सेवक हो ।’ धरानको राजनीतिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रिय राजनीतिको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई आधार मान्ने हो भने गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर धरान उपमहानगरकै नेतृत्व लिन सक्नु साम्पाङको असाधारण सफलता हो ।
अझ अढाइ वर्ष पहिलेको धरानकै नतिजासँग तुलना गर्दा साम्पाङको जितलाई चमत्कार भन्न सकिन्छ । २०७६ को उपनिर्वाचनमा मेयर पदका उम्मेदवार बनेका साम्पाङले जम्मा ४२२ मत पाएका थिए । खानेपानी समस्यालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर दशक यता सामाजिक अभियानमा सक्रिय साम्पाङले त्यसबेला जमानत समेत जोगाउन सकेका थिएनन् । त्यो चुनाव तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रकाश राई (२३ हजार ९१४ मत) लाई हराउँदै कांग्रेसका तिलक राई –२६ हजार ७०९ मत पाएर) ले जितेका थिए ।
त्यसबेला साम्पाङको चुनाव चिह्न ‘खानेपानीको धारा’ थियो । खानेपानीकै समस्या लिएर सामाजिक अभियानमा सक्रिय रहेकाले यसपटक पनि उनी उपनिर्वाचनकै चुनाव चिह्न लिने चाहनामा थिए, दाबी पनि गरे । तर नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी मेयर पदमा उठेका धरान–९ का निवर्तमान वडाध्यक्ष रत्न कटवालले त्यो चिह्न लिइसकेका थिए । त्यसैले निर्वाचन आयोगले अरू कुनै चिह्न रोज्न भनेपछि हर्क ‘लौरो’ चिह्न लिएर मतदातासमक्ष गए । तर ‘खानेपानीको धारा’बाट चुनाव चिह्न ‘लौरो’ फेरिंदा पनि उनले ठूला दलको बलियो संगठन र लामो विरासत सजिलै तोडिदिए । ‘खानेपानीको समस्या धराने जनतासँग जोडिएको छ । तर जनताको समस्याप्रति राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार बन्यो, हर्क साम्पाङ निरन्तर लागिरहे’, धरानका एमाले नेता भीम ज्वाला भन्छन् । साम्पाङसँग पराजित हुँदै निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका किशोरलाई सत्तारुढ पाँच दलको समर्थन थियो ।
मेयरको प्रतिस्पर्धामा १२ हजार ८२५ मतमै सीमित रहेर तेस्रो बनेकी मञ्जु भण्डारीसँग भने एमालेको आक्रामक संगठन र सात दशक लामो विरासत थियो । २००७ सालबाटै कम्युनिस्ट प्रभावमा हुर्किएको धरानले कम्युनिस्ट भनेर एमाले नै चिन्दै आएकाले पनि मञ्जुको उम्मेदवारी सशक्त मानिएको थियो । किनभने धरानसँग एमाले ‘कनेक्सन’ राणाशासन अन्त्य हुँदै गर्दा भएको (सन् १९५० मा) दिल्ली सम्झौतासँगै जोडिएको छ । दिल्ली सम्झौताको विरोधमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई रत्नबहादुर श्रेष्ठ र पृथ्वीमान मोते नेतृत्वको टोलीले कालो झण्डा देखाएपछि धरान ‘कम्युनिस्ट गढ’ बन्न पुगेको थियो ।
श्रेष्ठ र मोतेले उठाएको विद्रोहको झण्डालाई धरानले पञ्चायत र त्यसपछि पनि निरन्तरता दियो । पूर्वी पहाडबाट झरेका कम्युनिस्ट, झापा विद्रोही र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले निरन्तरता दिएको कम्युनिस्ट प्रभावकै जगमा पञ्चायतमै पनि जनपक्षीय उम्मेदवारी दिएर बम देवानले धरानको मेयर जितेका थिए । २०४६ सालपछिका हरेक चुनाव –२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी र २०७६ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको बाहेक) एमालेकै उम्मेदवारले जिते ।
