भूमि वर्गीकरणमा अलमल

विदुर । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ मा प्रेस नोट जारी गर्दै मंसिर २३ सम्म मुलुकभरका बसै स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र (जग्गा) छुट्याउन परिपत्र गरेको थियोर । तर, नुवाकोटका कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त वर्गीकरण गर्न सकेनर । वडा तहबाटै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याई सिफारिस गर्न नसक्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट काम हुन नसकेको हो । 

कृषि र गैरकृषि छुट्याउने विषयमा वडामै समन्वय हुन नसकेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रायः स्थानीयवासीले गैरकृषि राख्ने चाहना देखाएकाले वडाले समेत सिफारिस गर्न सकेको छैन । वडाले नगरेपछि परिषद्ले पनि गरेको छैन । विदुर नगरपालिकाले पनि अझै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन सकेको छैन । कृषि र गैरकृषि छुट्याउने कार्यले पछिसम्मै असर पर्ने भएकाले नगरवासी स्वयंलाई स्वघोषणा गर्न दिएको बताइएको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर विवादमा पर्न जनप्रतिनिधिहरू नचाहेको बुझिएको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याउँदै स्थानीय सरकारसग  छलफल गर्नुपर्ने तर्क समेत रहेको छ । 

घर भएको ठाउँ आवासीय र त्यसकै छेउको जग्गा कृषि भन्न नसकेकै कारण नुवाकोटमा जग्गाको बर्गीकरण हुन नसकेको हो । पूर्ण रूपमा सहर बनिसकेको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रलाई गैरकृषि घोषणा गर्न खासै समस्या देखिएको छैन । तर, नयाँ बजार बस्दै गरेका 

अब भने स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै वर्गीकरण गर्न पाउने छैनन् । अब सबै स्थानीय तहले सरकारले तोकेका १० वटै क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्न‘पर्ने नापी विभागको भनाई छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कृषि र गैरकृषि मात्रै वर्गीकरण गर्ने सय वटा मात्रै छन् । अब १० वटै क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूसामु चुनौती थपिएको छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूमिको वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यसको विवरण नापी विभागलाई विवरण पठाउनुपर्ने सरकारको परिपत्रमा थियो । तर, नपठाएपछि नापी विभाग आफैंले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत लिएको 

तथ्याङ्कअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सय वटाले मात्र भूमिको वर्गीकरण गरेको पाइएको प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए । 

‘उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र छुट्याएका छन्,’ उनले भने । ‘हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्ने र नगर्ने सबै स्थानीय तहमाझ वैज्ञानिक रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले तोकेको मंसिर २३ सम्मको समयसीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण नगरिए के हुन्छ भन्नेमा कानुनमा समेत स्पष्ट छैन । ‘मंसिर २३ सम्म स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने २ वटा बाटो थियो । एउटा कृषि र गैरकृषि छुट्याउने, अर्को १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने,’ उनले भने, ‘उक्त समयसीमा सकिएकाले अब १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याउन पाइँदैन ।’ 

भू–उपयोग ऐन र नियमावलीमा समेत स्थानीय तहले कहिलेसम्म भूमिको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छैनर । यद्यपि भूमि वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिने भएकाले त्यसकै दबाबस्वरूप स्थानीय तहले छिट्टै वर्गीकरण गर्ने बुझाइ उनको छ ।

अहिले घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । जसका कारण मुलुककै अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परेको पूर्वमालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेल बताउँछन् । भूमि वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट गरेर बेचबिखन र अंशबण्डा गर्न समस्या भइरहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत परेको उनको भनाइ छ । 

‘जग्गाका स–साना कित्ता बेचेर जीवन गुजारा गर्ने मान्छेलाई समस्या भएको छ । अशंबण्डासमेत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरण नहुँदा हरेक व्यक्तिको जीवनलाई नै प्रभाव परेको छ ।’

स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण गर्न नसक्नुको कारण नियमावलीमै रहेका विवादस्पद व्यवस्था रहेको उनले दाबी गरे । बसोबास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती, खनजोत गरिएको वा बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने नियमावलीमा छ । 

अर्कोतिर बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासलगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्गमिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भनिएको छ ।

‘घरसँगै जोडिएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा र घर आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भएकै कारण वर्गीकरण हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘घर र घरले चर्चेको खाली जग्गा एउटै होकी छुट्टै हो भनेर छुट्याउन नसक्दा स्थानीय तहले अहिलेसम्म वर्गीरकण अघि बढाउन नसकेका हुन् ।’ चालु बाटोको आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने सबै स्थानीय तहलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘बाटोदेखि यति मिटर टाढा कृषि र बाटोले छोएको यति मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र भनेमा सहज हुन्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

भू–उपयोग नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले रोक्यो घरजग्गाको मूल्य सर्वेक्षण

विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारको मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न बन्द गरेको छ । तीन/तीन महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरी अघिल्लो वर्ष मङ्सिरदेखि सुरु गरिएको उक्त सर्वेक्षण रोकिएको हो । 

यसरी सर्वेक्षण रोकिनुमा सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने मूल्यको विश्वसनीयतालाई मुख्य कारण मानिएको छ । 

राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध भएका तथ्यांक विश्वास गर्नसक्ने खालको नदेखिएपछि यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएको केन्द्रीय बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

‘सर्वेक्षणका लागि हामीले मालपोत कार्यालयमा भएको कारोबार, बैंकमा धितो प्रयोजनका लागि कायम गरिएको मूल्य र हामीले छनोट गरेका बजार केन्द्रबाट स्वतन्त्ररूपमा प्राप्त गरेको मूल्यलाई आधार बनाएका थियौँ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी देखिँदा यी तथ्याङ्कमा समानता पाइएन । 

बैंकको धितोको मूल्याङ्कनमा र मालपोतको कारोबारमा मूल्यमा समानता देखिएन, किनबेच हुँदाको मूल्य पनि कतै घट्ने, कतै बढ्ने गरेको देखियो ।’

यसरी मूल्यमा उतारचढाव देखिनुले यो क्षेत्र अझै पनि व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । खासगरी धितो मूल्याङ्कनका लागि कारोबार मूल्य बढी देखाउने, कर प्रयोजनका लागि मूल्य कम देखाउने तथा परिवारभित्रका सदस्यबीच कारोबार हुँदा एउटा मूल्य कायम गर्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हुनसक्ने डा श्रेष्ठको भनाइ छ । घरजग्गा कारोबारमा मालपोत कार्यालयले कारोबार कर र पूँजीगत लाभकर लिँदै आएको छ । धेरै मूल्य देखाउँदा खरिदकर्ताले तिर्न‘पर्ने कारोबार कर बढी हुन आउने र बिक्रेताले तिर्न‘पर्ने पुँजीगत लाभकर पनि बढ्ने भएकाले कम मूल्य कायम गरेर जग्गाको कारोबार गर्ने चलन छ । 

तर बैंकबाट ऋण लिन चाहने वा बैंकको ऋणमै जग्गा किन्नेले भने धेरै मूल्य कायम गरेर जग्गाको कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले प्राप्त तथ्याङ्कको विश्वसनीयता घटाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले बढी घरजग्गाको कारोबार हुने देशका २० वटा सहरलाई बजार केन्द्र बनाएर सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो । सर्वेक्षणमा जमिनको आकार, मोहडा, मुख्य बजारसम्मको दूरी, बस्तीको सम्मिश्रण, बाटोको आकार र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई समेत हेरेर मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो ।

अहिले विश्वका ६० भन्दा धेरै मुलुकले घरजग्गा कारोबारको नियमित सर्वेक्षण गर्दै आएका छन् । 

दक्षिण एशियाली मुलुक भारत, श्रीलङकादेखि संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, इन्डोनेसिया, ओमनलगायत देशमा केन्द्रीय बैंकले नियमितरूपमा यस्तो सर्वेक्षण गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तस्बिर समाचार

२०७२ को भूकम्पले क्षति पु-याएको म्यागङ–५ सामरी भञ्ज्याङमा रहेको सामरी पौवाको पुनःनिर्माण भएको छ । वि. सं. १८०१ मा पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक फौजलाई यहाँ राखेर युद्धको योजना बनाएका कारण यो पौवा ऐतिहासिक छ । 

घ्याङ्फेदी माविमा ‘आविष्कार केन्द्र’ स्थापना

समुन्द्रटार । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ मा रहेको घ्याङ्फेदी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले घ्याङ्फेदी आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका छन् ।

घ्याङ्फेदी माविका विद्यार्थीले विज्ञानको नवप्रवर्धन तथा नवन आविष्कारका लागि केन्द्रको स्थापना गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर स्याङ्ताङले बताए । उनको अनुसार यसअघि विद्यालयको समन्वय तथा विद्यार्थीको स्वःस्फूर्त रूपमा वैज्ञानिक आविष्कार हुँदै आएकाले विद्यालयमार्फत संस्थागत व्यवस्थापन गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको हो । ‘वैज्ञानिक संस्कारको विकास गर्दै खोज तथा अनुसन्धानमा सक्रिय विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्र निर्माण गरिएको हो। उनले भने, ‘केन्द्रमार्फत नवप्रवद्र्धक विद्यार्थीलाई आवश्यक उपकरण, वैज्ञानिक जानकारी तथा परामर्श उपलब्ध गराइने छ ।’

विद्यालयका विद्यार्थीले आविष्कार गर्ने उपकरण तथा प्रविधिलाई समावेश गरेर छिट्टै विज्ञान प्रदर्शनी गर्ने योजना रहेको सहयोगी संस्था आधार डेभलपमेन्टका राष्ट्रिय निर्देशक प्रह्लाद ढकालले बताए । जिल्लामा गएको साता भएको माध्यमिक तह जिल्लास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीमा उक्त विद्यालय तेस्रो भएको थियो। बाढी आउँदा र भूकम्प जाँदा पूर्वजानकारी दिने उपकरण बनाएर तेस्रो भएका विद्यार्थीले स्थानीय स्रोत र साधनको उपभोग, स्थानीय क्षेत्रका लागि आवश्यक थप एक दर्जन उपकरण आविष्कार गरिरहेकाले पालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने गाँउपालिका अध्यक्ष शंकर थापाले प्रतिबद्धता जनाए ।

