विदुर । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहबाट नै सहकारी क्षेत्र उपेक्षित बन्न थालेको छ ।
नुवाकोटमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने र करिब १५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आवश्यक कानुन, नियम, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी हस्तान्तरण भएका कारण सहकारीको व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिएको हो ।
अनुगमन समेत नहुँदा ‘केही सहकारी’ का कारण समग्र सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुन सकेको छैन । संघीयतापछि सहकारी व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ । तर यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेले बताए । मुलुक पुनःसंरचनामा गएपछी सहकारीको अनुगमन तथा ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको डिभिजन सहकारी संघले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सहकारीको फाईल हस्तान्तरण गरेको थियो । सहकारीको सबै काम स्थानीय तहमै हुने भएपनि स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका अधिकार क्षेत्रमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने पनि उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारी छ ।
कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई संघ, अन्तरपालिका र जिल्लास्तरीय सहकारीलाई प्रदेश र पालिकास्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । २०७५ असार मसान्तसम्ममा सहकारीका फाइल सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भने हस्तान्तरण भएको थिएन ।
वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रहेका ९ डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि ती कार्यालयले आफ्नो सबै विवरण सम्बनिधत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । फाइलका पोका हस्तान्तरण भए तर कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन् । स्थानीय तहमै रहेका रहेका कर्मचारीहरूले जसोतसो सहकारीको काम गर्दै आएका छन् । हाल नुवाकोटको केहि स्थानीय तहमा सहकारी शाखा समेत छैन । पालिकामा रहेका सहकारीहको प्रतिबेदन लिन काम मात्रै स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् ।
विदुर नगरपालिकामा बाहेक नुवाकोटमा अरु स्थानीय तहमा सहकारी शाखा भनेर छुट्टै ब्यबस्थापन भएको छैन । स्थानीय तह आफैमा कर्मचारी अभाब भएकाले सहकारीको अनुगमन र ब्यबस्थापनको लागी कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न नसकेको सुर्यगढी गाँउपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले बताए ।
सहकारीको अनुगमन र ब्यबस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रभाबकारी काम गर्न नसक्दा सबै सहकारीलाई हेर्ने नजर एउटै बनेको छ । एक सहकारीले बदमासी गरेमा त्यसको असर जिल्ला भरि पर्ने अबस्था रहेको जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपाने बताउछन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सहकारी हस्तान्तरण भएको विदुर नगरपालिकामा एक जना मात्रै सहकारी शाखामा कर्मचारी छन् । नगरपालिकाले पुस्कर शर्मा रिमाललाई सहकारी शाखामा खटाए पनि एक जना मात्रै रहदा सहकारीको अनुगमन तथा ब्यबस्थापनमा समस्या भएको उनी बताउछन् । विदुर नगरपालिकामा झण्डै १२० वटा सहकारी हस्तान्तरण भएका थिए । सहकारी ऐन बनाएको नगरपालिकाले सहकारी दर्ता मापदण्ड समेत तय गरेको छ । त्यस बाहेक सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।
संघ सरकारले पठाएको नमूना कानुनलाई नै सहकारी ऐन बनाएका स्थानीय तहले सहकारी सम्बन्धी प्रशासनिक बाहेक अन्य उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता, सेवा केन्द्र विस्तार, सहकारी शिक्षा तालिम, गोष्ठी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझ्ने लगायत काममा नै सहकारी शाखाहरू सिमित छन् ।
स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा नै जोड दिँदा सहकारी लगायतका सामाजिक विकासका काम प्राथमिकतामा नपरेको हो । सहकारी शाखाका लागि बजेट, अनुगमन, तालिम केही पनि सञ्चालन गर्न नसक्दा नगरपालिकामा भएको सहकारी शाखा समेत प्रतिबेदन बुझ्ने काममा सिमित भएको छ ।
सहकारीको परियोजना अन्तिम चरणमा
विदुर । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी) को ७४ करोडको कृषि बजारसँग सम्बन्धित परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बागमती प्रदेशका ६ जिल्लामा सन् २०१८ देखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम यसै वर्षको डिसेम्बरमा सम्पन्न हुँदैछ । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम, नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा सञ्चालित यो परियोजना फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा सम्लग्न कृषकसँग लक्षित छ ।
सहकारी बजार प्रणालीमार्फत आम्दानीमा वृद्धि तथा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ । परियोजनाका निमित्त कार्यक्रम प्रबन्धक दीपक ढकालका अनुसार नुवाकोटसहित चितवन, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर र मकवानपुरमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ६ जिल्लाका ७१ सहकारीमार्फत कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
यहि कार्यक्रम अनुसार जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटले नुवाकोटमा तरकारी संकलन केन्द्र तथा सुपथ तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका साथै, किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी संकलनका लागी एक सबारी साधन समेत यहि परियोजनना अन्तर्गत खरिद गरेको हो ।
यस्तै, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नुवाकोटमा केहि कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई ब्यबसायिक रुपमा सामुहिक कृषि प्रणलीमा समेत अग्रसर बनाएको छ ।