तर यसपटक भने धरानले आफ्नै राजनीतिक इतिहास र कम्युनिस्ट विरासत मात्रै नभएर प्रमुख दल र तिनको चुनाव चिह्नबाट मात्रै जित्न सकिने आममान्यता समेत तोडेको छ । यसलाई दलहरूप्रतिको विद्रोहका रूपमा लिनुपर्ने धरानका पूर्व मेयर बम देवान बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा निरंकुश राजाविरुद्ध विद्रोह हुन्थ्यो, विस्तारै त्यो विद्रोह राजनीतिक दलप्रति देखिन थाल्यो’ देवान भन्छन्, ‘दल र नेताहरूले आफ्नो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लिएर जनतामाझमा संगठन बनाउन छोडेपछि मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरे ।’
राजनीतिक इतिहासका अध्येता राजेश गौतम पनि जनताको एजेण्डाबाट दलहरू अलग हुन पुग्दा ‘ब्रान्डेड’ चुनाव चिह्नप्रति विद्रोह भएको बताउँछन् । ‘यो चुनावले ब्रान्डेड चिह्नबाट मात्रै भोट लिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा वेग्लै दृष्टिकोण बनाउन बाध्य बनाएको छ । निर्वाचनमा चिह्न मात्रै ठूलो कुरो होइन रहेछ भन्ने पनि यसले प्रष्ट संकेत दिएको छ’, गौतम भन्छन् ।
स्वतन्त्रको लहर
धरानका हर्क साम्पाङ भन्दा बढी चर्चा सहित राजधानी शहर काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र साह मेयर बनेका छन् । उनले पनि सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेसका सिर्जना सिंह र एमाले उम्मेदवार बनेका पूर्व मेयर केशव स्थापित जस्ता बलिया उम्मेदवारलाई सजिलै पछि पारे । सिर्जनाको चुनाव चिह्न ‘रूख’ काठमाडौंवासीले ६४ वर्ष पहिले नै चिनेका हुन् भने स्थापितको चिह्न ‘सूर्य’ ३५ वर्षदेखि फरफराइरहेको छ । तर, चुनाव आउन १३ दिनअघि मात्रै पाएको ‘लौरो’ चिह्नबाट बालेनले परम्परागत मान्यता भत्काइदिए ।
‘बालेनजीलाई १७ वैशाखमा चुनाव चिह्न लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बोलाइएको थियो । त्यतिञ्जेल चुनाव चिह्न मतपत्रमा भएका मध्येबाट छान्न पाइन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन’ बालेनको समूहमा सम्लग्न एक जना सदस्य भन्छन्, ‘आयोगले दिएका विकल्पमध्ये उहाँलाई लौरो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो र त्यही छान्नुभएको थियो ।’
चुनाव चिह्न पाएपछि बालेन आफैंले ‘बुढाबुढीलाई टेकाउन मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन मिल्ने’ नारा बनाए ।
चुनाव चिह्न प्रचारका लागि मुख्यगरी सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाइएको उनका समूहका ती सदस्य बताउँछन् । ‘मतदानको समय आउन लाग्दासम्म भोट फर बालेन भनेर हिंडिरहेका थियौं’ ती सदस्य भन्छन्, ‘तर यसपालि मतदाता आफैं सचेत देखिनुभयो, हामीले भन्दा पहिले उहाँहरू आफैंले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिदिनुभयो ।’
भौतिक प्रचारका रूपमा घरदैलो अभियानमा गएका वेला लौरो लिएर हिंड्ने र प्रचार सामग्रीमा चिह्न छाप्ने बाहेक अन्य काम नगरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘खासमा हाम्रा लागि चिह्न ठूलो कुरा थिएन, विचार मुख्य कुरा थियो’ बालेनका एकजना सहयोगी गणेश कार्की भन्छन्, ‘विचारको अगाडि मतदाता आफैंले अन्य सबै कुरालाई साइड लगाइदिनुभयो ।’ काठमाडौंका मतदाता चिह्न भन्दा पनि उम्मेदवार, तिनका विचार र प्रतिबद्धता हेर्न सक्षम भएकैले बालेन मेयर बनेको कार्कीको भनाइछ ।
बालेन र हर्क साम्पाङ जतिकै प्रभाव नदेखिए पनि धनगढी उपमहानगरमा गोपाल हमाल, जनकपुर उपमहानगरमा मनोजकुमार साह, बर्दिबास नगरपालिकामा प्रल्हादकुमार क्षेत्री लगायतको जितले प्रमुख दलहरूको चिह्नबाट मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता कमजोर बनाएको छ ।