घ्याङ्फेदी विद्यालयमा दश जोड दुईतर्फ विज्ञान संकाय र माध्यमिक तहका ९ र १० कक्षामा कानुन विषय पढाउन आधार डेभलपमेन्टले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पु-याउँदै आएको छ ।

पशुपंक्षी पाल्नेले निब्र्याजी ऋण पाउने

विदुर । पुशपक्षीपालनको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नुवाकोटले किसानलाई निब्र्ययाजी ऋण दिने भएको छ । 

यसअघि लगानी र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिँदै आएको केन्द्रले यस वर्षदेखि उक्त अनुदान कटौती गर्दै पाँच वर्षसम्ममा फिर्ता गर्ने शर्तमा निब्र्ययाजी ऋण उपलब्ध गराउन लागेको कार्यालय प्रमुख भरत पाण्डेले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार पशुपक्षीपालन गर्ने किसानको व्यावसायिक योजनाका आधारमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म वा बढीमा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेर बीउ पूँजी परिचालन कोष सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ । 

उक्त कोषमार्फत किसानले पेस गरेको व्यावसायिक योजनाका आधारमा तीन किस्तामा निब्र्याजी रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  

‘किसानले अनुदान लिन पशुपक्षीपालनको दर्ता गरिएको तथा सञ्चालनमा रहेको फार्मले सुरुवातमा १० प्रतिशत, काम सुरु तथा विस्तारपछि ४० प्रतिशत र सम्पन्नपछि अन्तिम तथा तेस्रो किस्तावापत ५० प्रतिशत रकम पाउनेछन्’, पाण्डेले भने, ‘किस्ता प्राप्त गरेपछि किसानले हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले पाँच वर्षमा उक्त निब्र्याजी रकम फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।’ 

नुवाकोटका किसानलाई निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउन बीउ पूँजी परिचालन कोषमा अहिले रु एक करोड ५० लाख रहेको छ । अपुग रकम बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने  छ । मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका पशुपंक्षीपालक, कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने तथा गरिरहेका किसानलाई उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्षमा रु ५५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अघिल्ला वर्षमा लगानी र उत्पादनमा आधारित भएर दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्दै चालु आवदेखि किसानलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रमले परम्परागत शैलीको पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीरकण तथा यान्त्रिकीकरण गर्दै पशुपक्षीजन्य उत्पादनको वृद्धि विविधिकरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिने छ ।

कुण्डला–घलेभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रे सुरु

पञ्चकन्या । नुवाकोटको तीन वटा गाउँपालिकालाई काठमाडैंसंग सिधा जोड्ने शिवपुरी–पञ्चकन्या–दुप्चेश्वर सडकको कुण्डला–घलेभञ्ज्याङ खण्डमा कालोपत्रे सुरु भएको छ । पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ३ मा पर्ने उक्त सडक खण्डमा फराकिलो पार्ने, आवश्यक ठाउँमा पर्खाल लगाउने, नाली बनाउनेलगायत काम तीव्रता सुरु भएको छ । उक्त सडकलाई १० मिटर चौडा पारिँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ किलोमिटर दूरी रहेको कुण्डला–घलेभन्ज्याङ सडक ग्राभेल गरिसक्ने लक्ष्य छ । निर्माणको जिम्मा पाएको जलुकुनी जेभी कम्पनीका सञ्चालक सुशील फुयाँलले १० मिटरको सडकमा साढे ७ मिटर कालोपत्रे र बाँकी भाग ढलान गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार त्यसभित्र ९ सय मिटर ढलान र ६१ सय मिटर कालोपत्रे हुनेछ । सडक निर्माणमा अहिले १७६ मजदुर, ११ टिपर तथा ९ वटा एक्स्काभेटर खटाइएको छ । 

संघ सरकारले छुट्याएको ४० करोड रुपैयाँमा प्राविधिक स्टिमेटबमोजिम १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनेछ । जसमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कुण्डला माध्यमिक विद्यालय भद्रुटारलाई जिरो विन्दु मानिएको छ । जलुकुनी जेभीले यो सडक २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा तीन वर्षे म्यादसहित ८ किलोमिटर बनाउने गरी ७८ जेठ २४ गते सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटसँग सम्झौता गरेको हो । 

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक बनाउने २०७६÷०७७ मा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक २०७६ सालमै ७७ जिल्ला १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूको सिफारिसमा १ निर्वाचन क्षेत्रमा १÷१ वटा सिफारिस गर्ने नीतिअनुसार सबै सांसदहरूले सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस शीर्षकहरू २०७७ को रातो किताबमा उल्लेख भएर आएको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित संघीय सांसद हितबहादुर तामाङको सिफारिसअनुसार ‘शिवपुरी–पञ्चकन्या–दुप्चेश्वर’ सडकको विस्तृत प्राविधिक सर्भेपछि २०७८ को रातो किताब प्रत्येकमा बजेट व्यवस्था भएर आएपछि अहिले निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । ‘संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण सकाउने भन्ने थियो । 

तर, प्राविधिक स्टमेट तयार गर्ने प्रक्रियामै २०७६÷७७ सीमित भयो । त्यतिखेर १ करोड बजेट थियो । बजेटमै शीर्षक तोकिएपछि काम गर्दै जाने र नरोक्ने भन्ने रहेछ, त्यसपछि ०७७÷०७८ बजेट प¥यो,’ सांसद तामाङले भने,’ शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को ढालन घर, स्याल्पिङ खोल–शिवालय–कुण्डला–घलेभन्ज्याङ–कुलकुले–ठकुरीटोल–भ्याङ्ले–समुद्रटार नाममा बजेट उल्लेख भएपछि प्रावधिक स्टिमेट गर्न गए, ४० करोड बजेटमा निर्माण भइरहेको छ ।’

सांसद तामाङले भने, ’दुप्चेश्वर गाउँपलिकाको उत्तर पूर्वीक्षेत्र जनसमुदायलाई काठमाडौंमा छोटो दूरीबाट कसरी जोड्ने भन्ने उद्देश्य थियो । शिवपुरी सुनखानीबाट खन्दा १५ किमि घलेभञ्जाङसम्म मात्रै हुने भयो । विकट गाउँका समुदायलाई काठमाडौंमा जोड्ने भएको उद्देश्य भएकोले प्रावधिकहरूको सल्लाहअनुसार मध्यपहाडी राजमार्गलाई जिरो विन्दु मानेर कुण्डला माविबाट ठकुरीटोलसम्मको डीपीआर (परियोजना विस्तृत प्रतिवेदन) तयार भयो ।’ 

काठमाडौंतर्फ स्तरोन्नतिका लागि छुट्न गएको उक्त सडक खण्डको सुनखानी ढलानघर–स्याल्पिङखोला–बरभन्ज्याङ र शिवालयसम्मका लागि आउँदो बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धित निकायले आश्वासन दिएको पनि सांसद तामाङले बताए । ‘सडक विभाग र मन्त्रालयमा कुरा गर्दा जुन विन्दुबाट सुरु गरेको हो । छुट्न गएको खण्डमा डीपीआर तयार भइसकेको छ, आउने वर्षमा बजेट व्यवस्था गर्ने डिजी र सचिवले भन्नुभयो,’ उनले भने ।

सडक कालोपत्रे हुन लागेपछि स्थानीय उत्साहित बनेका छन् । तर, अन्यत्र जस्तो पिच गरेको केही महिनामै क्षतविक्षत हुने पो कि भन्ने उनीहरूमा संशय छ । स्थानीय रघुवीर तामाङ भन्छन्, ‘सडक कालोपत्रका लागि काम त भइरहेको छ । कहाँ मापदण्ड पुग्यो कि पुगेन । गुणस्तरीय काम भइरहेको छ कि छ नै भनेर सञ्चारकर्मीलगायत सबैले खबरदारी गरिदिनु प¥यो ।’ तर सोही क्षेत्रबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री तामाङले सडक गुणस्तरीय कालोपत्रे हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

निर्माण कम्पनीका फुँयालले पनि सडकको गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘मैले डबल लेनको लोकसञ्चार मार्ग बनाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ । हाम्रो दुवै कम्पनी ‘ए’ क्लासको हो । यो सडक पनि क्वालिटीमा कम्प्रमाइज्ड हुँदैन,’ फुँयालले भने । उनले सम्झौता अवधिभन्दा १ वर्ष अगावै हस्तान्तरण गरिने लक्ष्य रहेको सुनाए । 

चालु आर्थिक वर्षमा घलेभन्ज्याङसम्म नाली बनाउने, ग्राभेलसम्म सकाउने, समय र मौसमले साथ दिएमा अर्को आर्थिक वर्षको असोज, कात्तिकमा पिच गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सडक निर्माणमा पञ्चकन्या गाउँपालिका र स्थानीय सहयोगको सहयोग रहेको छ । पिचमात्रै गर्न करिब १ महिनाको समय लाग्नेछ । अहिले सडक संरचना निर्माणको प्रगति ४० प्रतिशत रहेको उनले बताएका छन् । 

भैँसीलाई सुत्केरी गराउन अप्रेसन

बेलकोटगढी । बेलकोटगढी नगरपालिका–१ आरुखर्कका किसान रामप्रसाद ढकालको ब्याउन नसकेको भैँसीको सोमबारशल्यक्रिया (सिजरिन प्रविधि) गरेर सुत्केरी गराइएको छ । नुवाकोटमा पशुचौपायको शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी गराइएको यो पहिलोपटक भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नुवाकोटका पशु चिकित्सक डा. बबलु ठाकुरले जानकारी दिएका छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीले ब्यथा लागेको एक सातासम्म ब्याउन नसकी छटपटाएको भैँसीको सोही गोठमा नै ‘शल्यक्रिया कक्ष’ बनाएर गरिएको शल्यक्रिया सफल भएको हो ।