साझा पार्टीको राजनीति त्यागेर ‘आँप’ चिह्नमा गैरदलीय उम्मेदवारी दिएका हमालले २६ हजार ८६५ मत ल्याएर धनगढी उपमहानगरको मेयर जिते । यहाँ पनि ‘रूख’ चिह्नका कांग्रेस उम्मेदवार नृपबहादुर वड (१४ हजार ८१७ मतसहित) निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने । जनकपुरमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरी गैरदलीय उम्मेदवारी दिएका मनोज साहले ‘घण्टाघर’ चुनाव चिह्नमा १३ हजार ४६५ मत ल्याएर मेयर जिते । बर्दिबास नगरपालिकामा ‘जेब्रा’ चिह्नमा १४ हजार २१० मत ल्याएर प्रहृलादकुमार क्षेत्रीले मेयर जिते । जबकि कांग्रेसको रूख चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएका चिरञ्जीवी हमाल भने १२६३ मतमै सीमित रहेर चौथो बने ।
पार्टीबाट टिकट नपाएपछि अलग चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अभ्यास यसअघि पनि थियो । तर आफू जित्न भन्दा पार्टी हराउन त्यस्तो उम्मेदवारीले बढी काम गथ्र्यो । तर, यसपटक भने एक महानगर र तीन उपमहानगरसहित १३ स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवार विजयी भए । राजनीतिक विश्लेषक जुगल भुर्तेल, यो चुनावको नतिजालाई प्राविधिक (संख्यात्मक) रूपमा मात्रै हेरिन नहुने बताउँछन् । ‘धेरै सिट त दलहरूले नै पाए । तर प्रमुख शहरमा स्वतन्त्रले जित्नुको राजनीतिक अर्थ छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
सबै पद गरी यो चुनावबाट गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर ३८५ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । २०७४ को भन्दा यो संख्या बढी हो । त्यो चुनावमा ६ स्थानीय तहको नेतृत्वसहित २३३ जना जनप्रतिनिधि गैरदलीय थिए । तर त्यसबेलासम्म दलको स्थानीय विवादकै कारणले गैरदलीय उम्मेदवारले जितेको तर्क गरिन्थ्यो ।
दल भनेकै चिह्न !
प्रमुख दलको चिह्न नपाउनेले नजित्ने मान्यता स्थापित हुनुमा राजनीतिक परिवर्तनहरूमा दलहरूको निर्णायक नेतृत्व र संवैधानिक व्यवस्था कारण देखिन्छ । दलहरूले चिह्न लिएको इतिहास भने २०१५ सालदेखि हो । त्यसअघि राणा र राजाले गराउने चुनावमा थोरै उम्मेदवार हुने भएकाले हरियो, रातो लगायत रंगका आधारमा भोट दिइन्थ्यो ।
तर २०१५ सालको चुनावमा नेपालले छिमेकी भारतको अभ्यासको सिको ग¥यो । १०९ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको त्यो चुनावमा कांग्रेसका सबै उम्मेदवारले एउटै चिह्न ‘रूख’ मा उम्मेदवारी दिए । दुई तिहाइ अर्थात् ७४ जनाले जिते । त्यसबेला कांग्रेसले आफ्नो चुनाव चिह्न ‘रूख’लाई कल्पवृक्ष भनेको थियो ।
संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ‘धानको बाला’, नेपाल प्रजापरिषदको ‘हलो’ र गोरखा परिषदले ‘छाप्रो घर’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘मकैको घोगा र हँसिया’ चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । ‘भारतमा जस्तो किसिमले चुनाव हुन्थ्यो, त्यस्तै किसिमले नेपालको चुनावी प्रणाली अगाडि बढ्यो । अरू देशमा पनि आ–आफ्नो ट्रेडमार्क (चुनाव चिह्न) लिएर लड्ने परम्परा थियो’, इतिहासकार राजेश गौतम भन्छन् । त्यसबेला गैरदलीय उम्मेदवारी दिने पनि थिए । लालसिंह महर्जनले ‘घण्टा’, पद्मबहादुर बुढाथोकीले ‘हात्ती’, खनुपरुदे (रामबाबु प्रसाईं) ले ‘तराजु’ लिएर चुनाव लडेका थिए ।
तर चुनाव जित्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव भने दलीय उम्मेदवार हुनेको बढी भयो । अर्कातिर दललाई आफ्ना उम्मेदवारहरू सबै एउटै चिह्नमा छन् भनेर प्रचार गर्न पनि चुनाव चिह्नले सहयोग पुग्यो । ‘पार्टीभित्रै भिन्न दृष्टिकोणमा रहेकाहरूलाई एउटैमा बाँध्ने आधार त चाहियो । त्यस्तो आधार रूख चिह्न बन्यो । नत्र त कांग्रेस पार्टी भनेर चुनावमा उठ्ने, तर चुनाव चिह्न भने अलगअलग हुनेभयो’, दलका उम्मेदवारले एउटै चिह्न लिएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदै गौतम तर्क गर्छन् ।
त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पार्टीको सिद्धान्तका आधारमा ‘मकैको घोगा र हँसिया’ चिह्न लिएका थिए । तर, कांग्रेसले रूख चिह्न लिनुमा भने बलियो तर्क देखिंदैन । रूखले सबैलाई ओत दिने तर्ककै आधारमा लिइएको चिह्न कांग्रेसले त्यसपछि कहिल्यै छोडेको छैन ।
तर कम्युनिस्ट पार्टी भने लगातार एकता र विभाजनको शृङ्खलाबाट बढेकाले २०१५ सालको चुनाव चिह्न छोड्यो । अहिले एमालेले लिएको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ भने २०४३ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका पद्मरत्न तुलाधरले काठमाडौंमा र रूपचन्द्र बिष्टले मकवानपुरमा लिएका थिए ।
‘सूर्य चिह्न लिएर पद्मरत्न तुलाधर काठमाडौंमा चुनाव लडेपछि राष्ट्रव्यापी हलचल नै आयो । रूपचन्द्र बिष्टले पनि जिते’ एमालेले सूर्य चिह्न लिनुको पृष्ठभूमिबारे मुकुन्द न्यौपाने भन्छन्, ‘परिवर्तनको पक्षमा सूर्यमा मत आएपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो ।’ एमालेका संस्थापकमध्येका एक न्यौपाने अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् ।
पञ्चायतको अन्त्यपछि २०४८ सालको चुनावयता एमालेले सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लड्दै आएको छ । २०५१ सालमा ठूलो दल बन्दै एमालेले एकल सरकार बनायो । त्यसपछि कांग्रेसको रूखको प्रतिस्पर्धामा एमालेले ‘सूर्य’ लाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरेको छ । ‘राजनीतिक संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई नै चुनाव चिह्नमा लगेर हामीले जोड्यौं । दल भन्नासाथ चिह्नका रूपमा मतदातालाई चिनाउने काम ग-यौं’, न्यौपाने भन्छन् ।
२०६४ सालपछि संसदीय चुनावमा भाग लिन थालेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ‘गोलाकारभित्रको हँसिया र हथौडा’ लाई आफ्नो ब्रान्डका रूपमा स्थापित गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
संसदीय राजनीतिमा छिरेको माओवादी केन्द्रले पार्टी नाम लगातार बदलिरहे पनि चुनाव चिह्न फेरेको छैन । जबकि २०६४ यता एनेकपा माओवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा र फेरि माओवादी केन्द्र बनिसकेको छ ।
अहिले ‘गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा’का रूपमा मतदाताबीच स्थापित माओवादी केन्द्रले २०४८ सालको चुनावमा संयुक्त जनमोर्चाका रूपमा चुनावमा भाग लिएको थियो । त्यसबेला ‘हँसिया र तारा’ चिह्न थियो । तर २०५२ सालमा संसदीय राजनीतिकै विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो, त्यो विद्रोह दश वर्ष चल्यो ।
२०६३ सालको अन्तरिम संसद र ५ मंसिर २०६४ को शान्ति सम्झौता हुँदै २०६४ पछि मात्रै चुनावमा भाग लिन थालेकाले कांग्रेस र एमालेभन्दा आफ्नो चुनाव चिह्न मतदाताबीच कम परिचित रहेको तर्क कतिपय सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्ने गर्छन् ।