‘सुत्केरी हुन समय पुगेको उक्त भैँसी ब्यथा लागेको एक सातासम्म पनि ब्याउन नसकेपछि एकमात्र अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको शल्यक्रियामार्फत पेट चिरेर पाडो निकालियो ।’ पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका डा .ठाकुरलले भने, ‘पेटमा नै बच्चा (पाडो) मरेको भएर सुत्केरी हुन नसकेको रहेछ, शल्यक्रियापश्चात माउको स्वास्थ्य राम्रो छ । घाँसपानी खान थालेको छ ।’ केन्द्र प्रमुख भरत पाण्डेले जिल्लामा पशुचौपाय ब्याउन नसक्दा पाठेघरमा हात हालेर निकाल्ने गरेको भए पनि शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी गराइएको यो पहिलोपटक र सफलसमेत भएकाले उत्साह जगाएको बताए । यसअघिका समयमा सुत्केरी हुन नसकी धेरै पशुचौपाय गुमाउनुपरेको थियो । अब किसानको लागि पशुधनको सुरक्षा र कार्यालयको लागि सेवा प्रवाहमार्फत किसानको विश्वास जित्न मनोबल उच्च भएको उनको भनाइ छ ।

‘दरबन्दी र बजेट कटौतीले दुई जिल्ला (नुवाकोट र रसुवा) हेर्ने भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भूमिका बनिरहेको थियो’, उनले भन्ने, ‘दक्ष चिकित्सकको क्षमताले गोठमा नै ‘शल्यक्रिया कक्ष’ खडा गरेर जीवाणुबाट सुरक्षित बनाउनुपर्ने चुनौतीको बीच सफल भएको शल्यक्रियाले केन्द्रलाई उत्साह र किसानका लागि खुसीको सन्देश प्रवाह भएको छ ।’

गत भदौदेखि नुवाकोटमा कार्यरत पशु चिकित्सक डा बबलु ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीले गरेको शल्यक्रियाको सफलताले नुवाकोट र रसुवाका किसानका लागि पुशधनको सुरक्षा र पशुपालनप्रतिको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

बिएफ–७ बाट नेपालमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन

विदुर । नेपालमा यसअघि नै ओमिक्रोनका १७ वटा सबभेरियन्ट फैलिइसकेको र बिएफ–७ पुष्टि भएमा पनि थप जोखिम ननिम्त्याउने अनुमान चिकित्सकहरूको छ । 

भारतमा देखिएकाले ढिलोचाँडो नेपालमा पनि पुष्टि हुन्छ । ‘बिएफ ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट नभएको र चीनबाहेक अन्य देशमा ‘मास इन्फेक्सन’ नदेखिएकाले नेपालमा यसको जोखिम जटिल हुँदैन भन्ने अनुमान हो,’ भाइरोलोजिस्ट डा. शेरबहादुर पुनले भने । उनका अनुसार चीनमा पछिल्लो समय कोभिडबाट मृत्यु हुनेमध्ये पनि वृद्धवृद्धा, खोप नलगाएका र लामो समयदेखि स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू बढी प्रभावित छन् । 

उनी भन्छन्, ‘कोभिडका भेरियन्टहरूले स्वरूप परिवर्तन गर्दै आए पनि मानिसमा एन्टिबडी धेरै हदसम्म स्थिर देखिएकाले नयाँ भेरियन्टप्रति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।’ तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सावधानी अपनाउन अपिल गरेको छ । 

नेपालमा हालसम्म बिएफ–७ पुष्टि नभए पनि सार्वजनिक रूपमा भिडभाड बढी हुने विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानहरूमा सजगता अपनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आग्रह गरेको छ । त्रिविले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भिडभाड हुने ठाउँमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै अन्य स्वास्थ्यका प्रोटोकल अपनाउन आग्रह गरेको हो । 

कोभिडको दैनिक संक्रमण नेपालमा पनि बढिरहेको छर । बिहीबार १४ नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रभावित देशका यात्रीमाथि कडाइ 

चीनले कोभिड संक्रमणमबारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेसँगै भारतलगायतका थुप्रै देशले चीनलगायत संक्रमण फैलिएका देशबाट आउने यात्रीमा कडाइ गर्न थालेका छन् । 

जिरो कोभिड नीति हटाएसँगै लाखौँको संख्यामा प्रभावित भइरहेको भनिएको चीनसँगै हङकङ, मकाउबाट आउने यात्रीलाई अमेरिका, भारतलगायतका देशहरूले कडाइ गरेका हुन् । चीनबाहेकका अधिकांश देशहरूमा संक्रमण नदेखिएकाले नआत्तिन, तर स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । 

देउवाको रोजाईमा बहादुरसिंह

विदुर । नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले सबैजसो चुनावी कार्यक्रममा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने र विकासका कामलाई तीव्र बनाउने योजना सुनाए । माओवादी केन्द्रसहितका दलसँग गठबन्धन र कांग्रेसको प्रदेश सभापति भएकाले उनको दाबी अस्वाभाविक थिएन । ३७ सांसदसहित कांग्रेस प्रदेशसभाकै सबैभन्दा ठूलो पनि बन्यो । तर सरकार गठन गर्ने बेला माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि बागमती प्रदेशमा तत्कालका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना ट-यो । मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका बानियाँ भने संसदीय दलको नेता पनि बन्न सकेनन् ।

केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाकै साथ नपाएपछि उनी संसदीय दलको नेतामा बहादुरसिंह लामा तामाङसँग पराजित भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य मीना पोखरेल भन्छिन्, ‘दुवै जना नेता एउटै टिमबाट हुनुहुन्थ्यो । तर चुनावको दिन बिहान ११ बजे सभापतिले बहादुर सिंह लामालाई जिताउनु भनेर भन्नुभयो ।’ त्यही कारण दलको नेता चयनका लागि बुधबार भएको निर्वाचनमा लामाले २१ मत पाउँदा बानियाँको पक्षमा १६ मत मात्र खस्यो । लामा र बानियाँ दुबै संस्थापन पक्षका सांसद हुन् । पछिल्लो समय सभापति देउवासँग बानियाँको सम्बन्ध बिग्रिएको नेताहरू बताउँछन् । उनीमाथि सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) लाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा असहयोग गरेको आरोप पनि थियो । त्यसैले होला लामालाई दलको नेता जिताउन संस्थापन पक्षका केन्द्रीय नेताहरू खुलेर लागेका थिए । सहमहामन्त्री डिना, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत लगायतका नेता हेटौंडामै बसेर लामाको पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।

डा. शेखर कोइराला समूहको आफ्नो उम्मेदवार थिएन । बुधबार विहान बसेको बैठकले यसबारे समन्वय गर्ने जिम्मा महामन्त्री गगनकुमार थापा र नेता अर्ज‘नरसिंह केसीलाई दिएको थियो । नेताहरूले पनि आफ्नो पक्षका प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुकुलतामा काम गर्न सुझाएका थिए । जसले जितेपनि आफ्नो समूहको नभएकाले कुनै निर्देशन नआएको नेता जगदिश्वर नरसिंह केसीले बताए । गएको महाधिवेशनमा बानियाँसँग प्रदेश सभापतिमा पराजित केसीले भने, ‘जसले जितेपनि हामीले बधाई तथा शुभकामना दिने हो । हाम्रो नेताहरूले यो व्यक्तिलाई मत दिनुस् भन्नुभएन ।’

पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले इच्छाएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न आफू पक्षीय सांसदलाई स्वतन्त्र छाडेका थिए । उनीहरूमध्ये अधिकांश लामाको पक्षमा खुले । २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता भइसकेका बानियाँको दाबी स्वाभाविक भएपनि सबै लागेर हराइएको बताउँछन्, ललितपुरका प्रदेश सभा सदस्य मीनकृष्ण महर्जन । ‘पार्टीको केन्द्रदेखिकै शक्ति लगाएर उहाँलाई चुनाव हराइयो’, उनले भनेका छन्, ‘केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनले एक प्रकारको निराशा त छँदै थियो, यो परिणामले कार्यकर्ता पंक्तिमा झन् निराशा छाएको छ ।’

काफलगेडीको अध्यक्ष पुनः हरिकृष्ण श्रेष्ठ

सहकारीको वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै विदुर नगरपालिकाको मेयर राजन श्रेष्ठ । तस्बिर : इमेज 

विदुर । विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ कोलोनीमा रहेको काफलगेडी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको १५ औं बार्षिक साधारण सभा तथा पाँचौं निर्वाचन शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । 

निर्वाचनले हरिकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पुनः सर्वसम्मत सञ्चालक समिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा शिवराम श्रेष्ठ, सचिवमा सुमन अधिकारी, कोषाध्यक्षमा प्रदिप शाक्य चयन भएका छन् । सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा सिताराम अधिकारी, हिराकृष्ण श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, राम महर्जन, काशीनाथ अधिकारी, उत्तमबहादुर केसी, बुद्धिमाया तामाङ चयन भएका छन् । लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजकमा अनुज जोशी र सदस्यहरूमा बिजया शाह र सुजित श्रेष्ठ छन् । ऋण उपसमितिको संयोजकमा शिवराम श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा कमलबहादुर तामाङ र राजकुमार श्रेष्ठ चयन भएको सहकारीका सचिव सुमन अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।  काफलगेडी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सल्लाहकार समितिमा रामकृष्ण श्रेष्ठ, महेन्द्रबहादुर नेपाल, केदारप्रसाद सेढाँई, कृष्णबहादुर प्याकुरेल, उषा रिमाल अधिकारी, नानीकाजी खड्का, मुकुन्द नेपाल, केशबबहादुर भण्डारी, बेदप्रसाद पौडेल छन् । 

सहकारीको १५ औं बार्षिक साधारण सभाको अबसरमा असल कारोवार गर्ने शेयर सदस्यहरूलाई समेत सहकारीले सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको छ । जसमा दैनिक बचत तर्फ विदुर नगरपालिका वडा नं १ का कान्छी अधिकारी र विदुर–४ का दिपक श्रेष्ठ छन् । असल ऋणी तर्फ विदुर–१ का तुलबहादुर तामाङ, संस्थापक शेयर सदस्य तर्फ उत्कृष्ठ कारोवार गर्नेमा विदुर–८ का उषा रिमाल अधिकारी सम्मानित भएका छन् । त्यस्तै, सहकारीका बजार प्रतिनिधि मिना बोगटी, २०७८ सालको एसईई परीक्षामा उत्कृष्ठ हुने शेयर सदस्यका छोराछोरीमा सहकारीका व्यवस्थापक यमनाथ भट्टका छोरा लयस भट्ट, शेयर सदस्यहरू विदुर–९ कोलोनीका बुद्धिमाया तामाङका छोरा लाक्पा तामाङ र विदुर–९ का बशन्तराज केसीका छोरी मनिशा केसी सम्मानित भएका छन् । 

सहकारीको बार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बार्षिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष प्रदिप शाक्यले आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक अनुज जोशीले लेखा प्रतिवेदन र व्यवस्थापक यमनाथ भट्टले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसीर महिनासम्मका कारोवारको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । 

सहकारीले गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९५ लाख १६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । शहकारीको शेयर पुँजी एक करोड ७८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गएको आर्थिक बर्षमा १० करोड १० लाख रुपैयाँ बचत संकलन र तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ ऋण लागनी भएको बताइएको छ । 

नुवाकोट आएर किन जंगिए कुलमान ?