अन्य दलहरूको चुनाव चिह्नको निरन्तरता र स्वीकार्यता तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । पार्टी विभाजन र एकताकै कारणले चुनाव चिह्न बदलिरहनु परेकाले कांग्रेस–एमाले जस्तो बलियो बन्न नसकेको उनीहरूको तर्क हुने गर्छ ।
सधैंको विवाद
बलियो संगठन र स्थापित चिह्नले चुनाव जितिने बुझाइकै कारण चुनाव चिह्न दलहरूमा सधैं विवादको विषय बन्दै आएको छ । यो चुनाव (३० वैशाखमा) हुनु अगाडि पनि साना दलहरूले चुनाव चिह्नकै मागसहित निर्वाचन आयोग घेराउदेखि सडक प्रदर्शनसम्म गरेका थिए । मतपत्रमा राष्ट्रिय दलको हैसियतसहित चुनाव चिह्न राखिनुपर्ने माग राखेर भएको आन्दोलनको अन्ततः सुनुवाई गर्न निर्वाचन आयोग पनि बाध्य भयो ।
५ पुस २०७७ मा तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ कसले पाउने भन्नेमा ठूलै संघर्ष भएको थियो । पार्टीमा बहुमत भएकाले चुनाव चिह्न आफूले पाउनुपर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले दाबी गरेका थिए । तर प्रथम अध्यक्षको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको बहुमत संख्या देखाएर आफ्नो दाबी छोडेनन् । एकअर्काविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन भयो, लामो समय अनिर्णयमा बसेको भन्दै आयोग नै विवादित बन्यो । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले माग दाबी नै नभएको फैसला गरेर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरिदिएपछि चुनाव चिह्नको विवाद पनि सकियो ।
एमाले पुनस्र्थापित हुँदा सूर्य चिह्न पनि आफैंले पाएको खुसियालीमा अदालतको फैसलाको ओली निकट नेता–कार्यकर्ताले देशभर दीपावली गरे । त्यसलाई प्रचण्ड र माधव पक्षले ‘पार्टी विभाजन हुँदा पनि दीपावली गर्ने मनोवृत्ति’को संज्ञा दिएका थिए । तर त्यो दीपावली सूर्य चिह्न पाएकोमा थियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रिया चलिरहँदा पनि चुनाव चिह्न प्रमुख विषय थियो । दुवैले आफ्नो चुनाव चिह्न छोड्न चाहेका थिएनन् ।
२०७४ को चुनावमा साझा घोषणापत्र बनाउँदा पनि आ–आफ्नो अलगअलग चिह्नमै उम्मेदवारी दिनुको कारण पनि चुनाव चिह्नलाई प्रतिष्ठा बनाउनु थियो ।
चुनाव चिह्न पार्टीको आधिकारिकतासँग जोडिने भएकाले दलहरूको एकता र विभाजनमा सधैंको समस्या बन्ने गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या प्रकरण त्यसको बलियो उदाहरण हो ।
मधेश आन्दोलनको ‘काउन्टर’मा सर्लाहीको पहाडी क्षेत्र केन्द्रित भएर बनेको चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीको वैधानिकताबारे फैसला दिएकै कारण बमको हत्या भएको थियो । त्यो पार्टी २०६६ जेठ अन्तिमतिर विभाजित भयो । एउटा समूहको नेतृत्व केशव मैनाली र अर्को समूहको नेतृत्व उपाध्यक्ष बाबु थापाले गरेका थिए ।
दुवै पक्ष २७–२९ जेठ २०६६ मा अलगअलग महाधिवेशन गर्दै वैधानिकता दाबी गर्न निर्वाचन अयोग गए । आयोगले थापा समूहलाई वैधानिकता दियो । यसपछि मैनाली भने सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गए । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमको एकल इजलासले थापा समूहलाई वैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
तर, तीन वर्षपछि काठमाडौंको यूएन पार्क नजिकै ती न्यायाधीश बमको हत्या भयो । घटनाको पटाक्षेप गरेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘यस घटनाको मुख्य कारण भनेको पार्टीभित्र उनको समूहले आधिकारिकता नपाउनु हो ।’ पक्राउ परेपछि बयानका क्रममा थापाले फैसलाकै कारण आफूले तीन वर्ष दुःख पाएको बताएका थिए ।