विदुर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रायः शनिबार र अन्य सार्वजनिक विदाको दिन निर्माणाधीन आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनमा निस्किन्छन् । यही क्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेलाई लिएर गत शनिबार जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजनास्थल आइपुगे ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि महत्वपूर्ण मानिएको आयोजनाको निर्माण करिब ४ महिनादेखि ठप्प छ । करिब ६६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनामा सबैतर्फबाट काम हुनु पर्नेमा ठप्प रहेपछि घिसिङ आफैं आयोजनास्थल पुगेका हुन् । इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी ) मोडेलमा आयोजना निर्माणका चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपले आफ्नो व्यवस्थापन परिवर्तन भएको कारण देखाउँदै काम ठप्प परेका थियो । ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण,जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

आयोजनास्थल आइपुग्नासाथ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुख आनन्द ढुङ्गेललाई ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाउन निर्देशन दिए । आयोजनाको प्रबद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बैठक राखेर आयोजनाको समस्याबारे प्रश्न राखे । ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्माणमा आलटाल गरिरहने संकेत गरेपछि घिसिङ आक्रोशित भए । ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न अझ केही महिना लाग्ने बताएपछि घिसिङले नसके काम छोडेर जानसक्ने बताए । घिसिङले निर्माण कहिले सकिन्छ ? किन अलमल गरेको ? पटक–पटक सोधे ‘देशभरिका जनताको लगानी भएको आयोजना हो, हामीले पछिल्लो पटक तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गरेनौं भने जनताले हामीलाई हिर्काउँछन्, यस्तो संवेदनशील आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्ने, काम गर्न नसक्ने हो भने हात उठाएर गए हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही तरिका कायम रहने हो भने ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

आयोजनाको प्रबद्र्धक कम्पनीमा १ लाख ५४ हजार ५ सय ५९ जना सर्वसाधारणको सेयर छ । उनले चीनस्थित कम्पनीको मुख्यालयका प्रमुखसहितको बैठक तत्काल बोलाउन आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए । साथै, आयोजना प्रमुखलाई ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न अब बाँकी गर्नु पर्ने कामकको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन पनि दिए । ‘अब धेरै पर्खिन सकिंदैन, ठेकेदार कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको प्रतिबद्धताका लागि यही साता बैठक बसौं, तत्काल काम सुरु नहुने हो भने ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन’, घिसिङले आक्रोशित मुद्रामा भने, ‘निर्माण कार्यमा ठेकेदारलाई सहजीकरण गर्न सबै उपाय अपनाइएको छ, तर पनि किन काम गरिंदैन ?’

आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले ठेकेदार कम्पनीले हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू उत्पादन गरिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म त्यसको वास्तविकता थाहा हुन नपाएको उल्लेख गरे । नयाँ वर्ष मनाउन २०७६ माघको दोस्रो साता आफ्नो घर गएका चिनियाँ कामदारहरू कोभिड–१९ का कारण फर्कन नसक्दा र चीनबाट उपकरण तथा सामाग्री ल्याउन नसक्दा पूर्ण रुपमा काम भइरहेको आयोजनाको निर्माण करिब १५ महिना ठप्प प्रायः थियो । आयोजनाको निर्माण २०७७ को चैतबाट मात्र पुनस् सुचारु भएकोमा कोभिड–१९को दोस्रो र तेस्रो लहरका कारणले लगभग तीन हप्ता काम पुनः प्रभावित भएको थियो । 

साथै, मुख्य सुरुङमा पूर्व अनुमानभन्दा ज्यादै कमजोर चट्टान फेला परेका कारण निर्माण प्रभावित भएको थियो । 

जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजना फागुन २०७७ भित्र सक्ने लक्ष्य राखी निर्माण सुरु गरिएको थियो । कोभिड–१९का कारण लगातार १५ महिना काम बन्द भएको र यस वर्षको हिउँदमा पनि काम सुरु हुन नसकेकाले आयोजनाको निर्माण असोज २०८० भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

ईपीसी मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग २९ माघ २०७४मा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको क्यास्केड भएकाले त्रिशूली ३ बीले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु पर्ने छैन । ३ एको विद्युत गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान गरिसकिएको छ । ३ एको विद्युत गृहबाट निक्लिएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङसम्म ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने ‘बक्स कल्भर्ट’ बनाउन सुरु गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रबद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । अनुमानित निर्माण लागत ७ अर्ब ४४ करोड र निर्माण अवधिको प्रक्षेपित ब्याज ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी (२ अर्ब ४७ करोड) र ७० प्रतिशत ऋण (५ अर्ब ७६ करोड)बाट लगानी जुटाइएको छ ।

आयोजनाबाट सुख्खायाममा ( मंसिर १६ देखि जेष्ठ १५सम्म) १३ करोड ४८ लाख ८० हजार र वर्षायाममा (जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म) १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको विद्युत गृहबाट करिब ३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसनमा पु-याइ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह गरिने छ । तर, योजना अनुसार काम नभएपछि घिसिङले आयोजनास्थलको अनुगमन भ्रमण गरी निर्माणका क्रममा आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदारहरूसंग छलफल गरे ।

घिसिङले विगतदेखि नै प्राधिकरणका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दै समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने गरेका छन् । 

निर्माणमा संलग्नलाई दवाव, प्रोत्साहन तथा हौसला प्रदान गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफैं फिल्डमा जाने गरेका कारण प्राधिकरण कर्मचारी र ठेकदारहरू दबाबमा पर्ने गरेका छन् ।

सडक नबन्दा आउनै छाडे पर्यटक

ककनी । नुवाकोट ककनीमा पासाङल्हामु राजमार्ग नबन्दा पर्यटकको संख्या घट्दै गएको छ । झण्डै १० वर्षदेखिको पुनर्निर्माण गर्न भनेर ठाउँठाउँमा भत्किएका सडक अझैसम्म नबन्दा आवतजावतमा समस्या भएको छ भने ककनी आउने पर्यटकसमेत आउन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

‘बाटो बनाउँछौं भनेर नेताहरू आए,’ स्थानीय सोममाया तामाङले भनिन्, ‘भोट दियौं, सडक बनेन । आवतजावत गर्न बर्खामा समस्या छ । यहाँ आउने पर्यटकको संख्या यसअघिभन्दा धेरै घटेको छ ।’ यो काठमाडौं नजिकको पर्यटकीय स्थल हो । यहाँ सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयदेखि विद्यार्थीसम्मको वनभोज खान आउने ठाउँ हो । 

यहाँबाट आकाश खुल्ला भएको समयमा लाङटाङ, गणेश, मनास्लु, दोर्जे ल्हाक्पा, अन्नपूर्ण, सान्जेनलगायत दर्जनौं  हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ भने नुवाकोटको थानसिङ, चौघडा, छहरे फाँटहरूको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

‘पहिला आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक पनि आउने गर्थे,’ ककनी गाउँपालिका ५ घमाइलोका स्थानीय विष्णु तामाङले भने, ‘पहिला धेरै मान्छेहरू आउँथे । व्यापार हुन्थ्यो । अहिले पर्यटक फाटफुटमात्रै आउँछन् । व्यापार पनि घट्यो ।’ ककनी काउले भन्ज्याङदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्काउट तालिम केन्द्रसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी साना ठूला होटलहरू छन् । बालाजुदेखि ककनीसम्मको दुरी २० किमि छ । काठमाडौंको मुड्खु, तीनपिप्लेलगायत ठाउँमा सडक सुधार भए पनि नुवाकोटतर्फको सडकको अवस्था अझै पनि उस्तै छ । 

पासाङल्हामु सडकको लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग हारगुहार गरेर बनाउन लागिपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । ‘७१ सालदेखि सडक हुँदा कति व्यापार हुन्थ्यो, अहिले निराशाजनक अवस्था छ,’ उनले भने । यो जिल्लाबाट काठमाडौंसम्म यात्रा गर्ने पहिलो सडक हो ।

केरुङ नाकाबाट नेपाली सामान निकासी

विदुर । झन्डै तीन वर्षपछि रसुवागढी नाकाबाट नेपाली सामान चीनतर्फ निर्यात भएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएका सामान गएको मंगलबार चीन पठाइएको हो । गएको मंगलबारबाटै अनौपचारिक रूपमा नेपाली सामान चीन निकासी सुरु भएको थियो । विगत लामो समयदेखि स्थगित रहेको स्थलमार्गबाट चीनमा हुने नेपालको निर्यात गएको बुधबारदेखि केरुङ नाकाबाट औपचारिक रूपमा पुनः सुरु भएको ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले समेत बुधबारको कार्यक्रमको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै चीन थप नेपाली सामानको प्रतीक्षामा रहेको जनाएको छ । बाँसका मुढालगायतका विभिन्न सामानले भरिएका ६ वटा कार्गो ट्रक बन्दरगाह हुँदै चीनतर्फ गएको दूतावासले जनाएको छ । मंगलबार पहिलो दिन ५० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरका आठ कन्टेनर सामान निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले बताए । २०७६ माघ १५ अघिसम्म रसुवागढी नाका भएर मैदा, बेसार, खुर्सानी, बाँसका मुढा, कुचो, हस्तकलालगायत १८३ भन्दा बढी प्रकारका सामग्री चीनको ल्हासा, सिगात्से, आम्दो, झोंगालगायत ठाउँमा लगिन्थ्यो । २०७६÷७७ मा रसुवागढी नाका हुँदै चीनतर्फ ७३ करोड ३० लाख ३४ हजार मूल्य बराबरको नेपाली सामान निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीपछि यो नाकाबाट निर्यात र मानिसको आवतजावत भने २०७६ माघ १५ देखि नै बन्द थियो । सुरुमा हिमपात र ल्होसार पर्वका कारण निर्यात बन्द भएको थियो । पछि कोरोना भाइरस देखापरेपछि आयातनिर्यात थप प्रभावित बन्यो । रसुवागढी नाका हुँदै करिब डेढ सय व्यापारीले सामान निर्यात गर्दै आएका थिए । ती व्यापारीले केरुङसम्म पु¥याए पनि पछि त्यहाँ जान नपाउँदा गोदाममै थन्किएको हो । निर्यात हुन नपाउँदा ३५ महिनादेखि केरुङको गोदाममा सामान थन्किएका छन् । त्यहाँसम्म जान नपाउँदा उधारोसमेत उठाउन नपाएको पौडेलले सुनाए ।

अहिले यो नाकाबाट दैनिक चिनियाँ १४ कन्टेनर मात्र सामान आयात भए पनि व्यापारीका सामान अझै सहज रूपमा आउन सकेको छैन । रसुवागढी चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो । यहाँबाट तयारी कपडा, स्याउ, जुत्ताचप्पल, झोला, मोटरको ब्याट्री, प्लास्टिकका सामानलगायत आयात हुने गरेको छ । 

नेपालबाट चीनतर्फ पस्मिना, गलैंचा, बाँसका मुढा, अम्रिसो, मैदा, वनस्पति घिउ, चाउचाउ, पास्ता, बिस्कुट, जुस, जाम, चिउरा, लप्सी क्यान्डी, चकलेट, सक्खर, चुइँगम लगायत वस्तु निर्यात हुँदै आएको थियोर । अर्को नाका तातोपानीबाट हुने निर्यात व्यापार भने भूकम्पयता चीनले अझै खुलाएको छैन ।

यसै बीच, चीनले करिब साढे दुई वर्षे ‘अघोषित नाकाबन्दी’ तोड्दै नेपालतर्फको नाका खुला गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिन मंगलबारदेखि चीनसँगको रसुवागढी नाकाबाट सामान निर्यात सुरु भएको हो । कोभिड–१९ सुरु भएपछि ३० महिनाअघि चीनले आयातनिर्यातमा रोक लगाएको थियो । कोभिड घटेपछि आयात खुकुलो पारे पनि निर्यात भने ठप्प थियो। विगतमा कोभिडको कारण देखाउँदै निर्यात रोकेको चीनले अहिले त्यहाँ कोभिड संक्रमण बढिरहँदा निर्यातका लागि नाका खुला गरेको छ । जब कि कोभिड सुरु भएयता चीनमा संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च छ ।

सरकारी अधिकारीले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि निर्यात सुरु हुनुलाई संयोग माने पनि कूटनीतिक क्षेत्रका केही जानकारले भने यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । ‘चीन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहन्थ्यो,’ एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘सुखद सन्देश दिन सामान निर्यात गर्न अनुमति दिएको हुनसक्छ ।’ व्यापारीले चीनले आयात–निर्यातमा लगाएको रोकलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भन्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले शपथ लिएको भोलिपल्टै मंगलबार ६ वटा मालवाहक ट्रकमा सामान चीनतर्फ गएको छ । धेरै लामो समयपछि चीनतर्फ सामान निर्यात सुरु भएको रसुवागढी भन्सारका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘चीनतर्फ नेपाली उत्पादन निर्यात भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘निर्यातले व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुग्छ ।’ चीनतर्फ मुडा, तामाका भाँडा, सजावटका सामग्रीलगायत सामान निर्यात भएको भन्सारले जनाएको छ । ‘एक दिनमै ५० लाख रूपैयाँ मूल्यको सामग्री निर्यात भयो,’ भन्सारप्रमुख भण्डारीले भने, ‘नियमित निर्यात भयो भने व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुग्छ ।’ यसले सकारात्मक सन्देश गएको उनले बताए। रसुवागढी नाकाबाट निर्यात सुरु भए पनि तातोपानी नाकाबाट अहिले पनि निर्यात बन्द छ । विगतमा आयात खोलेको भए पनि थोरै गाडी मात्र आयात गर्न दिँदै आएको छ । कोभिड सुरु हुनुअघि दैनिक सयभन्दा बढी गाडी चीनबाट आउँथे । अहिले दैनिक १४ गाडीबाट मात्र सामान आयात भइरहेको छ ।

नेपालले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चीन असन्तुष्ट रहँदै आएको हो । दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीन खुसी भएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले नाका खोल्नु सुखद पक्ष भएको बताए । दाहाल प्रधानमन्त्री भएसँगै निर्यात हुनुलाई भने उनी संयोग मान्छन् । ‘निर्यात प्रक्रिया यसअघि बढेको हुन सक्छ,’ आचार्यले भने, ‘दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै निर्यात हुनु संयोग होला ।’

चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार होस् भन्ने चाहना भने राखेको पूर्वराजदूत आचार्यले बताए। ‘विगतमा चिनियाँ राजदूतले कम्युनिस्ट सरकार बनोस्, दुई दलको एकीकरण नभत्कियोस् भनेर दौडधुप गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेकामा चीन खुसी र सकारात्मक भने भएको हुनसक्छ ।’ चीनले कोभिडको बहाना बनाउँदै रसुवागढी र तातोपानी नाका पटक–पटक बन्द गरी दुःख दिएको भन्दै व्यापारीले गुनासो गर्दै आएका थिए । थोरै संख्याका ट्रकबाट सामान आयात गर्न दिए पनि निर्यात बन्द नै थियो ।

रसुवागढी भन्सारका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले गत सातादेखि नै निर्यातका लागि अनुमति दिने संकेत गरेको बताए । ‘चीनतर्फ निर्यात अनुमति दिने अनौपचारिक सूचना गत साता नै आएको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘लामो समयदेखि रोकिएको निर्यात मंगलबारदेखि सुरु भयो ।’ लामो समयदेखि चीनसँगका दुई नाका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट सहज रूपमा सामान आयात भएको छैन । व्यवसायी र स्थानीयले नाका पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका थिए । चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै नाकाबाट आयात–निर्यात सुचारु गर्न व्यापारीले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

कोभिडपछि चिनियाँ पक्षले कडाइ गर्दै नेपाल आउने थोरै ट्रक मात्र छाडेको थियो । लामो समय सयौं ट्रक चीनतर्फ अड्किएका थिए । सुरुमा कोभिडका कारण कडाइ गरेको बताउने चिनियाँ पक्षले कोभिड कम हुँदा पनि थोरै गाडी मात्र नेपालतर्फ पठाउने गरेको थियो । नेपाली बजारमा चिनियाँ सामानको वर्चस्व छ । तातोपानी र केरुङबाट सामान आयात गर्दा १८÷२० दिनमै आइपुग्छ । भारतको कोलकाताबाट कन्टेनरमा 

नेपालसम्म सामान आइपुग्न करिब ४०÷४२ दिन लाग्छ । तातोपानी र केरुङ हुँदै आयात गर्दा आधा समय कम लाग्ने भएकाले व्यापारीहरू चीनतर्फबाटै सामान ल्याउन चाहन्छन् । तर चिनियाँ पक्षले नेपाली व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपाली व्यवसायी र सरकारले नाकाबाट आयात हुने गाडीको संख्या बढाउन पटकपटक आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षले सुनुवाइ नगर्दा नेपाली व्यवसायी मर्कामा छन् । 

एउटै विद्यालयमा १३ जोडी जुम्ल्याहा विद्यार्थी

विदुर । पूर्वी नवलपरासीको एउटै विद्यालयमा १३ जोडी जुम्ल्याहा विद्यार्थी पढिरहेका छन् । कावासोती–३ स्थित संस्थागत सिद्धार्थ आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा उनीहरू पढ्दै आएका छन् ।

नर्सरीदेखि १० कक्षासम्म पढ्ने १३ जुम्ल्याहा रहेको विद्यालयका संस्थापक प्रध्यानाध्यपक भोजराज दाहालले बताए । ‘विगतमा पनि जुम्ल्याहा विद्यार्थी विद्यालयमा पढ्न आउने गरेका थिए, एकैपल्ट यति धेरै जुम्ल्याहा विद्यार्थी पढ्न आएका यसपटक नै हो । यो आफैंमा दुर्लभ संयोग हो’, दाहालले भने, ‘एउटै शैक्षिक सत्रमा १३ जोडी जुम्ल्याहा विद्यार्थी हामीसँग हुँदा गर्व लागेको छ ।’ जुम्ल्याहा जन्म आफैंमा दुर्लभ जन्म भएको बताउँदै प्रिन्सिपल दाहालले जुम्ल्याहा विद्यार्थीको आफ्नो विद्यालयको गौरव भएको बताउँछन् । ‘एउटै विद्यालयमा १३ जोडी जुम्ल्याहा हुनु हाम्रा लागि दुर्लभ मात्रै होइन ऐतिहासिक पनि हो । हामी यी नानीबाबुको पढाइमा कुनै कमी हुन नदिने गरेर लागेका छौं’, दाहालले भने ।

जुम्ल्याहा विद्यार्थी पढाउँदै आएका शिक्षकसँग पनि फरक खालको अनुभव छ । जुम्ल्याहा विद्यार्थी एउटै कक्षामा रहेकाले उनीहरूमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको भावना रहेको विद्यालयका सामाजिक शिक्षक ईश्वर पौडेल बताउँछन् ।

विद्यार्थीलाई पढाउने क्रममा शिक्षक अनुहारमा एकरूपता भएकाले कहिलेकाहीं झुक्किने गरे पनि जुम्ल्याहा जोडीसँग व्यवहार गर्न सजिलो हुने पौडेल बताउँछन् । तेह्र जोडी जुम्ल्याहा विद्यार्थी अरू विद्यार्थी जस्तै पढाइ र अतिरिक्त क्रियाकलापमा अब्बल रहने गरेका उनले बताए । विद्यालयको १० कक्षामा पढ्ने जुम्ल्याहा दाजुबहिनी निहाल क्षेत्री र निहारिका क्षेत्री दुवैले जुम्ल्याहा भएर जन्मिन पाएकोमा गर्व लागेको बताए । एउटै कक्षाको पढाइ भएकाले घरमा पढ्न सजिलो भएको भन्दै उनीहरू घरमा अभिभावकको माया बराबर पाएको बताउँछन् । उनीहरू जस्तै विद्यालयकै ८ कक्षामा पढ्ने रीतिका सापकोटा र रिया सापकोटा दिदीबहिनी हुन् । दिदीबहिनी त्यसैमाथि एउटै कक्षामा पढ्ने भएकाले कहिलेकाहीं साथीहरू र शिक्षकशिक्षिका समेत झुक्किने गरेको दुवैको अनुभव छ ।

जुम्ल्याहा सन्तान जन्मिँदा सुरुका केही वर्ष हुर्काउनबढाउन समस्या भएको भए पनि दुवै सन्तानले सँगसँगै प्रगति गरेको देख्दा भने  फरक खालको खुसी महसुस हुने गरेको कावासोती–२ का जुम्ल्याहा सन्तानका पिता रिसिकान्त सापकोटा बताउँछन् । जुम्ल्याहा सन्तानलाई आमाको दूध, पोषण लगायतका कुराहरू आवश्यक मात्रमा पु¥याएर सुरुसुरुमा हुर्काउन गाह्रो भए पनि हुर्किदै गएपछि धेरै कुरा मेल खाने भएकाले उनीहरूलाई बुझ्न झनै सजिलो हुने सापकोटा बताउँछन् । ‘सँगै पढ्ने, सँगै खेल्ने र एक अर्काको भावना अरू बच्चाभन्दा छिट्टै बुझ्ने भएकाले पनि रमाइलो लाग्छ’, उनले भने ।

२०४६ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयले आफ्नो तेत्तीसौं वार्षिकोत्सवमा मंगलबार जुम्ल्याहा सन्तान र उनीहरूका अभिभावकलाई सम्मान गरेको छ । 

काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग अध्ययन थालियो

विदुर । काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहित समेटिएको छ । 

गत सोमबार काठमाडौं आइपुगेको चिनियाँ टोलीले काम सुरु गरेको रेल विभागले जनाएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा गर्न लागिएको अध्ययनका लागि यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । अध्ययन सुरु गर्न आएको टोलीले विभागमा भेट गरेर छलफल गरेको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनले भने, ’काम गर्न उनीहरू आइपुगेकाले सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ ।’ अध्ययनका लागि अवधि  साढे तीन वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ । अहिले केरुङबाट काठमाडौंसम्मको  रेलमार्ग अध्ययन गर्न लागिएको हो । 

विगतमा चीन सरकारले काठमाडौं हुँदै पोखरा वा लुम्बिनीसम्म अध्ययन गर्ने भने पनि तत्कालका लागि त्यो योजना नरहेको महानिर्देशक बिसुरालले जानकारी दिए ।  यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सो रेलमार्गमा नेपालभित्रै ७२ किमी लामो देखिएको उनले बताए । केरुङबाट रसुवागढी हुँदै रेलमार्ग काठमाडौंतर्फ आउने विभागले जनाएको छ । तिब्बतभित्र केरुङबाट माथि एउटा ताल रहेको र त्यहाँबाट छुटिएर यता आउने छ । महानिर्देशक बिसुरालले  भने, ‘तालबाट मानसरोवर जाने मार्गबाट छुटिएर यतातर्फ आउने गरी रेलमार्गको अध्ययन हुनेछ ।’ 

पाँच वर्ष पहिले भएको सहमतिका आधारमा चीन सरकारले एलवोयू (लेटर अफ अन्डरटेकिङ) पठाएको थियो । सरकारले गत ७ गते अनुमोदन गरेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो तर्फबाट अघि बढाउनासाथ चिनियाँ टोली तुरुन्त आइपुगेका थिए । महानिर्देशक बिसुरालले  भने, ‘उनीहरू आउन तयार थिए र यताबाट गर्न‘पर्ने काम गरिएपछि तुरुन्त आइपुगेका हुन् ।’ 

चिनियाँ पक्षले गत नोभेम्बरमा एलवोयू नेपाल पठाएको थियो । सो कागजात विभागले अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अलमल भएको उनले बताए । अहिले काम अघि बढेकाले चिनियाँ पक्ष नेपाल आइपुगेको उनले बताए । विसं २०७५ मङ्सिरमा सो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । विसं २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी सहमति भएको थियो । त्यसपछि विसं २०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्ययन चाँडो अघि बढाउने गरी समझदारी भएको थियो । 

चीन सरकारले कोभिडका कारण केही वर्षयता कतिपय योजना सुरु गर्ने भने पनि अघि बढाएको थिएन । तीमध्ये यो रेलमार्गको अध्ययन पनि एक हो । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । 

सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुन लागेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौता रहेको थियो ।

चीनले नै २०७५ मा उक्त आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियोर । २५ मंसिर २०७५ मा चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर २०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँड भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि तीन वर्षपछि चिनियाँ टोली आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल आएको हो ।  

गत १३ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अनुदान तथा प्राविधिक सहायतामा उक्त अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । साथै, गत साउनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा उनै विदेशमन्त्री वाङ यीले यो वर्ष (०२२) को अन्त्यसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार चिनियाँ टोली आयोजनाको अध्ययन गर्न आएका हुन् । चिनियाँ राजदूतावासले गएको मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रेलमार्गको अध्ययन गर्न विज्ञटोली आएको जानकारी दिएको हो । विज्ञटोलीलाई चिनियाँ दूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ जिन र रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । 

‘चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना र दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीच भएको महत्वपूर्ण सहमति हो,’ चिनियाँ राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र चीनबीच बिआरआई निर्माणको यो अभिन्न अंग पनि हो । चीनले नेपालको आकांक्षा र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै चीनको अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ ।’ दुई देशको हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने यो आयोजनाले निकट सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्ने दूतावासका द्वितीय सचिव झाङ सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योसँगै अब नेपाल–चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्ने पक्का भएको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । 

२०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो । त्यसपछि चीनले नै यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले आयोजना बनाउन भौगोलिक रूपमा चुनौती भए पनि असम्भव नहुने देखाएको थियोर । चीनले आफ्नो देशमा पनि नेपालको जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा रेलमार्ग बनाइसकेको छ, त्यो अवस्थामा यो रेलमार्ग बन्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, अब यसलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पूर्णता दिने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । उनकाअनुसार यो नेपालमा पहिलो विज्ञटोली हो । यो टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काम गर्नेछन् । साथै, प्रारम्भिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि गर्नेछन् । त्यसपछि चीनबाट थप विज्ञटोली आउने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।

रेलमार्गमा ९९ प्रतिशत सुरुङ

नेपालले आशाका साथ हेरिएको रेलमार्ग निर्माण सजिलो भने नभएको बताइँदै आएको छ । कठिन भौगोलिक बनावटका कारण अधिकांश स्थानमा रेलमार्ग सुरुङभित्र हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययनमा रेलमार्ग ९९ प्रतिशत जमिनभित्र र एक प्रतिशत मात्रै बाहिर हुने उल्लेख थियो । 

रेलमार्ग बनाउन तीन मुख्य चुनौती  

यो रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक, भौगर्भिक र भूकम्पीय क्षेत्र गरेर मुख्यत तीनवटा चुनौती देखिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको नेपालखण्ड हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । आयोजना बन्ने स्थल समथर नभएर डाँडाहरू मात्रै बढी छन् । त्यो अवस्थामा आयोजना बनाउन भौगोलिक रूपमा चुनौती छर । साथै, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता चित्रकार बताउँछन् ।  

यस्तै, आयोजना बन्ने ठाउँ भूकम्पको पनि उच्च जोखिममा पर्छ, त्यो अवस्थामा आयोजना बनाउन भूकम्पीय क्षेत्र पनि अर्काे चुनौती रहेको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ । ‘यो रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक, भौगर्भिक र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रका आधारमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, चीनले यस्तो क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाइसकेको हुनाले सम्भाव्यता पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, एकदमै गहिराइमा गएर आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्छाैँ ।’

यस्तो हुनेछ आयोजना 

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । 

रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल र चीनको काम के–के ? 

दुई देशबीचको सहमतिअनुसार चिनियाँ लागतमै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । साथै, प्राविधिक सहयोग पनि चीनले नै गर्नेछ । यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । नेपालले भने स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्न‘पर्नेछर । साथै, आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछर । नेपालको तर्फबाट यो काम रेल विभागले गर्नेछ । यस्तै, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल आउने चिनियाँ टोलीले श्रम स्वीकृति दिने, भिसा सहजीकरण गर्ने मामलामा पनि नेपाल सरकारले सहजीकरण दिनुपर्नेछ ।

२०७९ साल पुस १८ गतेको सम्पादकीय

सम्भव छ केरुङ रेल मार्ग

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ । तर जटिल देखिएको छ । चीनले तयार पारेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन समेत सुरु भएको छ । चीनले तयार पारेको यो प्रतिवेदन एक साता आगडि नै नेपालाई दिइसकेको छ । अहिलेसम्मकै जटिल र कठिन रेलमार्ग भए पनि चिनियाँ पक्षले यसलाई बनाएर नयाँ अनुभव लिन चाहेको यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसो त, प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रेलमार्ग बनाउन निकै जटिल रहेको र खर्च अन्यत्र बनाएका रेलमार्गको तुलनामा अधिक हुने देखाएको छ । आर्थिक लाभका दृष्टिले हेर्ने हो भने तत्काल यो रेलमार्ग निर्माणको सम्भावना नभए पनि कूटनीतिक हिसाबले र अन्तर्राष्टिूय रेलमार्गको सञ्जालमा नेपाललाई जोड्न निम्ति अत्यावश्यक देखिन्छ । यो रेलमार्ग बनाउन कठिन भए पनि चीनले अहिलेसम्मको असहज अवस्थामा रेलमार्ग बनाएको अनुभव लिन चाहेको र नेपालको पनि राष्टिूय महत्वको विषयका रूपमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अगाडि सारेकाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ । नेपालको टूान्सहिमालय रुटमा पर्ने यो रेलमार्ग भौगोलिक बनावटले पनि निर्माणमा कठिन देखिएको छ । भारतीय र तिब्बतियन प्लेट वार्षिक १७ देखि २२ मिलिमिटर सरिरहेको हाम्रो नापी विभागको सर्वेक्षणले देखाइसकेको छ । यही शक्तिका कारण बेलाबेला भूकम्प जाने गर्छ । यही कठिन भूबनोटमा चिनियाँ रेल ल्याउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस अघि भारतीय र चिनियाँले जति रेलमार्ग बनाएका छन् । सबै आफ्नै सीमाभित्र बनाएका छन् । अब यसलाई नेपालसँग जोडेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो भुटानदेखि अफ्गानिस्थासम्म फैलिएको हिन्दूकुशको टेक्टोनिक प्लेटमा छ । यही प्लेट क्रस भएर यो चिनियाँ रेलमार्ग बन्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माण चुनौतीपूर्ण छ ।

यो रेलमार्गलाई आर्थिक व्यावहारिकताका दृष्टिले हेर्दा नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन । हामीले रेलबाट के पठाउने, कति पठाउने र केबाट लाभ लिने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यो मार्गलाई अन्तर्राष्टिूय रेलवे सञ्जालसँग जोड्न तथा नेपालकै राष्टिूय प्राथमिकताको हिसाबले जरुरी छ । यो रेलमार्गलाई भारतको उत्तरी भूभागबाट नेपालकै बाटो हुँदै साइबेरियासम्म रेलैरेल जान सकिन्छ । एसियादेखि युरोपसम्मको सञ्जालमा जोड्न पनि नेपाललाई यो अन्तर्राष्टिूय रेलवे नेटवर्क आवश्यक देखिएको छ । यो रेलमार्ग सञ्चालनपछि नेपालले निर्यात गर्ने साधान बढाउन नसके व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्छ । यसका लागि नेपालले रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने समयसम्मका लागि निर्यातयोग्य सामग्री तयार पार्नुपर्ने चुनौती भने उत्तिकै रहेको छ । यो रेलमार्ग अहिले राज्यको आवश्यकता भएकाले आर्थिक रूपमा हुने नाफाघाटालाई हेरिनुहुँदैन । 

चिनियाँ रेल नेपालको लागि अहिलेसम्मकै फरक योजना हो । यो रेलमार्ग बनाएर राज्यले लिने फाइदा र नागरिकलाई पु¥याउने सेवा नै महत्वपूर्ण हुन्छ । रेलमार्गलाई दीर्घकालीन भिजनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भएकाले पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना राज्यकै हुनु आवश्यक छ । सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्ममा चीनले नै केरुङसम्म विस्तार गर्दै छ । सोही रेल केरुङबाट रसुवागढी हुँदै करिब ७५ किमिको रेलमार्गबाट काठमाडौंसँग जोड्न नेपाल सरकारले चीनसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यही रेललाई काठमाडौं हुँदै आबुखेरेनीबाट एउटा लाइन लुम्बीनीतर्फ र अर्को लाइन पोखरा पु¥याउने योजना पनि नेपाल सरकारको छ । चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउने विषयमा यस अघि पटकपटक नेपाली टोलीले औपचारि र अनौपचारिक रूपमा चीनसँग छलफल गरिसकेको छ । 

२०७९ साल पुस १८ गते । वर्ष:१६ अंक:१२

 

संवादमा थिए ओली–प्रचण्ड

विदुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ नै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ आज (सोमबार) अपराह्न ४ बजे लिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा आइतबार बिहान दरार आएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका हुन् । सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाको सुरुको साढे दुई वर्ष दाहाल र त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ । एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पद पनि पाउने सहमति भएको छ ।

एमालेसँगको सहमतिपछि दाहालले आफ्नो दल माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी (राउपा) र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६९ सांसदको समर्थन दाहालले पाएका छन् । 

भइरहेको गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेसहित सात दल र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा छलाङ मारेका हुन् ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणका लागि एमालेका उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ तथा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ माओवादी नेतासँग निरन्तर छलफलमा सहभागी भइरहे । उनीहरूकै मेहनतले अन्ततः सत्तामा एमाले र माओवादीको सहकार्य सम्भव भयोे। एमालेका एक नेताका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा असहमत भएकाले संवादबाट बाहिर बसेका थिए । तर पौडेल, नेम्वाङ र गुरुङले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन टुटाउन र वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहे । माओवादीका उपमहासचिव पुनले एमालेसँगको वार्ताटुट्न दिएनन् ।

    निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिएपछि साढे एक वर्षअघि उनीहरूबीच बन्द भएको संवादको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि एमाले उपाध्यक्षहरूले दाहललाई बधाई दिएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले दाहाललाई भेटेरै र नेम्वाङले फोनबाट बधाई दिएका थिए । वामपन्थीहरू मिल्नुर्छ भन्दै आएका एमाले उपमहासचिव गुरुङले पनि दाहाललाई भेट गरेर बधाई दिएका थिए । एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले निर्वाचन परिणामा आएलगत्तै दाहाललाई भेटेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । महासेठ दाहाललाई भेटेको केही दिनमै दिल्लीसमेत गएका थिए । महासेठले दिल्लीबाट फर्केपछि होटल हिमालयनमा एमाले र माओवादी नेताबीच भेटघाट र छलफलको वातावरण बनाएका थिए । होटल हिमालयनमा एमाले र माओवादी नेताको भेटघाट बाक्लिएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले महासचिव देव गुरुङलाई ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाएका थिए। महासचिव गुरुङले ओलीलाई भेटेलगत्तै दाहालले कास्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भाषण गरेका थिए ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि चीन गएका माओवादी उपमहासचिव पुन स्वदेश फर्केपछि दुई दलका नेताहरूबीच झन् घनिभूत रूपमा छलफल अघि बढ्यो । एमालेले सहकार्यका लागि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन छाड्न माओवादीलाई आग्रह गरिरह्यो । माओवादीले आइतबार गठबन्धन तोडेपछि एमालेको आग्रहले सार्थकता पायो र दाहालको नेतृत्वमा नाटकीय रूपमा सरकार बन्ने अवस्था आयो ।

अनसिन भेटघाट

एमालेले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेसम्म माओवादीसँग औपचारिक वार्ताको टेबुल बस्न नसक्ने सन्देश दिएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी पनि एकाएक सक्रिय भएका थिए । दूतावासका कर्मचारीले एमाले अध्यक्षबाहेक अन्य नेतालाई भेटेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चिनियाँ दूतावासका डिसिएम वाङ सिनले शुक्रबार बिहानै भेट गरी गठबन्धन तोडेर वामपन्थीहरूको सरकार बनाउन भनेका थिए । तर चिनियाँ दूतावासले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ । वाङसँगको भेटपछि माओवादीले गठबबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो अडानलाई थप कसिलो बनाएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच शनिबार दिनभर छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेन । शनिबार साँझ पनि गठबन्धन दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन । त्यसपछि शनिबार राति एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच छलफल भयो । एमालेले नयाँ सरकारमा सहकार्यका लागि माओवादी गठबन्धन तोडेर आउनुपर्ने सर्त राखे । माओवादी नेताहरू आइतबार निर्णय गर्ने भनेर बैठकस्थलबाट हिँडे । 

आइतबार १२ बजेपछि दाहालले गठबन्धन भत्केको र अब नयाँ ‘कोर्स’ सुरु भएको भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिए । बालुबाटारबाट बाहिरिएका दाहाल खाना खाने निहुँमा खुमलटार पुगेर माओवादी नेताहरूसँग छलफल गरी बालकोट पुगेका थिए ।

एमाले र माओवादीबीचको सहमतिमा पुष्पकमल दाहाल पहिलो अढाइ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसपछि साढे दुई वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख पद लिने सहमति भइसकेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटको निर्णय आज (सोमबार) बस्ने बैठकबाट गर्ने सहमति भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत सरकारमा जाने सम्भावना छ ।

समाजवादीमा निराशा

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पूर्वसहमति तोडेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ बन्ने सरकारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवामध्ये को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि गठबन्धन टुटेको हो । नेकपा एसले यसका लागि कांग्रेसमा देखिएको अंहकार कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सत्ता गठबन्धन टुटेपछि नेकपा एसको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेताहरूले दाहालाई पहिलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर कांग्रेसले अहंकार देखाएको बताएका थिए । ‘देउवाले प्रचण्ड (दाहाल) सँग आन्तरिक सहमति गरेकै थिए । बोलेको कुरा पुरा नगरेर देउवाले अहंकार देखाएकै हुन्’, समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने । उनका अनुसार कांग्रेसकै अहंकारका कारण दाहालले सहयात्रा तोडेर प्रधानमन्त्री पाउन एमालेसँग सहकार्य गरेका हुन् । 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सकिएको भन्दै नेकपा एसले नयाँ सरकार गठनलगायतका घटनाक्रम हेरेर थप निर्णय लिने जनाएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले भने नेकपा एसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई नचिन्दा यो अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जनादेशबाट प्राप्त उपलब्धी गुमायो काँग्रेसले

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट श्रीमती आरजु राणा सांसदमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिँर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।

विदुर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने निश्चित भएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरु साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएको हो ।

आइतबार बिहानसम्म कांग्रेस सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रयासरत थियो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छाडेर एमालेको साथ खोज्न पुगेको हो । एमाले अध्यक्ष ओली निवास  बाल्कोटमा आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दलहरूको सामूहिक बैठकअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै संवाद गरेका थिए । नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउने गठबन्धनकै दलहरूले ती पद आपसमा भागवण्डा गर्नेछन् । गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने स्थिति बनेको छ ।

आइतबार बालकोट बैठकमा सहभागी दलको गठबन्धन बनेमा सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि बन्नेछ ।

प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिट अभाव थियो । तर माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्नेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग ४० सिट छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ । यदि प्रदेशसम्म यो गठबन्धनले निरन्तरता पाए २९ सिटको कांग्रेस प्रदेश–१ मा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ ।

मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ । सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक छ । बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । 

    १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा प्रदेशमा सरकार बन्नेछ । अन्य प्रदशेहरूमा जस्तै गण्डकी प्रदशेमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ ।

लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ । राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ ।

कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ ।

सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ ।

यसै बीच, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति  छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सहमत भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार भएको छलफलमा अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । 

एक नेता भन्छन्, ‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको छ । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’ १६६ सांसदको समर्थन जुटाएको नेताहरूको दाबी रहेको छ ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बाहेकका पदहरूमा भागवण्डाबारे सहमति जुटेको छैन । माओवादी महासचिव देव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सरकार बनाउने र पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । तर, अन्य पदहरूका विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेको बताइएको छ ।

प्रदेशमा समेत काँग्रेस बिनाको सरकार

विदुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ बन्ने सरकारमा सत्ता समीकरण बदलिने देखिएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव पर्ने निश्चित भएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् भने प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएका छन्, अब संघीय तहका ५ (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष) र सात वटा प्रदेशका २८ (प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख) गरी ३३ पद एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दलबीच भागबन्डा हुनेछ । आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र रहे पनि अहिलेसम्म दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छैनन् ।

बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकार गठनका लागि ५६ सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ सदस्य एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा छन्र । कांग्रेसबिनै सरकार बन्न सक्छ । 

विगतमा जस्तै केन्द्रमा दलहरूबीचको समीकरणले प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्दै आएकाले अब बागमतीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाबीच सत्ता समीकरण हुने निश्चित देखिएको छ । नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले बागमती प्रदेशमा निश्चित रूपमा समीकरण परिवर्तन हुने बताए । ‘केन्द्रमा जस्तै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, यसमा दुईमत छैन । यहाँ पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेरै सरकार बनाउँछौँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । सरकारको नेतृत्वको विषयमा भने सांसदहरूको शपथ सकिएलगत्तै छलफल गर्ने उनले बताए ।

अहिलेसम्म सत्ता समीकरणमा रहेको माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिनेबित्तिकै बागमती प्रदेशमा अब बन्ने नयाँ सरकारमा नयाँ समीकरण देखिने पक्का भएको हो । ११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । 

केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका आधारमा नयाँ सत्ता समीकरणा बन्ने भएपछि ३७ सांसद रहेको कांग्रेस सरकार गठनको रेसबाट बाहिरिएको छ । यस प्रदेशमा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ गरी ६१ सांसद भएका छन् । यसो हुँदा नयाँ गठबन्धनलाई बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन सांसदको संख्या पर्याप्त हुने देखिएको छ ।

प्रदेशमा दलका नेता चुनिदै

विदुर । बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आ–आफ्नो दलको नेता चयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन थालेका छन् । 

बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरूको शपथको मिति तोकेसँगै दलहरू संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रियामा व्यस्त भएका हुन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले दलको नेता छान्ने तयारी थालेका छन् । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले ३७, एमालेले २७, माओवादीले २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १३, एकीकृत समाजवादीले सात, नेपाल किसान मजदुर पार्टीले तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीले दुई सिट पाएका छन् । 

कांग्रेसले दलको नेता चयनका लागि १३ पुसमा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ बागमतीमा ३७ सिट जितेको कांग्रेसका प्रत्यक्षबाट २५ र १२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र बहादुरसिंह लामा तामाङले आकांक्षा देखाएका छन् । दलको नेताका आकांक्षी बानियाँ र लामा दुवैजना कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरू हुन् । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समयदेखि आइतवार दिउँसोसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका बानियाँ र लामा नै कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेताका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । दुवैले पार्टी शीर्ष नेतृत्वबाट आफूलाई दलको नेता बनाउने आश्वासन आएको दाबी गर्दै आएका थिए । बानियाँले आफू अघिल्लो कार्यकालमा पनि दलको नेता रहिसकेको र अहिले प्रदेश सभापति रहेकाले स्वाभाविक दलको नेताको हकदार भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । 

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले दलको नेता सर्वसम्मत चयन गर्ने बताएको छ । दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने भएपछि विशेष तयारी नगरिएको, तर छिट्टै बैठक बोलाएर दलको नेता चयन गर्ने एमालेका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनले दलको नेता चयनको प्रक्रिया १४ पुसभित्र टुंग्याउने बताए । एमालेमा जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, अमनकुमार मास्केलगायतको नाम दलको नेताका लागि चर्चामा छ । २७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको एमालेमा थपलिया नै दलको नेता बन्ने स्रोतको दाबी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । दलको नेता चयनका लागि अहिलेसम्म मिति नतोकेको माओवादीले अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको जनाएको छ । माओवादी बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले दलको नेता चयनका लागि पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए । उनले सकेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको शपथ अगावै सहमतिमै टुंग्याउने पनि बताएका छन् । 

बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरू राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने बताएका छन् । 

बागमतीमा १३ सदस्य रहेको राप्रपामा दलको नेताका लागि उद्धव थापा र भुवन पाठकमध्ये एकजना सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बागमती प्रदेश समिति सविच गुञ्जबहादुर न्यौपानेले बताए ।

एकीकृत समाजवादीले पनि दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल दलको नेता बन्ने भएका छन् । 

बागमतीमा उसका सातजना सदस्य छन् । तीनजना प्रदेश सदस्य रहेको मजदुर किसान पार्टी र दुईजना सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने बताएका छन् । 

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको चिनियाँ टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै

विदुर । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने भएको छ । लामो समय सम्पर्कमा नरहेको प्राविधिक टोलीले अध्ययनका लागि छिट्टै आउने सन्देश पठाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिनियाँ टोली आएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जनाए । ‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘तर लामो समय चिनियाँ प्राविधिक टोली सम्पर्कमा नआउँदा ढिलाइ भएको हो । अहिले उनीहरू नै चासो दिएर सम्पर्कमा आएका छन् ।’ 

अहिले दुई देशका उच्च अधिकारी सम्पर्कमा रहेको नेपालको भनाइ छ । ‘कुनै समस्या नआए चाँडै सम्झौता प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका छन्, अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने छन् ।’ तर रेलमार्ग कस्तो बन्ने भन्नेबारे कुनै मोडालिटी तयार गरिएको छैन ।

२०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएनन् । 

चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडको त्रासले आउन नसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार भएका थिए । 

सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने जनाइएको छ ।

नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत वैशाखमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल र 

चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । उनले उक्त रेल सपनामा नभई विपनामै आउने जनाएकी थिइन् । गत वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजदूत यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिमि सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताएकी थिइन् । यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ । चिनियाँ टोली सम्पर्कमा आएकाले काम अघि बढ्नेमा आशावादी रहेको नेपालको भनाइ छ । यसैबीच शुक्रबार ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्न‘पर्ने बताए । ‘चीन र भारतबीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने हो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्छ ।’ सोही कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आयोजनाअनुसार त्यसको आर्थिक उपादेयता हेरेर चीनलगायत मुलुकसँग सहयोग लिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै गत असोजमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल सर्भे’ सकिएको छ । ६ महिनाभित्र यसको प्रतिवेदन तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । सर्भेअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक रोहित महानिर्देशक बिसुरालले बताए । अहिले विस्तृत अध्ययनमार्फत सबै संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चसहितको लागत अनुमान निकालिएको हो । २०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो । फिल्ड सर्भे सकिए पनि प्रतिवेदन आउन समय लाग्नेछ । ‘फिल्ड सर्भे र रिपोर्ट तयार पार्न १८ महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने, ‘फिल्ड सर्भे सकियो, चैतसम्म यसको रिपोर्ट तयार पारिसक्छौं ।’ भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरेको हो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सर्भेको काम भएको हो । २०७६ भदौमा रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १३६ किमि हुनेछ ।

चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको अध्ययन सकियो

विदुर । चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा इन्जिनियरिङ डिजाइनसहितको अध्ययन लगभग सकाएको हो ।

प्राधिकरणले लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिर र निकुञ्जभित्रबाट जाने दुई वैकल्पिक रुटको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । सकेसम्म निकुञ्ज छलेर नै करिब ७० किलोमिटरको प्रसारणलाइन बनाउने सरकारी योजना छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बनाउने काम भइरहेको छ । ईआईए तयार भएपछि परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ । 

रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि केही दिनमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदैछ । 

२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ–आफ्नोतर्फका भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति थियो । 

नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले करिब ६ वर्षअघि नै अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न‘अघि नै चीनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । चीनले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण 

अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया समेत लामो समय अल्झिन पुगेको थियो । तर, अध्ययनको मोडालिटीमा गाँठो फुकाएर काम थालेको करिब तीन वर्षमा प्राधिकरणले अध्ययन सकाएर थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा प्राधिकरण छ । परियोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार केरुङ नाकादेखि ७९ किलोमिटर पर जिलोङमा चीनले आफ्नो ४ सय केभीको सबस्टेसन तयार गरिसकेको छ । सोही सबस्टेसनमा लगेर यो लाइनलाई जोड्ने योजना छ । यसका लागि चीनले केरुङ नाकादेखि जिलोङसम्मको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालमा भने एमसीसी परियोजना अन्तरगत नै रातमोटेमा ४ सय केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ । सोही सबस्टेसनबाट चीनतर्फको प्रसारणलाइन जोडिनेछ ।

यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूसँग पनि बिजुली किन्न÷बेच्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । 

तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण पूर्ण जानकार छैन । आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार परियाजनाबारे केही समयभित्रै चीनसँग द्विपक्षीय बैठक बस्नेछ । ‘तेस्रो बैठक बेइजिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ, तर कोरोनामा महामारीका कारण समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ वर्षमा चीनको नाकाबाट आवातजावत खुला भएन भने नेपालमै बैठक बसेर भएपनि परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे चीनसँग छलफल हुन्छ ।’